घर खरेदी करणे हे एक प्रत्येकाचे स्वप्न आणि आयुष्यातील खास क्षण आहे. सणासुदीच्या काळात अनेकांना त्यांचे घर खरेदी करायचे असते कारण या दिवसात खरेदी करणे भारतात शुभ मानले जाते. गृहकर्ज घेताना बरेच लोक व्याजदरांची तुलना करतात आणि बरेच संशोधन करतात. परंतु कर्जावर लागू होणारे व्याजदर आणि इतर छुपे शुल्कांकडे दुर्लक्ष न करण्याची काळजी घ्या. खरं तर, गृहकर्जावर आकारले जाणारे छुपे शुल्क मोठ्या प्रमाणात फरक करू शकतात आणि वास्तविक कर्जाच्या पेमेंटवर परिणाम करू शकतात. अशाच काही शुल्कांवर आपण आता नजर टाकणार आहोत.
प्रक्रिया शुल्क
गृहकर्ज मंजूर होण्यापूर्वी क्रेडिट अंडररायटिंग प्रक्रियेदरम्यान कर्ज अर्जाचे मूल्यांकन केले जाते. यामध्ये KYC पडताळणी, आर्थिक मूल्यांकन, रोजगार पडताळणी, घर आणि कार्यालयाच्या पत्त्याची पडताळणी, क्रेडिट इतिहास मूल्यांकन यासारख्या गोष्टींचा समावेश आहे. म्हणून, कर्ज देणारी बँक किंवा NBFC क्रेडिट अंडररायटिंग प्रक्रियेशी संबंधित खर्च प्रक्रिया शुल्काद्वारे करते. साधारणपणे, एकूण कर्जाच्या रकमेच्या 2% पर्यंत एक परिवर्तनीय प्रक्रिया शुल्क आकारले जाते.
हे सुद्धा वाचा
प्रशासन शुल्क
कर्ज वाटप करण्यापूर्वी, सावकाराने मालमत्ता गहाण ठेवली असताना त्याचे मूल्य आणि योग्यतेचे मूल्यांकन करण्यासाठी कायदेशीर मूल्यांकन करावे लागते. काही बँका कायदेशीर मतासाठी आणि मालमत्तेच्या मूल्यांकनासाठी वेगळे शुल्क आकारू शकतात, याला प्रशासन शुल्क म्हणतात. सहसा ते मालमत्तेच्या मूल्याच्या 0.2% ते 0.5% पर्यंत बदलते.
गृहकर्जावर जीएसटी शुल्क
ग्राहकाला कर्जाच्या रकमेवर थेट जीएसटी भरावा लागत नाही, परंतु गृहकर्जावर तुम्ही बँकांना जे शुल्क भरता त्यावर जीएसटी लागू होतो. उदाहरणार्थ, जर प्रक्रिया शुल्क 5,000 रुपये असेल, तर तुम्हाला त्यावर 18% GST भरावा लागेल, म्हणजे बँकेला अतिरिक्त 900 रुपये. बँकेला भरावे लागणारे एकूण प्रक्रिया शुल्क 5900 रुपये असेल, ज्यामध्ये GST समाविष्ट आहे.
गृह कर्ज दस्तऐवजीकरण शुल्क
जेव्हा तुम्ही गृहकर्जासाठी अर्ज करता तेव्हा बँकेला अनेक कागदपत्रे सुरक्षितपणे सांभाळावी लागतात आणि त्यांचे व्यवस्थापन करावे लागते. म्हणून, ते आपले दस्तऐवज त्यांच्या रेकॉर्डमध्ये सुरक्षित ठेवण्यासाठी दस्तऐवजीकरण शुल्क आकारतात.
कायदेशीर शुल्क
ज्या मालमत्तेवर ते कर्ज देत आहेत त्या मालमत्तेमध्ये कोणताही कायदेशीर वाद नाही हे बँकेने ग्राहकाला कर्ज देताना अत्यंत महत्त्वाचे आहे. याची खात्री करण्यासाठी बँका सर्व कायदेशीर बाबी तपासणाऱ्या कायदेतज्ज्ञांची मदत घेतात. या तपासणीमध्ये मालमत्तेच्या मालकीचा इतिहास, ना हरकत प्रमाणपत्र, भोगवटा प्रमाणपत्राचा समावेश आहे. तपासाअंती तज्ज्ञ बँकेला त्यांचे अंतिम मत देतात की त्यांनी उक्त ग्राहकाला कर्ज द्यावे की नाही.