नेपाळच्या पंतप्रधानपदी तिसऱ्यांदा विराजमान होणार चीनधार्जिणे, माओवादी ‘प्रचंड’

नेपाळच्या पंतप्रधानपदी तिसऱ्यांदा माओवादी विचारसरणीचे ‘प्रचंड’ विराजमान होणार आहेत. (Nepal PM Prachanda) सर्वपक्षीय पाठिंब्यामुळे पुष्प कमल दहल प्रचंड यांची नेपाळचे पुढचे पंतप्रधान म्हणून वर्णी लागण्याची वाट मोकळी झाली आहे. प्रचंड हे भारतविरोधी धोरणाचे पुरस्कर्ते असून त्यांची चीनशी खास जवळीक आहे. भारतासाठी नेपाळमधील या घडामोडी नक्कीच चांगल्या नाहीत.

नेपाळमध्ये रविवारी नाट्यमय घडामोडी घडल्या. माजी पंतप्रधान केपी शर्मा ओली यांच्या नेतृत्वातील विरोधी पक्षांनी ‘प्रचंड’ यांना पाठिंबा दिला. सीपीएन-यूएमएल, सीपीएन-माओवादी सेंटर, राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी (आरएसपी) आणि अन्य छोट्या पक्षांची महत्त्वपूर्ण बैठक झाली. या बैठकीत ‘प्रचंड’ यांच्या नेतृत्वाखाली सरकार स्थापन करण्यावर सहमती झाली. राष्ट्रपतींना सुपूर्द करण्यासाठी आता सामंजस्य करार तयार करण्यात येत आहे. रोटेशननुसार, प्रचंड आणि ओली हे आळीपाळीने पंतप्रधान राहतील.

नेपाळी काँग्रेस हा सर्वात मोठा पक्ष म्हणून मुदतीत राष्ट्रपतींकडे बहुमताचे सरकार स्थापन करण्याचा दावा करण्यात अपयशी ठरला. त्यामुळे आता सीपीएन-यूएमएलने नवीन सरकार स्थापन करण्यासाठी पुढाकार घेतला आहे. प्रचंड यांना 165 खासदारांचा पाठिंबा आहे. ते लवकरच घटनेच्या कलम 76(2) नुसार, बहुमताने पंतप्रधान बनण्यासाठी राष्ट्रपतींकडे दावा करतील.

तत्पूर्वी, रविवारी सकाळी पंतप्रधान ओली यांच्या निवासस्थानी झालेल्या बैठकीत, नेपाळी काँग्रेसने राष्ट्रपती आणि पंतप्रधान या दोन्ही महत्त्वाच्या पदांसाठी दावा केला होता. प्रचंड यांनी हा दावा फेटाळून लावल्याने चर्चा अयशस्वी झाली. नंतर नेपाळी काँग्रेसने माओवादी पक्षाला अध्यक्षपदाची ऑफर दिली होती. मात्र, प्रचंड यांनी त्यास विरोध दर्शविला. पंतप्रधान आणि नेपाळी काँग्रेसचे अध्यक्ष शेर बहादूर देउबा यांनी आधीच्या चर्चेत पंतप्रधान होण्यास नकार दिल्यानंतर प्रचंड हे नेपाळी काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील पाच-पक्षीय आघाडीतून बाहेर पडले होते. देउबा आणि प्रचंड यांच्यातील चर्चा शेवटच्या क्षणी फिस्कटल्यामुळे ही युती तुटली.

हे सुद्धा वाचा :

त्या सेलिब्रिटींनी शेतकऱ्यांचं अभिनंदन करावं, भाजपला टॅग केलं तरी हरकत नाही

चार्ल्स शोभराजने काठमांडू विमान अपहरणानंतर एअर इंडियाच्या वतीने तालिबानशी केली होती मध्यस्थीची बोलणी

परदेशातही आहेत देवीची शक्तीपीठे

पंतप्रधान देउबा यांच्याशी चर्चा निष्फळ ठरल्यानंतर प्रचंड हे पंतप्रधानपदी पाठिंबा मागण्यासाठी सीपीएन-यूएमएलचे अध्यक्ष ओली यांच्या निवासस्थानी पोहोचले. इतर छोट्या पक्षांचे नेतेही त्यात सामील झाले. नेपाळी काँग्रेस हा प्रतिनिधीगृहात 89 जागांसह सर्वात मोठा पक्ष आहे, तर सीपीएन-यूएमएल आणि सीपीएन-माओवादी सेंटर यांना अनुक्रमे 78 आणि 32 जागा आहेत. 275 सदस्यांच्या प्रतिनिधीगृहात सरकार स्थापन करण्यासाठी आवश्यक असलेल्या 138 जागा कोणत्याही पक्षाकडे नाहीत.

राष्ट्रपती विद्या भंडारी यांनी राज्यघटनेच्या कलम 76(2) अन्वये आघाडी सरकार स्थापन करण्यासाठी राजकीय पक्षांना दिलेली मुदत रविवारी संध्याकाळी संपली आहे. आता राजकीय पक्षांनी विनंती केल्यास राष्ट्रपती अंतिम मुदत वाढवून शकतात किंवा ते संविधानाच्या कलम 76(3) नुसार सर्वात मोठ्या पक्षाला सरकार स्थापन करण्यासाठी बोलावू शकतात. अशा परिस्थितीत नव्या पंतप्रधानांना महिनाभराच्या आत सभागृहात बहुमत सिद्ध करावे लागेल.