टीम लय भारी
मुंबई : विरोधी पक्षनेत्यांच्या बैठकांना शासकीय अधिका-यांनी उपस्थित न राहण्याबाबत तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या कार्यकाळात आदेश काढण्यात आला आहे. मात्र आता विरोधी पक्षनेते म्हणून त्यांनाच तो आदेश जाचक ठरत आहे. महाविकास आघाडी सरकारने त्या जुन्या आदेशाची आठवण करून देत अधिका-यांना तशा (tit for tat : जशास तसे) सूचना दिल्याने फडणवीसांची गोची निर्माण झाली आहे.
तत्कालीन विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे-पाटील आणि धनंजय मुंडे हे २०१६ मध्ये राज्यभर दौरे करून अधिका-यांना बोलावून सूचना देत असत. त्यामुळे फडणवीस सरकारने ११ मार्च २०१६ रोजी एक आदेश काढून अशा बैठका घेण्यास मनाई करणारा आदेश काढला होता.
आता फडणवीस विरोधी पक्षनेते म्हणून राज्यभर दौरे करत असून अधिका-यांच्या बैठका घेत आहेत. त्यामुळे महाविकास आघाडी सरकारने विधानसभा व विधान परिषदेचे विरोधी पक्ष नेत्यांना दौरे करताना शासकीय अधिका-यांना बोलावून आदेश देता येणार नाही, असा आदेश काढून जशास तसे उत्तर दिले आहे.
जनतेच्या हिताचे प्रश्न, सार्वजनिक कामे यांची सोडवणूक करण्यासाठी जिल्ह्यातील खासदार, आमदार यांच्या प्रलंबित कामांचा तातडीने निपटारा करण्यासाठी संबंधित जिल्हाधिका-यांनी त्यांच्या प्रलंबित कामाची यादी मागवावी. प्रत्येक महिन्यातील एक दिवस निश्चित करून, संबंधित शासकीय अधिका-यांसोबत यांची बैठक आयोजित करावी. बैठकीला संबंधित सदस्यांना चर्चेसाठी आमंत्रित करावे.
विधानसभा व विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते, संसद सदस्य, विधान मंडळ सदस्य व अन्य प्रशासकीय सदस्यांना अधिका-यांच्या बैठका घेऊन त्यांना सूचना अथवा आदेश देता येणार नाहीत. शिवाय, अशा बैठकांना शासकीय अधिका-यांनी उपस्थित राहणे अपेक्षित नाही, असे या आदेशात म्हटले आहे.