Abdul Sattar : अब्दुल सत्तारांच्या अडचणी संपेनात, निवडणूक पत्रावरून होणार चौकशी

टीईटी प्रकरणात अब्दुल सत्तार (Abdul Sattar) यांच्या मुलीचे नाव आल्याने सत्तार चांगलेच अडचणीत सापडले होते, त्यामुळे त्यांना मंत्रिमंडळात स्थान मिळेल का अशा उलट – सूलट चर्चा देखील सुरू झाल्या होत्या, परंतु तरी सुद्धा त्यांना मंत्रीमंडळात स्थान मिळाले आणि त्यांच्याकडे कृषीमंत्री पद आले.परंतु, आता पुन्हा एकदा सत्तारांच्या मागे अडचणींची पीडा लागल्याचे दिसून येत आहे. त्यांच्या निवडणूक प्रतिज्ञापत्रावरून आता चौकशीचे आदेश देण्यात आले आहे. सिल्लोड प्रथमवर्ग न्यायदंडाधिकारी कोर्टाकडून याबाबत पोलिसांना सखोल चौकशीचे आदेश देण्यात आले असून येत्या 60 दिवसांमध्ये अहवाल सादर करण्यास सांगितले आहे.

निवडणुकीच्या वेळी मंत्री अब्दुल सत्तार यांनी शपथपत्रात शेतजमीन, बिगरशेती जमीन, वाणिज्य इमारती, निवासी इमारती, शैक्षणिक अहर्तेबाबत माहिती सादर केली होती, परंतु सदर माहितीत कमालीची तफावत असल्याचे समोर आल्याने याबाबत संपुर्ण अभ्यास करत सिल्लोडमधील महेश शंकरपेल्ली आणि पुण्यातील डॉ अभिषेक हरिदास यांनी अब्दुल सत्तार यांच्या विरोधात तक्रार दाखल केली आहे. दरम्यान या तक्रारीनंतर केस दाखल झाली आणि सिल्लोड न्यायालयाने पोलिसांना सी.आर.पी.सी 202 अंतर्गत तपासाचे आदेश दिले.

 हे सुद्धा वाचा…

Google : भारतातील ‘ऑनलाईन’ सुरक्षेसाठी गुगल झाले सज्ज

Maharashtra Assembly Sesssion : एकनाथ शिंदे यांची खेळी, विधिमंडळ सभागृहात बाळासाहेब ठाकरेंचे तैलचित्र !

Deepak Chahar : दीपक चहरला दुखापत झाल्याचे वृत्त खोटे, बीसीसीआयचे स्पष्टीकरण

न्यायालयीन आदेशानुसार, याआधी पोलिसांनी चौकशीचा अहवाल सादर केला होता, परंतु त्या अहवालात असंख्य त्रूटी असल्याचे फिर्यादी महेश शंकरपेल्ली आणि डॉ अभिषेक हरिदास यांनी निदर्शनास आणून देत सत्तारांना यातून बगल देत असल्याची तक्रार केली होती. या तक्रारीनंतर सिल्लोड न्यायालयाने पुन्हा एकदा नवे आदेश काढून पोलिसांना चौकशीचा अहवाल येत्या 60 दिवसांत सुपूर्द करण्यास सांगितले आहे. त्यामुळे सत्तारांची सत्ता धोक्यात आल्याचे चित्र आता दिसू लागले आहे. या पार्श्वभूमीवर अब्दुल सत्तारांवर कोणती कारवाई होणार का हे पाहणे सुद्धा महत्त्वाचे ठरणार आहे.

2014 आणि 2019 निवडणूक नामनिर्देशन शपथपत्रांमध्ये मंत्री अब्दुल सत्तार यांनी बरीच चुकीची माहिती दिली होती. त्यामध्ये जमीन, इमारतीच्या किंमती वेगवेगळ्या दाखवून दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे, तसेच शिक्षणाच्या माहितीबाबत सुद्धा गोंधळ निदर्शनास आला आहे. त्यामुळे या संपुर्ण पार्श्वभूमीवर सीआरपीसी 200 अंतर्गत आयपीसी 199, 200, 420 व 34 तसेच लोकप्रतिनिधीत्व अधिनियम 1951 कलम 125 नुसार सिल्लोड न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली आहे.