लय भारी न्यूज नेटवर्क
नवी दिल्ली : देशातील सहा विमानतळांच्या खासगीकरणानंतर भाजप सरकारने देशातील ५० रेल्वे स्थानकं आणि १५० रेल्वे गाड्यांच्या खासगीकरणाचा घाट घातला आहे. मात्र, याला विरोध होण्याची जोरदार शक्यता आहे.
खासगीकरणासाठी सचिव स्तरावरील एका पथकाची नियुक्ती करण्यात आली असून त्यांच्याकडे ही जबाबदारी सोपवण्यात आली आहे. खासगीकरणाबाबत निती आयोगाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमिताभ कांत आणि रेल्वेमंत्री पीयूष गोयल यांच्यामध्ये चर्चा झाली. त्यानंतर रेल्वे विभागाने हा निर्णय घेतला असल्याची माहिती समोर आली आहे.
निती आयोगाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमिताभ कांत यांनी या संदर्भात रेल्वे बोर्डाचे अध्यक्ष व्ही. के. यादव यांना पत्र पाठवले आहे. तसंच यामध्ये देशातील १५० रेल्वे गाड्या आणि ५० रेल्वे स्थानकांचे खासगीकरण करण्याचं सुचवण्यात आल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे.
किमान ५० रेल्वे स्थानकांवर या कामाची सुरूवात होणार आहे. ज्याप्रमाणे देशातील सहा विमानतळांचं खासगीकरण करण्यात आलं त्याच धर्तीवर काही रेल्वे स्थानकं आणि रेल्वे गाड्यांचं खासगीकरण करणं आवश्यक आहे. त्यासाठी सुरूवातीला १५० रेल्वे स्थानकांची निवड करून खासगीकरण करण्याबाबत कांत यांनी लिहिलेल्या पत्रात म्हटलं आहे.
अगोदरच बीएसएनएल, एमटीएनएल व बीपीसीएल या कंपन्यांची अवस्था बिकट झाली आहे. त्यावरून विरोधक सरकारवर तुटून पडले आहेत. आता रेल्वेच्या मुद्द्यावरून विरोधक सरकारला अडचणीत आणू शकतात, अशी शक्यता व्यक्त करण्यात येत आहे.