33 C
Mumbai
Wednesday, April 17, 2024
Homeराजकीयद मोदी क्वेश्चन : आयटी कायदा आणीबाणीतील अधिकार वापरुन केंद्राने बीबीसी डॉक्युमेंटरी...

द मोदी क्वेश्चन : आयटी कायदा आणीबाणीतील अधिकार वापरुन केंद्राने बीबीसी डॉक्युमेंटरी केली ब्लॉक

मोदींवरील डॉक्युमेंटरीवर केंद्राचेच क्वेश्चन मार्क; आता ट्विट शेअरिंगही थांबवण्याचे आदेश, ही डॉक्युमेंटरी मोदींची प्रतिमा खराब करणारी असल्याचा आरोप

द मोदी क्वेश्चन ही बीबीसी डॉक्युमेंटरी मोदी सरकारने भारतात ब्लॉक केली आहे. (The Modi Question BBC Documentary Blocked Tweets Deleted) आयटी कायदा आणीबाणीतील अधिकार व तरतुदी वापरुन केंद्राने आता मोदींवरील डॉक्युमेंटरीवरच क्वेश्चन मार्क केले आहे. युट्यूब, तसेच इतर व्हिडिओ शेअरिंग व टॉरंट प्लॅटफॉर्मवरुन द मोदी क्वेश्चन ही डॉक्युमेंटरी ब्लॉक केल्यानंतर आता यासंदर्भातील ट्विट शेअरिंगही थांबवण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. त्यासंबंधी सर्व ट्विट डिलीट केली जात आहेत. यापुढे असे ट्विट तसेच ही डॉक्युमेंटरी शेयर करणाऱ्यांवर आयटी कायद्यांतर्गत गुन्हे दाखल केले जाणार आहेत. ही डॉक्युमेंटरी मोदींची प्रतिमा खराब करणारी असल्याचा आरोप केंद्राने केला आहे.

या डॉक्युमेंटरीचा पहिला भाग 17 जानेवारीला प्रसारित झाला होता, सरकारने तो काढून टाकला होता. दुसऱ्याच दिवशी बीबीसीने यूट्यूबवर ‘द मोदी क्वेश्चन’ या माहितीपटाचा पहिला भाग प्रदर्शित केला होता. दुसरा एपिसोड 24 जानेवारीला रिलीज होणार होता. याआधीही केंद्र सरकारने पहिला एपिसोड यूट्यूबवरून काढून टाकला होता. या डॉक्युमेंटरीमध्ये पहिल्या भागात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि मुस्लिम अल्पसंख्याक यांच्यातील तणाव दाखवला गेला आहे, तसेच गुजरातमधील 2002 च्या दंगलीत नरेंद्र मोदींच्या भूमिकेबाबत प्रश्नचिन्ह उभे करण्यात आले आहे.

केंद्र सरकारने पंतप्रधान मोदींवरील बीबीसी डॉक्युमेंटरी ‘द मोदी क्वेश्चन’ शेअर करणारे ट्विट ब्लॉक करण्याचे आदेश दिले आहेत. ही डॉक्युमेंटरी म्हणजे मोदींची प्रतिमा खराब करण्याचा प्रयत्न असल्याचे सरकारने म्हटले आहे. ज्या ट्विटद्वारे डॉक्युमेंटरीची यूट्यूब लिंक शेअर करण्यात आली होती, तीही ब्लॉक करण्यात आली आहेत. माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाने हे निर्देश जारी केले आहेत.

द मोदी क्वेश्चन : आयटी कायदा आणीबाणीतील तरतुदी वापरुन केंद्राने बीबीसी डॉक्युमेंटरी केली ब्लॉक The Modi Question BBC Documantary About Indias Muslim Minority Tension Blocked Tweets Deleted IT Act Emergency

ही डॉक्युमेंटरी बीबीसीने ते भारतात उपलब्ध केलेली नाही. मात्र, काही युट्युब चॅनलनी ती अपलोड केली होती. भारतविरोधी अजेंड्याला प्रोत्साहन देण्यासाठी ते अपलोड करण्यात आल्याचे दिसते, असे माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाने म्हटले आहे. यूट्यूब आणि ट्विटरने जर हे अपलोडिंग आणि शेअरिंग थांबविले नाही तर कारवाईचा इशारा सरकारने दिला आहे. यूट्यूब प्लॅटफॉर्मवर द मोदी क्वेश्चन व्हिडिओ डॉक्युमेंटरी संबंधित व्हिडिओ अपलोड करणे ब्लॉक करण्याच्या सूचना केंद्राने दिल्या आहेत. ट्विटर व इतर प्लॅटफॉर्मनाही व्हिडिओंच्या लिंक्स असलेले ट्विट, शेयर ओळखून ते ब्लॉक करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत.

सूत्रांच्या माहितीनुसार, माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाने बीबीसी डॉक्युमेंटरीच्या पहिल्या एपिसोडचे यूट्यूबवर शेअर केलेले सर्व व्हिडिओ ब्लॉक करण्याचे आदेश दिले आहेत. ‘इंडियाः द मोदी क्वेश्चन’ या बीबीसी डॉक्युमेंटरीच्या यूट्यूब व्हिडीओच्या लिंक असलेल्या 50 हून अधिक ट्विट ब्लॉक करण्याचे आदेश ट्विटरला देण्यात आले आहेत.

आयटी नियम, 2021 अंतर्गत आणीबाणीच्या अधिकारांचा वापर करत या सूचना जारी करण्यात आल्या आहेत. यूट्यूब आणि ट्विटरने त्यानुसार कार्यवाही सुरू केली आहे. ब्रिटनमधील सार्वजनिक प्रसारक ब्रिटीश ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशनने (बीबीसी) ही डॉक्युमेंटरी बनवली आहे. केंद्र सरकारने हा पंतप्रधान मोदी आणि देशाविरुद्ध अपप्रचार असल्याचे म्हटले आहे. “या माहितीपटामागील अजेंडा काय आहे, ते आम्हाला माहित नाही, परंतु ते योग्य नाही. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या विरोधात हा अपप्रचार आहे,” असे परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते अरिंदम बागची यांनी सांगितले.

बीबीसी डॉक्युमेंट्रीतील नरेंद्र मोदींसंदर्भातील तपाशीलशी सहमत नाही – ऋषी सुनक

दुसरीकडे, बीबीसीच्या माहितीपटावर ब्रिटिश संसदेतही चर्चा झाली. पाकिस्तानी वंशाचे खासदार इम्रान हुसेन यांनी गुजरात दंगलीसाठी नरेंद्र मोदी थेट जबाबदार असल्याचे म्हटले. आजही दंगलग्रस्तांना न्याय मिळालेला नाही. दंगलीतील मोदींच्या भूमिकेवर तुमचे काय म्हणणे आहे? असा थेट सवाल हुसेन यांनी ब्रिटीश पंतप्रधान ऋषी सुनक यांना विचारला. यावर सुनक यांनी बीबीसी डॉक्युमेंट्रीतील नरेंद्र मोदींसंदर्भातील तपाशीलशी अजिबात सहमत नसल्याचे म्हटले आहे. ते म्हणाले, “ब्रिटिश सरकारची भूमिका स्पष्ट आहे. आम्ही जगाच्या कोणत्याही भागात हिंसा सहन करत नाही; परंतु डॉक्युमेंटरीमध्ये सादर केलेल्या मोदींच्या प्रतिमेशी मी अजिबात सहमत नाही.”

ब्रिटिश खासदार लॉर्ड रामी रेंजर यांनी, बीबीसीच्या डॉक्युमेंटरीमुळे भारतातील 100 कोटींहून अधिक लोकांच्या भावना दुखावल्या गेल्याचे म्हटले आहे. त्यांनी ट्विट केले आहे, “लोकशाही पद्धतीने निवडून आलेल्या पंतप्रधान, भारतीय पोलीस आणि भारतीय न्यायपालिकेच्या भावना दुखावल्या गेल्या आहेत. आम्ही गुजरात दंगलीचा निषेध करतो, पण तुमच्या पक्षपाती अहवालावरही टीका करतो.”


╰┈➤ ▲ केंद्रीय माहिती व प्रसारण मंत्रालयाने आदेश दिल्यानंतरही मुजोर ट्विटरने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची बदनामी करणाऱ्या द मोदी क्वेश्चन या बीबीसी डॉक्युमेंटरीसंबंधातील अनेक लिंक ट्विटरवरुन डिलीट केलेल्या नाहीत.

हे सुद्धा वाचा : 

भाजपला गुजरातप्रमाणे महाराष्ट्राला दंगलीची प्रयोगशाळा करायची आहे का?: नाना पटोले

VIDEO : गुजरातचा निकाल देशासाठी धोकादायक; लय भारीचे संपादक विक्रांत पाटील यांनी केलेले विश्लेषण

भडकाऊ वक्तव्य करणाऱ्या मोहन भागवत आणि संभाजी भिडे यांच्यावर गुन्हा दाखल करा : हर्षल लोहकरे

सुप्रीम कोर्टाने मोदींना दिलीय क्लीन चीट
गुजरातमध्ये 2002 मध्ये झालेल्या दंगलीबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने एसआयटी स्थापन केली होती. समितीला या दंगलीत नरेंद्र मोदींचा हात सापडला नाही. मोदींविरोधात कोणतेही पुरावे सापडले नसल्याचे एसआयटीने म्हटले होते. एसआयटीने मोदींना दिलेली क्लीन चीट योग्य असल्याचे जून 2022 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने मान्य केले होते.

संबंधित

फोटो गॅलरी

व्हिडीओ गॅलरी