घड्याळ चिन्ह वापरण्याची आम्हाला परवानगी, अजित पवारांच्या NCPचे पहिले निवेदन प्रसिद्ध

सर्वोच्च न्यायालयाच्या (Supreme Court) आदेशाचे पालन करत उपमुख्यमंत्री अजित पवार (Ajit Pawar NCP) यांच्या राष्ट्रवादीने पहिले निवेदन प्रसिद्ध केलं आहे. ‘राष्ट्रवादी पक्ष आणि चिन्हाचा वाद हा न्यायप्रविष्ठ असून अंतिम निकालाच्या अधीन राहून, सर्वोच्च न्यायालयाने सर्वोच्च न्यायालयाने(Supreme Court) सर्व निवडणुकांसाठी घड्याळ निवडणूक चिन्ह वापरण्याची परवानगी दिली आहे’ असा उल्लेख या निवेदनात केला आहे.( ajit pawar ncp first ad statement released party symbol Supreme Court order followed)

सर्वोच्च न्यायालयाने राष्ट्रवादी पक्ष आणि चिन्हाच्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयात दाखल याचिकेवर सुनावणीवेळी महत्त्वाचे निर्देश दिले. त्यामध्ये अजित पवार यांना घड्याळ हे चिन्ह विधानसभा निवडणुकांमध्ये वापरता येईल, मात्र घड्याळ हे चिन्हाची जाहिरात देताना सदर विषय न्यायप्रविष्ट आहे अशा प्रकारची माहिती देणारे निवेदन राष्ट्रीय आणि राज्य पातळीवरील दैनिकातून प्रसिद्ध करावे असे आदेश दिले होते.

प्रकाश आंबेडकरांची मोठी घोषणा; कोल्हापुरात शाहू महाराजांना ‘वंचित’चा पाठिंबा

याचं आदेशाचे पालन करत अजित पवारांच्या गटाने आपलं पहिलं वहिलं निवेदन एका वृत्तपत्रात प्रसिद्ध केलं. त्यामध्ये, ‘निवडणूक आयोगाने अजित अनंतराव पवार यांच्या नेतृत्वाखालील राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाला घड्याळ चिन्ह दिले असून हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात न्यायप्रविष्ट आहे. अंतिम निकालाच्या अधीन राहून, सर्वोच्च न्यायालयाने राष्ट्रवादी काँग्रेसला आगामी सर्व निवडणुकांसाठी घड्याळ निवडणूक चिन्ह वापरण्याची परवानगी दिली आहे.’ असा उल्लेख केला आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश

घड्याळ या चिन्हाबाबत लोकांमधील संभ्रम टाळण्यासाठी अजित पवार गटाने मराठी, हिंदी आणि इंग्रजी अशा तीन भाषांमध्ये निवेदन प्रसिद्ध करावं अशी सूचना सर्वोच्च न्यायालयाने दिली.

भाजपला धक्का; तिकीट जाहीर झालेल्या उमेदवारांची माघार

निवडणूक आयोगाने घड्याळ हे चिन्ह अजित पवारांना दिल्यानंतर त्यावर आक्षेप घेत शरद पवार गटाने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. अजित पवारांना दिलेले चिन्ह गोठवावे अशी मागणी शरद पवार गटाने केली. अजित पवार यांना घड्याळ हे चिन्ह दिल्यास ग्रामीण भागातील मतदारांमध्ये संभ्रम निर्माण होऊ शकतो, त्यामुळे तुर्तास अजित पवार यांना घड्याळ हे चिन्ह देऊ नये अशी मागणी करण्यात आली होती.