Shiv Sena : शिवसेना दसरा मेळावा, परवानगीसाठी अधिकाऱ्यांचा काथ्याकूट !

अनेक दिवसांपासून दसरा मेळाव्याचा मुद्दा गाजतो आहे. शिवाजी पार्कवर दसरा मेळाव्यासाठी कोणाला परवानगी मिळणार यावरुन आता शिवसेना आणि शिंदेगट आमने सामने ठाकले आहेत. एकनाथ शिंदेनी बंडखोरी केल्यामुळे नेमकी शिवसेना कोणाची हा वाद निर्माण झाला असुन, त्याचा निर्णय अजून लागलेला नाही. त्यामुळे हा प्रश्न प्रचंड गुंतागुंतीचा झाला आहे. दसरा मेळाव्याच्या परवानगीसाठी दोन्ही गटांनी अर्ज दाखल केले आहेत. त्या अर्जंची पालिकेच्या विभागीय कार्यालयाकडून छाननी सुरू आहे. यावर लवकरच आयुक्तांनी निर्णय दयावा अशी दोनही गटांची अपेक्षा आहे. त्यामुळे या विषयावर सद्या काथ्याकुट सुरू आहे. कोणाच्या बाजूने निर्णय लागतो याची सर्वांनाच उत्सुकता लागली आहे.

तब्बल 56 वर्षांपासून शिवसेना शिवाजी पार्कमध्ये दसरा मेळावा घेत आली आहे. कोरोनाच्या संकटामुळे मागील दोन वर्षांपासून दसरा मेळावा झाला नव्हता. आता कोरोनाचे निर्बंध नाहीत त्यामुळे या वर्षी दसरा मेळा नक्की होणार आहे. मात्र तो कोण आणि कुठे घेणार हे लवकरच समजाणार आहे. 31 ऑगस्टला शिंदे गटाने पालिकेला मैदानाच्या परवानगीसाठी अर्ज सादर केला आहे. नुकतीच दसरा मेळाव्याबाबत शिंदे गटाने बैठक घेतली. शिवाजी पार्कवर परवानगी मिळाली नाही तर दुसरा पर्याय वांद्रा कुर्ला संकुलाचा मैदान ठेवण्यात आला आहे.

हे सुद्धा वाचा

Sanjay Dutt :खलनायकाच्या भूमीकेसाठी संजय दत्त यांना 10 कोटींची ऑफर

Devendra Fadnavis : देवेंद्र फडणवीस यांनी आपल्याच मंत्र्यांना झापले !

IPS transfers : IPS अधिकाऱ्यांच्या बदल्या लवकरच, नांगरे पाटील यांची उचलबांगडी होणार!

मात्र आयुक्तांच्या निर्णयानंतर हा निर्णय घेता येणार आहे. शिवसेना पक्षप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांनी दसरा मेळावा घ्यायला सुरूवात केली. त्यानंतर आता उद्धव ठाकरे पक्षप्रमुख असल्यामुळे ते मेळावा घेतात. अनेक दिवसांपासून शिवसेना पक्षाचे चिन्ह धनुष्यबाण याचा वाद सुप्रिम कोर्टात सुरू आहे. दसरा मेळाव्याला परवानगी देण्याचे अधिकार मुंबई महापालिकेला आहेत.

जर पहिल्यांदाच कार्यक्रम होत असेल तर पाहिला अर्ज करणाऱ्याला प्रथम प्राधान्य दिले जाते. कार्यक्रमाची परवानगी देण्याचे अंतिम आणि विशेष अधिकार हे  आयुक्तांना आहेत. शिवाजी पार्कवर कार्यक्रम घेतांना 40 डेसीबल पेक्षा जास्त आवाज नसावा. रात्री दहा वाजल्यानंतर स्पीकर लावता येणार नाही. हे नियम पुर्वीपासून तयार करण्यात आले आहेत.