टीम लय भारी
मुंबई :- महाराष्ट्र राज्य विधिमंडळांचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाचा आज सहावा दिवस आहे. गेल्या वर्षी अतिवृष्टी झाल्यामुळे जिल्ह्यातील चार लाख शेतकऱ्यांचे नुकसान झाले आहे. त्यापैकी केवळ ७१ हजार शेतकऱ्यांना पीकविमा मिळाला आहे. परिणामी अनेक कुटुंब उध्वस्त झाली आहेत. सरकारी मदतीशिवाय शेतकरी यातून सावरू शकणार नाही. मात्र हे नुकसान केवळ अंशतः असल्याचे सांगत कृषिमंत्री जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांची थट्टा करीत आहेत. शेतकऱ्यांच्या जखमेवर मीठ चोळण्याचे काम महाविकास आघाडी सरकार करीत आहे. या असंवेदनशील वृत्तीचा जाहीर निषेध करीत आमदार राणाजगजितसिंह पाटील यांनी विधानसभेत आक्रमकपणे जाब विचारला. याच मुद्द्यावर सरकारला धारेवर धरत भाजपच्या सर्व सदस्यांनी सभात्याग केला. सरसकट हक्काचा पीकविमा न मिळाल्यास जिल्ह्यात एकाही मंत्र्याला फिरू देणार नाही असा इशाराही आमदार पाटील यांनी यावेळी दिला आहे.
मागील वर्षी अतिवृष्टीमुळे उस्मानाबाद जिल्ह्यात झालेले मोठे नुकसान ही बाब अंशतः खरी असल्याची माहिती कृषिमंत्री दादा भुसे यांनी लेखी उत्तरात दिल्यामुळे आमदार पाटील यांनी आक्रमक होत कृषिमंत्री दादा भुसे यांना चांगलेच फैलावर घेतले. चार लाख शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान झाले असल्याचा अहवाल महसुल विभागाने दिलेला असताना हे नुकसान अंशतः असल्याचा कांगावा म्हणजे जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांची क्रूर थट्टाच आहे. जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांच्या जखमेवर मीठ चोळण्याचा हा अघोरी प्रकार आपण सहन करणार नाही. आघाडी सरकार जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना वाऱ्यावर सोडून विमा कंपन्यांना पाठीशी घालण्याचे पाप करीत आहे. २०१९ साली अशीच परिस्थिती असताना तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्रजी फडणवीस यांनी सरसकट पीकविमा देऊन शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा दिला होता. देवेंद्रजी फडणवीस यांच्याप्रमाणे आपणाला हे का जमत नाही असा परखड सवालही आमदार पाटील यांनी सभागृहात उपस्थित केला.
अतिवृष्टीमुळे बाधित झालेल्या जिल्ह्यातील साडेनऊ लाख शेतकरी खातेदारांनी विमाहप्ता भरला. परंतु केवळ ७१ हजार शेतकऱ्यांनाच विमा कंपनीने पीकविमा दिला आहे. ६४० कोटी रुपयांच्या विमा हप्त्याचा भरणा केल्यानंतर केवळ ८७ कोटी रुपयांचे वाटप झाले आहे. एकट्या उस्मानाबाद जिल्ह्यातुन फक्त एका हंगामात विमा कंपनी नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना डावलून तब्बल साडेपाचशे कोटींचा नफा पदरात पाडून घेत आहे. हा सर्व प्रकार राज्य सरकार उघड्या डोळ्यांनी पाहत आहे. शेतकऱ्यांना दिलासा देण्याऐवजी आघाडी सरकारची विमा कंपनीला पाठीशी घालण्याची ही वृत्ती संतापजनक आहे. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी स्वतः येऊन जिल्ह्यातील परिस्थितीची पाहणी केलेली आहे. “नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना भरीव मदत देऊ, त्यांना वाऱ्यावर सोडणारांपैकी मी नाही” नाही असे जाहीर वचनही त्यांनी दिले होते. मुख्यमंत्री संवेदनशील आहेत, त्यांच्याकडून आम्हाला मोठ्या आशा आहेत. मात्र एकीकडे मदत करण्याची भाषा करीत असताना दुसरीकडे विमा कंपनीला पाठीशी घालण्याचा अत्यंत लाजिरवाण आहे.
मंत्र्यांना जिल्ह्यात फिरू देणार नाही
२०१९ प्रमाणे सरसकट पीकविमा देण्यासाठी सरकार काय करणार आणि अंशतः नुकसान म्हणजे नेमकं काय? याचे समाधानकारक उत्तर कृषिमंत्री देऊ शकले नाहीत. जिल्ह्यातील आठपैकी चार तालुक्यातील पैसेवारी पन्नासपेक्षा कमी आहे.
सहा लाख हेक्टर क्षेत्र व चार लाख शेतकरी बाधित असल्याचा अहवाल प्रशासनानेच दिलेला आहे. असे असताना केवळ ७१ हजार शेतकऱ्यांनाच मदत आणि उर्वरित शेतकरी वाऱ्यावर हे आपण सहन करणार नाही. शेतकऱ्यांना सरसकट हक्काचा पीकविमा न मिळाल्यास पुढील काळात जिल्ह्यात एकाही मंत्र्याला फिरू देणार नाही असा इशाराही आमदार पाटील यांनी दिला आहे.