विधानसभेत चर्चेविना लोकायुक्त विधेयक मंजूर

महाराष्ट्र विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनात बुधवारी (दि.28) रोजी विधानसभेत (Maharashtra Legislative Assembly) लोकायुक्त विधेयक 2022  (Lokayukta Bill) कोणत्याही चर्चेविना मंजूर करण्यात आले. मुख्यमंत्री आणि मंत्रिमंडळाला लोकपालच्या कक्षेत आणणाऱ्या या विधेयकाला आज विधानसभेत मंजूरी मिळाली. सोमवारी हे विधेयक विधानसभेत मांडण्यात आले होते. आज टीईटी घोटाळ्यावरुन विरोधीपक्षांनी सभात्याग केल्यानंतर हे विधेयक मांडण्यात आले, त्यानंतर कोणत्याही चर्चेविना हे विधेयक मंजूर करण्यात आले. उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, असा कायदा करणारे महाराष्ट्र हे पहिले राज्य असून हे विधेयक एतिहासिक असल्याचे देखील ते यावेळी म्हणाले. या विधेयकानुसार, मुख्यमंत्र्यांविरोधात कोणतीही चौकशी करण्याआधी विधानसभेची परवानगी घ्यावी लागणार असून त्याचा प्रस्ताव विधिमंडळाच्या समोर ठेवावा लागणार आहे. हा प्रस्ताव पटलावर ठेवल्यानंतर विधानसभेच्या कमीत कमी दोन तृतिअंश सदस्यांची परवानगी घेणे आवश्यक असणार आहे.

राज्याच्या कॅबिनेटने 18 डिसेंबर रोजी लोकायुक्त विधेयकाच्या मसुद्याला मंजुरी दिली होती. कॅबिनेटच्या बैठकीत लोकपालच्या धर्तीवर राज्यात लोकायुक्त नेमण्याच्या आण्णा हजारे यांच्या या मागणीनुसार नेमलेल्या समितीच्या अहवालाला मंजूरी दिली होती. त्यावेळी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले होते की, मुख्यमंत्री आणि मंत्रीमंडळ लोकायुक्ताच्या कक्षेत आणले जातील भ्रष्टाचार विरोधी अधिनियम देखील या कायद्याच्या अंतर्गत आणण्यात येईल असे ते म्हणाले होते. तर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी देखील आम्ही महाराष्ट्राला भ्रष्टाचार मुक्त करु असे म्हणत राज्यात लोकायुक्त कायदा आणणार असे त्यावेळी म्हटले होते.

लोकायुक्त अध्यक्ष आणि सदस्यांची नियुक्तीसाठी निवड समितीमध्ये मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, विधानसभा अध्यक्ष, विधानपरिषद अध्यक्ष, विधानसभा आणि विधानपरिषदेचे विरोधी पक्ष नेते तसेच मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती किंवा त्यांनी नेमलेले न्यायाधीश असणार आहेत. या विधेयकात असे देखील म्हटले आहे की, निवड समितीमधील कोणत्याही सदस्याच्या गैरहजेरीत लोकायुक्त किंवा सदस्यांची झालेली कोणतीही निवड अवैध नसेल.

हे सुद्धा वाचा 

अनिल देशमुख तुरुंगाबाहेर; संविधानाची प्रत उंचावत म्हणाले माझा न्यायदेवतेवर विश्वास!

भ्रष्टाचाराचा वेताळ पाठीवर घेऊन फिरणे फडणवीसांना जड जात आहे – संजय राऊत

लोढा वर्ल्ड वन लटकली; आता ब्रिटनमधील कंपनी मुंबईत उभारणार देशातील सर्वात उंच इमारत !

दरम्यान आज आज विधानसभा परिसरात विरोधी पक्षांनी जोरदार घोषणाबाजी करत कृषी मंत्री अब्दुल सत्तार यांच्यावर भ्रष्टाचाराचे आरोप करत त्यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली. सोमवारपासून मंत्री सत्तार यांच्या राजीनाम्याची मागणी विरोधी पक्ष करत आहेत. आज देखील राष्ट्रवादीचे आमदार छगन भुजबळ, रोहीत पवार, शिवसेना (ठाकरे गट) आमदार भास्कर जाधव यांच्यासह अनेक आमदारांनी सत्तार यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीसाठी जोरदार घोषणाबाजी केली.