Noida Twin Towers : आणि… 32 मजली टाॅवर काही क्षणांत जमिनदोस्त!

देशातील सर्वात उंच इमारत “नोएडा सुपरटेक ट्विन टॉवर’ आज काही क्षणांत जमीनदोस्त झाला. अवघ्या 12 सेकंदात नोएडातील हे अनधिकृत बांधकाम जमीनदोस्त करण्यात आले. बहुचर्चित 300 कोटींच्या टाॅवरची अनेक दिवसांपासून चर्चा रंगली होती, त्यावर आज कारवाई करण्यात आली आहे. त्यामुळे या 300 कोटींची परिसरात केवळ आता धूळ उरल्याचे दिसून येत आहे. हे ट्विन टाॅवरचे काम एडिफाय इंजिनीअरिंगला देण्यात आले होते, त्यासाठी साधारण 46 जणांची टीम तयार करण्यात आली होती. टाॅवर प्रचंड मोठे असल्याने ते पाडल्यास आजूबाजूच्या परिसरात मोठ्या प्रमाणात धुळीचे साम्राज्य तयार होणार होते, म्हणून त्या आधीच दोन्ही इमारतींच्या परिसरातील तब्बल 7 हजार लोकांना टाॅवर पाडण्याआधीच हालवण्यात आले होते.

नोएडा सुपरटेक ट्विन टॉवरचे बेकायदेशीरपणे बांधकाम झाल्याने ते पाडण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाकडून 31 ऑगस्ट 2021 रोजीच प्राप्त झाले होते. यासाठी कोर्टाकडून तीन महिन्यांचा अवधी सुद्धा देण्यात आला परंतु तरीही पुढे काहीच झाले नाही. त्यामुळे या प्रकरणात कोर्टाकडून नवीन तारीख मिळाली आणि त्यांची मुदत 22 मे 2022 पर्यंत वाढवण्यात आली, तरीसुद्धा अपुऱ्या तयारीमुळे टाॅवर पाडण्यात आला नाही, त्यामुळे हे काम आणखी पुढे ढकलण्यात आले. दरम्यान 21 ऑगस्ट 2022 रोजी तो पाडण्यात येणार होता परंतु त्यानंतर टॉवर पाडणाऱ्या एडफिस इंजिनिअरिंग कंपनीला एनओसी मिळाली नाही म्हणून काम थांबले. त्यावर कोर्टाकडून आठवड्याभराची मुदत मिळाली आणि आज अखेर टाॅवर जमीनदोस्त करण्यात आला.

गेल्या दीड दशकांपासून या ट्विन टॉवरचा वाद सुरू आहे. यामध्ये या टाॅवरचे बांधकाम करताना अनेक नियम धाब्यावर बसवल्याचा आरोपच खरेदीदारांनी केला आहे. नोएडाच्या सेक्टर 93-ए मधील सुपरटेक एमराल्ड कोर्टसाठी 23 नोव्हेंबर 2004 रोजी जमिनीचे वाटप करण्यात आले होते. हा प्रकल्प राबवण्यासाठी नोएडा प्राधिकरणानं सुपरटेकला 84,273 चौरस मीटर जागा दिली होती. 16 मार्च 2005 रोजी त्याचं भाडे करार पत्र झालं परंतु त्यावेळी जमिनीच्या मोजमापात गफलत झाली.

हे सुद्धा वाचा…

Ganeshotsav 2022 : ‘सत्ताधाऱ्यांचे समुद्रमंथन आणि कार्यकर्त्यांचे मरण’, आणखी एक वादग्रस्त देखावा

BMC : ऐन गणेशोत्सवाच्या काळात हजारो कामगारांच्या खात्यात शून्य पगार

Maharashtra Politics : आमदारांना राज्य कसे चालवावे याचे प्रशिक्षण देण्याची गरज, सत्यजीत तांबे यांचे खरमरीत पत्र

दरम्यान,सुपरटेक एमराल्ड कोर्टच्या प्रकरणात भूखंड क्रमांक 4 वरील वाटप केलेल्या जमिनीच्या जवळ 6.556.61 चौरस मीटर जमिनीचा तुकडा बाहेर राहिला आणि त्याचे अतिरिक्त भाडेपत्र 21 जून 2006 रोजी बिल्डरच्या नावावर करण्यात आले. त्यानंतर 2006 मध्ये नकाशा मंजूर झाला त्यामध्ये हे दोन भूखंड एकच असल्याचे दाखवण्यात आले. त्याचवेळी या भूखंडावर सुपरटेकनं एमराल्ड कोर्ट प्रकल्प सुरू केला आणि या प्रकल्पात तळमजल्याव्यतिरिक्त 11 मजल्यांचे 16 टॉवर उभारण्याची योजना आखण्यात आली.

आज जिथे 32 मजली एपेक्स आणि सिएना उभे आहेत, तिथे ग्रीन पार्क सुद्धा उभारलं जाणार होतं, शिवाय तिथे एक छोटी इमारत सुद्धा बांधण्यात येणार होती. अगदी 2008-09 मध्ये या प्रकल्पाला पूर्णत्वाचे प्रमाणपत्रही मिळाले परंतु उत्तर प्रदेश सरकारच्या एका निर्णयाने घोळ वाढला. सरकारने नवीन वाटप करणाऱ्यांसाठी एफएआर वाढवण्याचा निर्णय घेतला आणि याचाच फायदा घेत सुपरटेक ग्रुपने इमारतीची उंची 24 मजल्यावरून 73 मीटरपर्यंत वाढवली आणि प्रकरण अखेर कोर्टात पोहोचले.