महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षावर सुप्रीम कोर्ट नेमका काय निकाल देणार? जाणून घ्या !

महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षाची सर्वोच्च न्यायालयात सुरु असलेली सुनावणी अंतिम टप्प्यात असून या प्रकरणाचा निकाल कर्नाटक विधानसभा निवडणुकीनंतर म्हणजे, ११ ते १३ मे दरम्यान लागणार असल्याचे संकेत मिळाले आहेत. त्यामुळे राज्यातील राजकीय घडामोडींना कमालीचा वेग आला आहे. शिवसेनेच्या १६ आमदारांना अपात्र ठरविण्याच्या मुद्यावर सर्वोच्च न्यायालय नेमका काय निर्णय देणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. भाजपसह काँग्रेस, राष्ट्रवादी आणि शिवसेनेच्या दोन्ही गटांकडून सर्वोच्च न्यायालयाच्या संभाव्य निर्णयाबद्दल राजकीय आराखडे बांधले जात असून नवे सरकार स्थापन करण्याबाबत आकड्यांचे समीकरण जुळविण्याचा प्रयत्न केला जात आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय लागण्याआधी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि भाजपकडून सरकार वाचविण्यासाठी जोडतोड राजकारण केले जात आहे. तर दुसरीकडे महाविकास आघाडीनेही भाजपचे मनसुबे उधळून लावण्यासाठी जोरदार फिल्डिंग लावली आहे. त्यामुळे महाराष्ट्राच्या राजकारणात पुढील १५ दिवसांत मोठा भूकंप होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांच्या नेतृत्वाखालील पाच सदस्यीय घटनापीठापुढे सुरु असलेली सत्तासंघर्षाची सुनावणी आता अंतिम निकालापर्यंत येऊन पोहोचली आहे. या घटनापीठातील इतर न्यायमूर्तींमध्ये न्या. हिमा कोहली, न्या. एम. आर. शहा, न्या. कृष्णमुरारी आणि न्या. नरसिंह यांचा समावेश आहे.

यातील न्यायमूर्ती एम. आर. शहा १५ मे रोजी सेवानिवृत्त होत आहेत. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाचा उन्हाळी सुट्टीचा कालावधी सुरु होणार आहे. विशेष म्हणजे, कर्नाटक विधानसभा निवडणुकीसाठी झालेल्या मतदानाचा निकाल १२ मे रोजी लागणार आहे. या सर्व घडामोडी लक्षात घेता, राज्यातील सत्तासंघर्षाचा निर्णय ११ ते १३ मे या तारखेदरम्यान लागण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाकडे संपूर्ण महाराष्ट्राचे लक्ष लागले आहे. सत्तासंघर्षांवर सर्वोच्च न्यायालयाकडून नेमका काय निर्णय येऊ शकतो, यासंदर्भात ‘लय भारी’ प्रतिनिधीने या सुनावणीत प्रत्यक्ष हजर असलेले प्रसिद्ध विधीज्ञ असीम सरोदे यांच्याशी सविस्तर बातचीत केली. त्यांच्या मतानुसार, सर्वोच्च न्यायालयाकडून एकनाथ शिंदे यांच्यासह १६ आमदारांच्या अपात्रतेचा विषय निर्णयासाठी विधानसभा अध्यक्षांकडे पाठविला जाण्याची शक्यता आहे.

विधानसभेच्या कामकाजात हस्तक्षेप करण्यास नकार देऊन सर्वोच्च न्यायालयाकडून याप्रकरणी विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांना निर्णय घेण्याचे अधिकार दिले जाण्याची संभावना आहे. शिवसेनेच्या १६ आमदारांना तत्कालीन विधानसभा उपाध्यक्ष नरहरी झिरवळ यांनी अपात्रतेची नोटीस बजावली होती. या नोटीसला सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली होती. खरे पाहता, त्याचदिवशी सर्वोच्च न्यायालयाकडून हे प्रकरण निकालासाठी विधानसभा अध्यक्षांकडे सोपविले जाईल, असा कायदेतज्ञांचा होरा होता. मात्र, त्यावेळी तसा निर्णय होऊ शकला नाही. त्यामुळे हे प्रकरण संवैधानिक गुंतागुंतीचे बनले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने आतापर्यंत घेतलेल्या सुनावणीत उद्धव ठाकरे आणि एकनाथ शिंदे या दोन्ही गटांच्या वकिलांची सविस्तर बाजू ऐकून घेतली. या सुनावणीदरम्यान १६ आमदारांच्या अपात्रतेचा विषय निर्णयासाठी विधानसभा अध्यक्षांकडे पाठविला जावा, या मुद्यावरही युक्तिवाद करण्यात आला. मात्र, तत्कालीन विधानसभा अध्यक्ष आता बदलले आहे. त्यामुळे ते निर्णय घेऊ शकतील का? असा प्रश्नही उपस्थित झाला.

सर्वोच्च न्यायालयाने या सर्व बाबींची नोंद घेऊन १६ आमदारांच्या अपात्रतेचा विषय विधानसभा अध्यक्षांनीच निकाली काढावा, असे संकेत दिले आहेत. विधानसभा अध्यक्षांकडे हा विषय गेल्यास १५ दिवस ते १ महिन्याच्या कालावधीत तो निकाली निघावा, असेही युक्तिवादात मांडण्यात आले. भारतीय राज्यघटनेच्या १० व्या परिशिष्टातील परिच्छेद २(१) अ नुसार एखाद्या राजकीय पक्षातील काही आमदारांनी बंड केल्यास त्यांच्याविरुद्ध पक्षविरोधी कारवाई करण्याची तरतूद आहे. या तरतुदीनुसार एकनाथ शिंदे गटातील १६ आमदारांनी पक्षविरोधी कारवाई केली म्हणून त्यांना अपात्र ठरविले जाण्याची शक्यता आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने या तरतुदीप्रमाणे निर्णय दिल्यास शिंदे गटातील १६ आमदार अपात्र ठरून महाराष्ट्रात नवे सरकार स्थापन होऊ शकेल, असे मत ऍड. असीम सरोदे यांनी व्यक्त केले.

हे सुद्धा वाचा: 

महाराष्ट्राचा सत्तासंघर्ष : सरन्यायाधीशांचे राज्यपालांच्या भूमिकेवर तीक्ष्ण सवाल

महाराष्ट्राच्या सत्तासंघर्षाची सुनावणी; शिंदे गटाकडून ठाकरेंच्या राजीनाम्यावरच वेधले लक्ष

एकनाथ शिंदे करणार उद्धव ठाकरेंवर मात !

या संपूर्ण प्रकरणाची सुनावणी पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठापुढे सुरू आहे. कायदा आणि संविधानाचा विचार केल्यास घटनापीठाकडून जो काही निर्णय दिला जाईल, तो सर्व न्यायमूर्तींच्या सहमतीने असणार आहे. त्यामुळे १६ आमदारांच्या अपात्रतेचा विषय विधानसभा अध्यक्षांकडे निर्णयासाठी पाठवून तत्कालीन राज्यपालांच्या भूमिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाकडून कडक ताशेरे ओढले जाण्याची शक्यता असल्याचे ऍड. सरोदे यांनी सांगितले. नबाम रेबिया प्रकरणानुसार सध्या ५ न्यायाधीशांच्या पीठापुढे सुरू असलेली ही सुनावणी ७ न्यायाधीशांच्या पीठापुढे वर्ग केली जाऊ शकते. मात्र, महाराष्ट्राच्या प्रकरणात ही शक्यता फार कमी असल्याचे ऍड. सरोदे यांनी स्पष्ट केले.

Supreme Court hearing on Shiv Sena, maharashtra politics, Uddhav Thackeray, Eknath Shinde