33 C
Mumbai
Sunday, May 19, 2024
Homeराजकीयमराठा आरक्षणासाठी मुख्यमंत्री ठाकरेंचे पुढचे पाऊल, मोदींना पत्र

मराठा आरक्षणासाठी मुख्यमंत्री ठाकरेंचे पुढचे पाऊल, मोदींना पत्र

टीम लय भारी

मुंबई :-  सुप्रीम कोर्टाने मराठा आरक्षण (Maratha reservation) रद्द केले आहे. सुप्रीम कोर्टाने मराठा आरक्षण (Maratha reservation) रद्द केल्यानंतर मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पत्र लिहिले आहे. उद्धव ठाकरे यांनी केंद्र सरकारने मराठा समाजाला (Maratha community) आरक्षण देण्यासाठी पुढाकार घ्यावा, अशी मागणी केली आहे. मराठा आरक्षणासाठी मुख्यमंत्री ठाकरेंचे पुढचे पाऊल, थेट मोदींना पत्र लिहिले (Chief Minister Thackeray’s next step for Maratha reservation, wrote a letter directly to Modi).

शिक्षणात 12 टक्के आणि सरकारी नोकरीत 13 टक्के आरक्षण द्या

मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पत्र लिहिणार असल्याचे यापूर्वी जाहीर केले होते. मराठा समाजाला (Maratha community) केंद्रीय मागासवर्ग आयोगामार्फत आरक्षण देण्याची मागणी नरेंद्र मोदींकडे या पत्राद्वारे करण्यात आली आहे. मराठा समाजाला (Maratha community) शिक्षणात 12 टक्के आणि सरकारी नोकरीत 13 टक्के आरक्षण देण्यासाठी केंद्राने योग्य पावले उचलावीत, अशी मागणी पत्राद्वारे करण्यात आली आहे.

रुग्णसंख्या वाढली की जनतेवर ढकलायचं आणि कमी झाली की… मनसेचा टोला

जागतिक पातळीवरुन लस खरेदी करणार, BMC चा पुढाकार; आदित्य ठाकरे मैदानात

Covid-19: Mumbai civic body looking into ‘global procurement of vaccines’, says Aaditya Thackeray

राज्य सरकारने केलेल्या प्रयत्नांची माहिती

मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी मराठा आरक्षणासाठी (Maratha reservation) सरकारने आणलेला अध्यादेश, नेमलेला गायकवाड आयोग, विधीमंडळात केलेला कायदा, सुप्रीम कोर्टात सरकारने दोन वेळा याबाबत केलेले प्रयत्न याची माहिती पंतप्रधानांना पत्रातून दिली आहे.

मराठा आरक्षणासाठी पुनर्विचार याचिका

मराठा आरक्षणासाठी (Maratha reservation) राज्य सरकार सर्वोच्च न्यायालयात लवकरच पुनर्विचार याचिका दाखल करणार आहेत, अशी माहिती राज्याचे मदत आणि पूनर्वसन मंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी दिली आहे. मराठा आरक्षणासाठी (Maratha reservation) पुनर्विचार याचिका दाखल करण्यात येणार आहे. निवृत्त न्यायाधीशांची नियुक्ती करण्यात आली असून त्यांची समिती सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयाचा अभ्यास करुन अहवाल 15 दिवसात देईल. अहवाल आल्यावर पुढे जाऊ, असे वडेट्टीवार यांनी सांगितले.

संबंधित

फोटो गॅलरी

व्हिडीओ गॅलरी