गरीब घरातील उपोषणकर्त्या विद्यार्थ्यांकडे मुख्यमंत्र्यांचा कानाडोळा!

आझाद मैदानात मागील दिड महिन्यापासून धरणे आंदोलन करीत असलेल्या 800हून अधिक विद्यार्थ्यांनी आता रस्त्यावर येण्याचा निर्णय घेतला आहे. दि. 12 एप्रिल रोजी मोठे आंदोलन करण्यात येणार असून मुंबईसह राज्यभरातील एससी एसटी संघटना, विद्यार्थी संघटना विविध सामाजिक संघटनांमध्ये सहभागी होणार आहेत. सर्व संस्था संघटनांनी या विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनात सहभागी व्हावे असे आवाहन करण्यात आले आहे. गेल्या दीड महिन्यापासून फेलोशिप मिळावी, या मागणीसाठी आझाद मैदानात उपोषणाला बसलेल्या विद्यार्थ्यांनी सोमवारी मंत्रालयात मुख्यमंत्र्यांची भेट घेतली असता तुमचा काय विषय मला माहित नाही? असे उत्तर देत विद्यार्थ्यांची भेट मुख्यमंत्र्यांनी टाळली. याबाबतची माहिती शिष्टमंडळातील विद्यार्थ्यांनी दिली आहे.

मागील अडीच वर्षामध्ये बार्टीने (Babasaheb Ambedkar Research and Training Institute) फेलोशिप दिली नाही. आम्ही सत्तेत आल्यावर 100वरून 200 संख्या करण्यात आली, अशी चुकीची माहिती एक व्यक्ती मुख्यमंत्र्यांना देत होती. तसेच मुख्यमंत्री देखील आम्ही 200 जणांना बार्टी देतोय, असे म्हणाल्याचे शिष्टमंडळातील विद्यार्थ्यांनी सांगितले. मुख्यमंत्र्यांनी भेट टाळून विद्यार्थ्यांसह संपूर्ण समाजाचा अवमान केला असून याविरोधात मंगळवारी आझाद मैदानात जाहीर निषेध करण्यात येईल, असा इशारा सामाजिक कार्यकर्ते उत्तमराव गायकवाड यांनी दिला.

बार्टीच्या पीएचडी फेलोशिपसाठी 861 विद्यार्थी पात्र ठरले. परंतु, त्यांना अजून फेलोशिप मिळालेली नाही. त्यासाठी हे विद्यार्थी गेल्या 40 दिवसांपासून मुंबईतील आझाद मैदानात आंदोलन करीत आहेत. फेलोशिपच दिली जात नसेल तर गरीब विद्यार्थ्यांनी उच्च शिक्षण कसे घ्यायचे, असा प्रश्न उपस्थित करून संविधान फाऊंडेशनचे संस्थापक ई. झेड. खोब्रागडे यांनी याप्रकरणी मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांनी लक्ष द्यावे, अशी मागणी केली आहे.

आंदोलन करणारे विद्यार्थी गरीब घरचे आहेत. ऊसतोड कामगारांची मुले आहेत. संविधानाने संधी दिली आहे. ती सरकारने हिरावून घेऊ नये. निधी नाही हे कारण सांगून बार्टी या विद्यार्थ्यांना उच्च शिक्षणापासून वंचित ठेवून अन्याय करीत आहे. सामाजिक न्याय विभागाचे काम आहे की निधी उपलब्ध करून देणे. निधीची कमतरता नाही असे नेहमीच सांगितले जाते. मग निधी नाही, असे बार्टी कसे सांगू शकते? बार्टीकडे निधी नसेल तर तो सरकारने दिला पाहिजे.

अनुसूचित जातींच्या विकासासाठी असलेला निधी पूर्ण न खर्च होत नाही. त्यामुळे हा निधी गोठवला जातो. मागील 2014-15 पासूनचा हिशोब केला तर जवळपास 40 हजार कोटींचा निधी नाकारला न गेला आहे. अनुसूचित जातींच्या उमेदवारांना शिक्षण, उच्च शिक्षण देणे व त्यासाठी आर्थिक साहाय्य देणे हे सरकारचे पहिले कर्तव्य आहे. या विद्यार्थ्यांवर उपोषण आंदोलन करण्याची वेळ येऊ नये याकडे वी सरकारने लक्ष द्यायला हवे. मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री यांनी बार्टीला निधी त्वरित द्यावा आणि पा प्रश्न सोडवावा, असेही खोब्रागडे यांनी पाठविलेल्या प्रसिद्धिपत्रकात म्हटले आहे.

हे सुद्धा वाचा :

एकनाथ शिंदेंना तरुणाने सुनावले, तुम्ही एकतर छत्रपतींचे होऊ शकता किंवा सावरकरांचे!

शिंदे-फडणवीस सरकारच्या विरोधात भाजप नेत्याने उपसले आंदोलनाचे हत्यार !

जिल्हा परिषदांमध्ये रिक्त पदांच्या ‘थेट भरती’ची प्रतीक्षा कायम

CM Eknath shinde Ignoring to the hunger striking students of Azad maidan, CM Eknath shinde, Azad maidan, hunger striking students, BARTI