मोदींचा मनमानी कारभार : सर्वोच्च न्यायालयाची केंद्राला नोटीस

‘बीबीसी’ने गुजरात दंगलींवर आधारित ‘इंडिया : द मोदी क्वेश्चन‘ हा माहितीपट प्रसारित केल्यांनतर मोदी सरकारच्या नेतृत्वाखालील केंद्र सरकारने प्राप्तिकर विभागामार्फत ‘बीबीसी’च्या मुंबई, दिल्ली येथील कार्यलयांचे ‘सर्वेक्षण’ केले. त्यानंतर विरोधकांनी सरकारच्या या कारवाईवर तीव्र आक्षेप नोंदवला. ही कारवाई सूडबुद्धीने करण्यात आल्याचा आक्रोश विरोधी पक्षांनी केला. पत्रकारांच्या राजरोसपणे होणाऱ्या हत्या, प्रसारमाध्यमांची होत असलेली मुस्कटदाबी, सरकारी यंत्रणांचे खच्चीकरण या सर्व घटनांमुळे मोदींची आंतरराष्ट्रीय प्रतिमा धुळीस मिळत चालली असल्याचे एकंदरीतच चित्र आहे. न्यायपालिकेवरही सरकारला ताबा मिळवायचा असल्याचा आरोप सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीशही आता करू लागले आहेत. या सर्व घटनाक्रमाने मोदी सरकारच्या दमनशाहीचा प्रत्यय लोकांना येऊ लागला आहे. या मनमानी राज्यकारभाराला अनुसरून असलेली आणखी एक घटना घडली असून सर्वोच्च न्यायालयाने त्यासंदर्भात केंद्र सरकारला नोटीस बजावली आहे.

लोकसभा आणि पाच राज्यांतील विधानसभा उपाध्यक्षांची पदे अद्यापही रिक्त असल्याप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला नोटीस बजावली आहे. या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करण्यात आली आहे. वकील शारिक अहमद यांनी ही याचिका दाखल केली आहे. सरन्यायाधीश डी. व्हाय. चंद्रचूड, न्यायमूर्ती पी. एस. नरसिम्हा आणि न्यायमूर्ती जे. बी. पारदीवाला यांच्या खंडपीठापुढे हे प्रकरण सुनावणीसाठी आले आहे. भारतीय संविधानातील अनुच्छेद ९३ आणि १७८ अनुसार उपाध्यक्ष पदासाठी निवडणूक प्रक्रिया राबविणे अनिवार्य असल्याचे या याचिकेत म्हंटले आहे. राजस्थान, मध्यप्रदेश, उत्तरप्रदेश, उत्तराखंड, झारखंड आणि मणिपूर या सहा राज्यांमध्ये विधानसभा उपाध्यक्षांचे पद रिक्त आहे. राजस्थान आणि झारखंड या राज्यांव्यतिरिक्त अन्य चार राज्यांमध्ये भाजपशासित सरकार सत्तारूढ आहे. मणिपूरचा या याचिकेत उल्लेख करण्यात आला नाही. या प्रकरणी खंडपीठाने केंद्र सरकार आणि चार राज्यांना उत्तर देण्यास सांगितले आहे.

Reporters Without Borders (RSF) “आरएसएफ’ या प्रसारमाध्यमांच्या स्वातंत्र्यासाठी जागत्याची भूमिका निभावणाऱ्या जागतिक पातळीवरील नामांकित संस्थेने मे २०२२ मध्ये प्रसिद्ध केलेल्या सर्वेक्षणातून भारतातील पत्रकारांची आणि प्रसारमाध्यमांची मुस्कटदाबी होत असल्याचे उघडकीस आले आहे. जगातील कोणकोणत्या देशात प्रसारमाध्यमांना किती स्वातंत्र्य देण्यात येते, याचा अभ्यास करण्यात आला. १८० देशांमध्ये प्रसारमाध्यमांना म्हणजेच अभिव्यक्तीस्वातंत्र्याला किती महत्व देण्यात येते, याबाबतचे हे सर्वेक्षण होते. पत्रकारांना आणि प्रसारमाध्यमांना असलेले लेखनस्वातंत्र्य याबाबतचा लेखाजोखा मांडण्याचे काम या सर्वेक्षणाच्या माध्यमातून करण्यात येते. जगातील सर्वात मोठी लोकशाही असलेल्या भारताचा यामध्ये १५० वा क्रमांक लागतो. त्यामागील वर्षात १४२ व्या क्रमांकावर असलेला भारत १५० व्या स्थानावर खाली फेकला गेला. ही भारतासाठी नामुष्कीची गोष्ट आहे. नॉर्वे, डेन्मार्क आणि स्वीडन या देशांनी या यादीत अनुक्रमे पहिला, दुसरा आणि तिसरा क्रमांक पटकावला. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या राजकीय कारकिर्दीत भारताला हा सन्मान प्राप्त झाला आहे.

राजापूर तालुक्यातील निर्भीड पत्रकार शशिकांत वारिसे यांनी कोकणात उभ्या राहणाऱ्या विनाशकारी प्रकल्पाविरोधात सतत आवाज उठवला. त्यांची मागील आठवड्यात जमिनीचा दलाल पंढरीनाथ आंबेरकर याने अत्यंत निर्घृणपणे गाडीखाली चिरडून हत्या केली. ही निर्विवादपणे राजकीय हत्याच होती. आंबेरकर याचे भाजपच्या नेत्यांशी असलेले लागेबंधे पाहता भाजपच्या भूमिकेवरही प्रश्नचिन्ह निर्माण होत आहे. आंगणेवाडीच्या भाजपच्या सभेनंतर आंबेरकरच्या भाजपच्या नेत्यांशी झालेल्या गाठीभेटी, त्या सभेत उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नाणार येथे रिफायनरी प्रकल्प होणारच कोण अडवतेय ते पाहू ? असा धमकीवजा इशारा दिल्यानंतर २४ तासांच्या आत वारिसे यांची झालेली हत्या, हा सर्व घटनाक्रम भाजप नेत्यांच्या हेतूबद्दल लोकांच्या मनात शंका निर्माण करतो. शिवसेनेचे नेते तथा खासदार संजय राऊत यांनी या प्रकरणी भाजपवर कडाडून टीका केली आहे. भाजपच्या नेत्यांना त्यांनी थेट आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभे केले आहे.

हे सुद्धा वाचा

VIDEO : अदानी गो बॅक, स्टॉप अदानी; हिंडेनबर्ग अहवालानंतर का व्हायरल होताहेत फोटो, व्हिडिओ, जाणून घ्या सत्य

हिंदुत्ववाद्यांच्या मैदानात राहुल गांधींनी केले नरेंद्र मोदींना चीतपट!

हुकूमशहांच्या हातात देशाचे प्रजासत्ताक; या दडपशीलाच ‘लोकांचे राज्य’ म्हणायचे का? नरेंद्र मोदी उत्तर द्या!