मंत्रिमंडळ बैठकीतील हे आहेत महत्त्वाचे निर्णय

मंत्रालयात आज पार पडलेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत काही महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. राज्याच्या विकासाच्या दृष्टीने मंत्रिमंडळ बैठकीत चर्चा झाली. यावेळी दिव्यांगांसाठी, सौर उर्जेवरील शैतीपंप, साखर कारखाने, सुतगिरणी, स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत नामनिर्देशन पत्रासोबत वैधता प्रमाणपत्राला मुदतवाढ, महिला आरक्षण आदींबाबत विविध खात्यांच्या शासननिर्णयांना मंजूरी देण्यात आली.

राज्यात केंद्राप्रमाणे दिव्यांग पदोन्नती आरक्षण धोरण लागू करणार. दिव्यांग कर्मचा-यांना पदोन्नतीसाठी ४ टक्के आरक्षण लागू

(सामान्य प्रशासन )

शेती पंपाना दिवसा अखंडित आणि भरवशाचा वीज पुरवठा करण्यासाठी मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना २ राबविणार. वर्ष २०२५ पर्यंत ३० टक्के वाहिन्यांना सौर ऊर्जेचा पुरवठा

(ऊर्जा विभाग)

• पुनर्जीवित किंवा पुनरर्चित साखर कारखाना, सूतगिरणीच्या कामकाजासाठी तात्पुरती समिती नेमणार. सहकारी संस्था अधिनियमात सुधारणा

(सहकार)

• महात्मा फुले नविनीकरणीय ऊर्जा व पायाभूत प्रौद्योगिकी मर्यादित (महाप्रित) उपकंपनी स्थापणार. मागास, वंचित घटकांना मुख्य प्रवाहात आणणार

(सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य)

• राज्यातील अकृषि विद्यापीठामधील शिक्षकेतर कर्मचा-यांना सातव्या वेतन आयोगाची थकबाकी

(उच्च व तंत्र शिक्षण)

• आता बी.एस्सी. पॅरामेडिकल टेक्नॉलॉजीच्या आंतरवासिता विद्यार्थाना विद्यावेतन मिळणार

(वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये)

• ग्रामपंचायत, जिल्हा परिषद व पंचायत समितीच्या राखीव जागांकरिता नामनिर्देशन पत्रासोबत वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्यास मुदतवाढ

(ग्राम विकास)

खुल्या गटातील महिलांकरता आरक्षण पदावरील निवडीकरता खुल्या व मागास प्रवर्गातील महिलांना नॉन क्रिमीलेअर प्रमाणपत्र आवश्यक नाही

( महिला व बालविकास)

• पुणे जिल्ह्यातील दौंड येथे दिवाणी न्यायालय (वरिष्ठ स्तर) हे न्यायालय स्थापन करणे व पदे निर्माण करण्यास मान्यता.

(विधि व न्याय)

• अमरावती येथे अतिरिक्त कौटुंबिक न्यायालय स्थापन करण्यास व आवश्यक पदनिर्मितीस मान्यता‌.

(विधि व न्याय)

हे सुद्धा वाचा 

मारामारी करुन फरार झाला, पोलिसांनी 35 वर्षांनंतर मुसक्या आवळल्या

राज्याचे 6 बस चालक ठरले ‘हिरोज ऑन द रोड’चे मानकरी

एकनाथ खडसे यांच्या जावयाला जामीन देण्यास हायकोर्टाचा नकार