टीम लय भारी
मुंबई : महाराष्ट्राच्या मुख्य निवडणूक अधिकारी कार्यालयाने सोशल मीडियाचे कंत्राट भाजपशी संबंधित कंपनीला दिले यामध्ये भाजप आणि निवडणूक आयोगाचा संबंध काय? या काँग्रेसने विचारलेल्या प्रश्नाला निवडणूक आयोगाने दिलेले उत्तर हे पूर्णपणे असमाधानाकरक असल्याचे ठरवत काँग्रेस पक्षाने आता राज्याच्या मुख्य निवडणूक अधिका-याच्या नियुक्ती प्रक्रियेवरच प्रश्नचिन्ह उभे केले आहे. मुख्य निवडणूक अधिका-याच्या नियुक्तीची प्रक्रिया पूर्णपणे संशयास्पद असून केंद्रीय निवडणूक आयोग दबावाखाली काम करत आहे का? अशी विचारणा महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे सरचिटणीस व प्रवक्ते सचिन सावंत यांनी केली आहे.
गांधीभवन येथे पत्रकारपरिषदेला संबोधित करताना सावंत यांनी केंद्रीय निवडणूक आयोगाला त्यांनी लिहिलेले पत्र जाहीर केले. राज्याचे मुख्य निवडणूक अधिकारी यांची नियुक्ती सदर पदावर जुलै २०१९ मध्ये झाली होती. त्या अगोदर ते प्रतिनियुक्तीवर केंद्र सरकारच्या सेवेत मुंबईतील अंधेरी येथील सिप्झ येथे विशेष आर्थिक क्षेत्राचे विकास आयुक्त म्हणून कार्यरत होते. या कार्यकाळात त्यांच्याविरोधात गैरव्यवहाराच्या तक्रारी आल्यानंतर ११ मे २०१८ रोजी केंद्रीय दक्षता आयोगाने वाणिज्य मंत्रालयाला त्यांच्या विरोधात चौकशी करण्याचे आदेश दिले होते. याच गैरव्यवहाराबाबत महालेखापालांनी जून २०१८ रोजी केलेल्या लेखापरीक्षणात ताशेरे ओढले आहेत. सदर लेखापरीक्षणाचा अहवाल संसदेच्या पटलावर मांडला गेलेला आहे. तसेच केंद्रीय दक्षता आयोगाने दिलेले चौकशीचे आदेश आणि महालेखा परीक्षकांनी ओढलेले ताशेरे याकडे दुर्लक्ष करून राज्याचा मुख्य निवडणूक अधिकारी या अत्यंत संवेदनशील पदावर महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीच्या केवळ काही महिने आधी नियुक्ती केली गेली. यातून अत्यंत गंभीर प्रश्न निर्माण होतात.
१. निवडणूक आयोगाने केंद्रीय दक्षता आयोगाकडून सदर नियुक्तीबाबत त्यांचे मत का विचारले नाही ? जर विचारले असेल तर त्याकडे दुर्लक्ष का केले?
२. तत्कालीन महाराष्ट्र सरकारने सदर प्रकरणाची माहिती निवडणूक आयोगाला दिली होती का? व फडणवीस सरकारला याची माहिती होती का
३. सदर गैरव्यवहाराच्या चौकशी आदेशामध्ये केंद्रीय दक्षता आयोगाने चौकशी पूर्ण करण्याची मर्यादा १२ आठवडे दिली असतानाही दोन वर्ष झाली तरीही ही चौकशी पूर्ण का झाली नाही? अजूनही चौकशी चालू आहे असे उत्तर केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालयाने नागरी तक्रार अर्जाला उत्तर देताना स्पष्ट केले आहे. या प्रकरणामध्ये सध्याच्या मुख्य निवडणूक अधिका-यांचे तत्कालीन कनिष्ठ अधिका-यांवर आरोप निश्चिती करून आरोपपत्र दाखल करण्यात आले आहे. परंतु अद्यापही मुख्य निवडणूक अधिकारी या पदावर असणा-या बलदेव सिंह यांच्यावर आरोपपत्र का दाखल करण्यात आले नाही ?
४. २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागू असतानाही तत्कालीन फडणवीस सरकार नविन मुख्य निवडणूक अधिकारी नियुक्त करण्याकरिता प्रयत्नशील होते व फडणवीस सरकारने त्यावेळी केलेली मागणी निवडणूक आयोगाने नाकारली होती. फडणवीस सरकारचा यामागचा हेतू काय होता? अगोदरच्या निवडणूक अधिका-यांच्या बदलीसाठी ते का प्रयत्नशील होते? हे ही जनतेसमोर आले पाहिजे?
लोकशाहीकरिता अत्यंत महत्त्वपूर्ण असलेली निवडणूक प्रक्रिया निष्पक्ष असण्याकरिता निवडणूक आयोग दबावाखाली काम करत नाही हे जनतेसमोर स्पष्ट होणे आवश्यक आहे असे सावंत म्हणाले.