Azadi ka Amrit Mahotsav:’आजादी का अमृत महोत्सव’ : पतंगबाजीमुळे शेकडो पक्षी घायाळ

आपल्या देशात ‘आजादी का अमृत महोत्सव’ साजरा केला जात आहे. प्रत्येक जण आपल्याला आवडेल त्या पद्धतीने हा उत्सव साजरा करत आहे. कोणी घरावर तिरंगा फडकवून हा उत्सव साजरा करत आहे. तर अनेक जणांनी पतंगबाजी करण्याची सुरुवात केली आहे. दिल्लीमधील चांदणी चौकात असलेल्या पक्षांच्या रुग्णालयात दररोज सुमारे 70 ते 80 पक्षी जखमी अवस्थेमध्ये उपचारासाठी आणले जात आहेत. आपल्या देशात मकर संक्रांतीला पतंगोत्सव साजरा केला जातो. मात्र या वर्षी भारत स्वातंत्र हाेवून 75 वर्षे पुर्ण होत आहेत. त्यामुळे आनंद व्यक्त करण्यासाठी पतंगोत्सव सुरू आहे. पतंगाच्या मांज्यामुळे अनेक पक्षी जखमी होत आहेत.

आकाशामध्ये रंगी बेरंगी पतंग उडवण्याची हौस पक्ष्यांच्या जिवावर उठली आहे. हे लोक पक्ष्यांच्या जिवाशी खेळत असल्याची तक्रार अनेक पक्षीप्रेमींनी केली आहे. दिल्लीच्या दिगंबर जैन लाल मंदिरमध्ये पक्ष्यांचा धर्मार्थ दवाखाना आहे. रोज या दवाखान्यात 70 ते 80 पक्षी जखमी अवस्थेमध्ये येतात. चार दिवसांमध्ये मांज्याने जखमी झालेले 350 पक्षी उपचार घेत आहेत. यामध्ये कबुतर, पोपट, कावळा, चिमणी या पक्ष्यांचा समावेश आहे.

यामध्ये कबुतरांची संख्या जास्त आहे. या पैकी अनेक पक्ष्यांचे पाय, पंख कापले गेले आहेत. लोक दूर दूर वरुन पक्ष्यांना उपचारासाठी येथे घेऊन येतात. अनेक पक्ष्यांचे पंख कापल्यामुळे ते उडू शकत नाहीत. पतंगांचा मांजा अनेक वेळा झाडे तसेच वीजेच्या खांबावर अडकतो. त्यामध्ये पक्षी अडकतात आणि तडफडून मरतात. अनेक पक्षी घरांच्या छतावर येऊन कोसळतात. आशा प्रकारे स्वतंत्रता उत्सव साजरा करणे चूकीचे आहे.

हे सुद्धा वाचा

Egg Prices :अंडी दर घसरल्याने कुक्कुटपालन व्यवसायाचे नुकसान

Uddhav Thackeray :उद्धव ठाकरेंचा उद्या ऑनलाईन संवाद, शिवसैनिकांना करणार मार्गदर्शन !

Deepak Kesarkar : दीपक केसरकर बच्चू कडूंची नाराजी दूर करणार

दिल्लीमध्ये चायनीज मांजा वापरण्यावर बंदी घालण्यात आली आहे. जर मांजा वापरतांना कोणी आढळला तर त्याला 5 वर्षांची शिक्षा होऊ शकते. तसेच 1 लाखांचा दंड देखील होऊ शकतो. दिल्लीमध्ये 6 जणांवर मांजाच्या वापरामुळे कारवाई करण्यात आली आहे. ‘नॅशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ॲक्ट’ 2010 अंतर्गत केंद्र सरकारकडून एनजीटीची स्थापना करण्यात आली. 18 ऑक्टोबर 2010 मध्ये हा कायदा तयार झाला आहे. पर्यावरणाच्या संरक्षणासाठी तसेच जंगलांच्या संरक्षणासाठी हा कायदा तयार करण्यात आला आहे.