शिक्षण हक्क कायद्यांतर्गत (आरटीई) (RTE) २५ टक्के राखीव जागांवरील प्रवेशाकरिता ऑनलाइन अर्ज भरण्यासाठी प्राथमिक शिक्षण संचालनालयाने १० मे पर्यंत मुदतवाढ (extended till May 10) दिली आहे. याआधी ३० एप्रिलपर्यंत मुदत होती. शैक्षणिक वर्ष २०२४-२५ मध्ये ७६ हजार ५२ शाळांमधील आठ लाख ८६ हजार ४११ जागांकरिता मंगळवारी रात्रीपर्यंत केवळ ६२ हजार २७७ अर्ज आले होते. अधिकाधिक पालकांनी अर्ज भरावेत म्हणून मुदतवाढ दिल्याचे राज्याचे प्राथमिक शिक्षण संचालक शरद गोसावी यांनी स्पष्ट केले.(Deadline for submission of RTE applications extended till May 10)
आरटीईअंतर्गत आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल आणि वंचित घटकातील बालकांसाठी खासगी शाळांमध्ये २५ टक्के जागा राखीव ठेवण्यात येत होत्या. यंदा प्रवेशासाठी सरकारी, अनुदानित शाळांमधील प्रवेशाचा पर्याय प्राधान्याने दिसणार आहे.
बंधित बालकांच्या निवासस्थानापासून एक किलोमीटरच्या अंतरावर अनुदानित, शासकीय किंवा स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळा नसतील आणि स्वयंअर्थसहाय्यित शाळा असेल तरच त्या स्वंयअर्थसहाय्यित शाळेत आरटीई जागांवर प्रवेश मिळेल, असा नवा निर्णय सरकारने घेतला आहे.आरटीई प्रवेश प्रक्रियेतून खासगी विनाअनुदानित शाळा, विशेषत: इंग्रजी शाळा वगळण्यात आल्याने पालकांनी प्रवेश प्रक्रियेकडे पाठ फिरवली आहे. मंगळवार सायंकाळपर्यंत सुमारे ६० हजार अर्जच दाखल झाले होते. या पार्श्वभूमीवर १० मेपर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे.आरटीई प्रवेश प्रक्रियेतून खासगी विनाअनुदानित शाळा, विशेषत: इंग्रजी शाळा वगळण्यात आल्याने पालकांनी प्रवेश प्रक्रियेकडे पाठ फिरवली आहे. मंगळवार सायंकाळपर्यंत सुमारे ६० हजार अर्जच दाखल झाले होते. या पार्श्वभूमीवर १० मेपर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे.
या जागांवरील प्रवेशासाठी प्राथमिक शिक्षण विभागातर्फे ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया राबविण्यात येते. यंदा आरटीईच्या तरतुदी बदल केला असून आता २५ टक्के राखीव जागांवरील प्रवेशासाठी सरकारी, अनुदानित शाळांमधील प्रवेशाचा पर्याय प्राधान्याने दिसणार आहे.आरटीईत सरकारने बदल केल्यामुळे पालकांनी या प्रवेश प्रक्रियेअंतर्गत नोंदणीला अल्प प्रतिसाद दिल्याचे दिसून येते. अधिकाधिक पालकांनी या प्रवेश प्रक्रियेत सहभागी होत, बालकांच्या शाळा प्रवेशासाठी अर्ज भरावेत, यासाठी शिक्षण विभागातर्फे ही मुदतवाढ देण्यात आली आहे.प्राथमिक शिक्षण संचालक शरद गोसावी यांनी अर्ज नोंदणीसाठी मुदतवाढ देण्यात आल्याची माहिती प्रसिद्धिपत्रकाद्वारे दिली. आरटीईअंतर्गत वंचित, दुर्बल, सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागास घटकांतील विद्यार्थ्यांना २५ टक्के राखीव जागांवर प्रवेश दिले जातात. शालेय शिक्षण विभागाने आरटीई प्रवेश प्रक्रियेत केलेल्या बदलानुसार विद्यार्थ्यांच्या निवासस्थानापासून एक किलोमीटरपर्यंतच्या अनुदानित शाळा, शासकीय शाळा, स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या शाळेत प्रवेश देण्यात येणार आहे. यातील उपलब्ध शाळा नसल्यासच स्वयंअर्थसहाय्यित खासगी शाळेत प्रवेश दिला जाणार आहे.