8 नोव्हेंबर 2016 साली पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी रात्री अचानकपणे नोटबंदीचा निर्णय जाहीर केला होता. त्यानंतर भारतातील नागरिकांना अनेक दिवस नोटा बदलून घेण्यासाठी रांगेत उभे हायला लागले होते. त्यावरून विरोधकांनी अनेकदा मोदी सरकारवर निशाणा साधला आहे. अशा स्थितीत आता थेट भारताच्या सुप्रीम कोर्टाने या प्रकरणाबाबत भारतीय रिजर्व बँकेकडे विचारणा केली आहे. सुप्रीम कोर्टाने नोटबंदीच्या संविधानिकतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. त्यामुळे आता यावरून केंद्र सरकार अडचणीत येणार असल्याची चिन्हे दिसत आहेत.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाने 2016 मध्ये 500 आणि 1,000 रुपयांच्या नोटा चलनातून बाद करण्याच्या केंद्राच्या निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या सर्व हस्तक्षेप अर्ज आणि ताज्या याचिकांवर नोटीस जारी केली आहे. 5 न्यायाधीशांच्या घटनापीठाने नोटाबंदीच्या निर्णयावर केंद्र आणि आरबीआयकडून उत्तरे मागितली आहेत. तज्ज्ञांच्या मते, नोटाबंदीचा मुद्दा विधानिक आहे की नाही यावर सर्वोच्च न्यायालयाने विचार केला आहे. केंद्र आणि आरबीआयने प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्यासाठी वेळ मागितला आहे. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी 9 नोव्हेंबर रोजी होणार आहे.
हे सुद्धा वाचा
न्यायालयाने केंद्र आणि आरबीआयला 500 आणि 1000 रुपयांच्या नोटा बंद करण्याच्या निर्णयावर सर्वसमावेशक प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्यास सांगितले आहे. खंडपीठाने केंद्राला नोटाबंदीच्या निर्णयाशी संबंधित फायली आरबीआयला 7 नोव्हेंबर 2016 रोजीच्या पत्रात तयार ठेवण्यास सांगितले आहे. न्यायमूर्ती एस अब्दुल नजीर, न्यायमूर्ती बीआर गवई, न्यायमूर्ती एएसएच बोपण्णा, न्यायमूर्ती व्ही. रामसुब्रमण्यम आणि न्यायमूर्ती बीव्ही नागरथना यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणावर सुनावणी झाली. 500 आणि 1000 रुपयांच्या नोटा चलनातून बाद करण्याच्या केंद्र सरकारच्या 8 नोव्हेंबर 2016 च्या निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या 58 याचिकांवर हे घटनापीठ सुनावणी करत आहे.
याचिकांवर सुनावणी करण्यासाठी दुसरे घटनापीठ स्थापन करण्यात आले
तत्पूर्वी, सुप्रीम कोर्टाने आणखी पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठाची स्थापना केली होती, जी नोटाबंदीच्या निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या याचिकांसह पाच महत्त्वाच्या प्रकरणांवर सुनावणी करेल. 16 डिसेंबर 2016 रोजी तत्कालीन मुख्य न्यायमूर्ती टीएस ठाकूर आणि न्यायमूर्ती (निवृत्त) एएम खानविलकर आणि न्यायमूर्ती डीवाय चंद्रचूड यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने केंद्र सरकारच्या निर्णयाची वैधता आणि इतर प्रश्न मोठ्या पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठाकडे पाठवले होते.