ईडीने देशातील नऊ राज्यांना धरले वेठिस

टीम लय भारी

मुंबई: आपल्या देशातील कोणत्याही पैसेवाल्या माणसाला जर सर्वात जास्त भीती कोणाची असेल तर ती ईडीची आहे. ईडीच्या भीतीने कोणीही कोणाच्या विरोधात बोलायला तयार नाही. सरकारच्या विरोधात बोलणाऱ्या व्यक्तींवर ईडीचे शत्र उपसले जाते. राज्यात सध्या ईडीची जोरदार कारवाई सुरु आहे. नुकतीच संयज राऊत यांना ईडीने अटक केली. मोदी सरकारच्या काळात ईडीच्या कारवाया वाढल्या आहे. ईडीच्या भीतीने अगणीत संपत्ती कमवलेली मंडळी भाजपवासी झाली. सामान्य व्यापारी देखील ईडीच्या भीती खाली जगतो आहे. कोणा बरोबर भांडण झाले. तर समोरची व्यक्ती सुड उगवण्यासाठी ईडीची कारवाई करेल, ही एक अनामिक भीती धनदांडग्यांच्या मनात घर करुन राहिली आहे.

चार वर्षांच्या काळामध्ये सीबीआयचे नाव मागे पडले आणि ईडीची जोरदार घोडदौड सुरू आहे. खरंतर ४ वर्षांपासून आपल्या देशात ईडी सुपर झाली आहे. देशातीली नऊ राज्यांना ईडीने वेढीस धरले आहे. राजस्थान, पश्चिम बंगाल, केरळ, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, झारखंड, पंजाब, मेघालय आणि मिझोराम या नऊ राज्यांना ईडीने वेठीस धरले आहे. या राज्यांमध्ये भाजपची सत्ता नाही. ईडीची कारवाई करत असतांना राज्य सरकारची परवानगी घेतली जात नाही. मेघालय सरकारने काही महिन्यांपूर्वी सीबीआयच्या प्रवेशाला बंदी घातली आहे.

देशात सर्वांत जास्त ईडीच‍ी कारवाई भाजप सरकारच्या काळात झाली आहे. मनमोहन सिंगाच्या काळात ॲक्टीव्ह असणारी सीबीआय ईडीनंतर बॅकफुटवर आली. युपीआयच्या काळात सीबीआय ही सर्वांत मोठी तपास यंत्रणा होती. कोलकाता पोलिस कमिश्नर राजीव कुमार यांच्या समर्थनार्थ प.बंगालच्य मुख्यमंत्री ममता बनर्जी यांनी धरणे आंदोलन करुन सीबीआय चौकशीला प्रवेश बंद केला. त्यानंतर आठ राज्यांनी हो निर्णय घेतला. मात्र त्यानंतर सीबीआयची जागा ईडीने घेतली. मोदी सरकारच्या काळात प्रत्येक घोटाळयाचा तपास ईडी करते आहे. सुप्रीम कोर्टाने देख‍िल कोणतीही अटक, चौकशी, जप्तीसाठी केवळ ईडीचं सक्रीय असण्याची गरज नसल्याचे यापूर्वी स्पष्टीकरण दिले आहे.

ईडी म्हणजे काय 
प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्‍ट 2002 मध्ये तयार करण्यात आला. या कायदयाला अनुसरून पीएमएलए PMLA (संशोधन) अधिनियम, 2012 नुसार धनसंपत्ती लपवणे, अधिग्रहण करणे, चुकीच्या ठ‍िकाणी वापर करणे इत्यादीची चौकशी करण्याचे विशेषाधिकार ईडीला दिले. मनी लॉन्ड्रिंग म्हणजे पैशांची अफरातफर, अवैध मार्गांनी केलेली कमाई, ब्लॅक मनीचे व्हाईट मनीमध्ये रुपांतर करण्यासाठी वापरलेला मार्गातून जास्त प्रमाणात आर्थिक घोटाळे होतात. या कलमाच्या अनुसूची भाग १ नुसार राजकीय घोटाळयांवर कारवाई करण्याचे अधिकार ईडीला देण्यात आले आहेत.

ईडीकडे जप्ती, खटला चालवणे, अटक करणे, चौकशी करणे, तपासणी करणे इत्यादी अधिकार आहेत. ईडीवर अनेक प्रकारचे आरोप लावले जातात. सूचना न देता अटक करणे. एफआरआयची कॉपी न देता अटक करणे, पीएमएलएच्या सेक्शन 3, 5, 18, 19, 24 आणि 45 ने ईडीला सुपरपावर बनले.

नॅशनल हेरॉल्ड प्रकरणी सोनिया गांधी आणि राहूल गांधी यांची गेल्या अनेक महिन्यांपासून तपासणी सुरू आहे. पश्चिम बंगालमध्ये ममता बनर्जी सरकारमधील मंत्रीमंडळातील अनेकांची चौकशी ईडी करत आहे. काँगेससह इतर प्र‍ादेश‍िक पक्षांच्या नेत्यांची ईडी चौकशी करते आहे. पश्चिम बंगालमधील शिक्षक भर्ती घोटाळा प्रकरणी मंत्री पार्थ चटर्जी यांना ईडीने काही दिवसांपूर्वी अटक केली. ईडीच्या कारवाईमध्ये तीन राज्यातील चार मंत्री जेलची हवा खात आहेत. यामध्ये महाराष्ट्रातील मंत्री अनिल देशमुख आणि नवाब मलिक यांचा देखील समावेश आहे. दिल्ली सरकार मधील मंत्री सत्येंद्र जैन यांना ईडीने ३० मेला अटक केली.

सीबीआयने पूर्वी उघड केलेले घोटाळे:
चार वर्षांपूर्वी सीबीआयने अनेक घोटाळे उघड केले होते. चारा घोटाळा, स्पेक्ट्रम घोटाळा, कोयला घोटाळा तसेच मुलायमसिंग, मायावती, मधु कोड़ा प्रकरण सर्व देशाला माहित आहे.

 ईडीच्या कारवाया :
एफईएमएच्य(FEMA) च्या माहिती नुसार
2014-15 या काळात मनी लॉन्ड्रिंगची 3,985 प्रकरणं ईडीने उघड केली.
2021-22 या काळात 5,313 प्रकरणं उघड झाली.
2014 नंतर ईडीच्या कारवाया ५ टक्क्यांनी वाढल्या आहेत.

ईडीचे गाजलेले घोटाळे:
झारखंड मायनिंग घोटाळ, कोयला घोटाळा, जगन रेड्डी, बेलारी मधील रेड्‌डी घोटाळा, मध्यप्रदेशचा व्यापम घोटाळा, पंजाब आणि हरियाणा मधील शिक्षक भर्ती घोटाळा, राजस्थान मधील आदर्श सोसायटी घोटाळा.

हे सुध्दा वाचा :

उद्धव ठाकरे यांनी घेतली राऊतांच्या कुटुंबियांची भेट

उध्दव ठाकरेंनी घेतला विरोधकांचा खरपूस समाचार

VIDEO : राऊतांच्या अटकेनंतर किरीट सोमय्यांचा आनंद गगनात मावेना…