बंडखोरांची 11 जुलैपर्यंत वाढली धडधड

टीम लय भार

मुंबई : महाराष्ट्रातील राजकीय पेचावर आता 11 जुलैला पुढची सुनावणी होणार आहे. त्यामुळे मुख्यमंत्री पदाची स्वप्न पाहणाऱ्या देवेंद्र फडणवीसांची धडधड वाढली आहे. कोरोना महामारीनंतर दोन वर्षांनी यंदा पंढरपूरला आषाढी एकादशीचा सोहळा रंगणार आहे. दरवर्षी आषाढी एकादशीला मुख्यमंत्री सपत्नी पूजेला उपस्थित राहतात. या पूजेची स्वप्न देवेंद्र फडणवीस आणि त्यांचे कार्यकर्ते पाहत होते. त्यांचे हे स्वप्न भंग पावले आहे. कारण सर्वोच्च न्यायालयात झालेल्या सुनावणीचा निर्णय प्रलंबित ठेवण्यात आला आहे. त्यामुळे बंडखोर आमदार आणि फडणवीस यांची धडधड वाढली आहे.

राज्यात राजकीय पेचप्रसंग निर्माण झाला आहे. सुप्रीम कोर्टाने पुढील सुनावणी तारीख 11 जुलै दिली आहे. त्यामुळे 11 जुलैला सुप्रीम कोर्ट कोणता निर्णय देणार याची सर्वांना उत्सुकता लागली आहे. सुप्रीम कोर्टाने दोघांचीही बाजू ऐकून घेण्याचा निर्णय आता घेतला आहे. बंडखोरांना कोर्टात प्रतिज्ञा पत्र सादर करण्याची संधी दिली आहे. कोर्टाने दोन्ही पक्षांची बाजू ऐकून घेण्यासाठी ही मुदत दिली आहे.

शिवसेनेच्या बंडखोर नेत्यांनी तसेच त्यांनी नेमलेला प्रतोद यांनी कोर्टात प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याची सूचना कोर्टाने केली आहे. शिंदे गटाने पाठिंबा काढला हे 11 जुलैला स्पष्ट होण्याची शक्यता आहे. तसेच उपाध्यक्षांच्या अपात्रतेची कारवाई या मधल्या काळात होवू शकत नाही. राज्यपाल घटनात्मक अधिकारांचा वापर करुन विशेष अधिवेशन बोलवू शकतात. त्यांना तसे अधिकार आहेत. सरकार बहूमतात की,अल्पमातात आहे हे 11 जुलैनंतर समजेल.

बंडखोर आमदारांनी गटनेता निवडीसाठी उपाध्यक्षांना ई-मेल केला होता. तो ई-मेल अनधिकृत असल्याचा युक्तीवाद शिवसेनेचे वकिल देवदत्त कामत यांनी केला. तसेच बोगस अविश्वासाच्या प्रस्तावावरून विशेष अधिवेशन बोलावण्याची गरज नसल्याचेही कामत यांनी सांगितले. कागद पत्रं सादर केल्यानंतर दुसरी बाजू समजेल. उपाध्यक्षांचा अविश्वास ठराव मांडतांना कारण द्यावे लागते. आरोप सिध्द करावे लागतात. त्या नंतरच अविश्वास ठराव पारित करता येतो. उपाध्यक्षांना बंडखोर आमदारांनी दिलेली नोटीसच अधिकृत नाही, त्यामुळे अविश्वास प्रस्ताव पारित होण्याचा प्रश्नच नाही असा युक्तीवाद नरहरी झिरवळांच्या वकिलांनी केला.

हे सुद्धा वाचा :

भाजप कार्यकर्त्यांचे स्वप्न भंगले, विठ्ठलाच्या महापुजेचा मान उद्धव ठाकरेंकडेच !

माहिती अधिकारांतर्गत मागवलेली माहिती ऑनलाईन पध्दतीने जनतेसाठी खुली करावी

संजय राऊतांचे तोंड बंद करण्यासाठी विरोधकांनी ‘ईडी’ला केले पुढे