Eknath Shinde : ऑक्टोबरमध्ये झालेल्या पिकांच्या नुकसानीचीही शेतकऱ्यांना मदत मिळणार

पावसामुळे झालेल्या नुकसानभरपाईपोटी राज्यातील शेतकऱ्यांना आत्तापर्यंत 4700 कोटी रुपयांची वाढीव दराने मदत दिल्यानंतर आता ऑक्टोबर 2022 मध्ये झालेल्या पावसाने झालेल्या नुकसानीसाठीसुद्धा मदत देण्याचा निर्णय आज राज्य मंत्रिमंडळाने घेतला. प्राथमिक अंदाजानुसार ऑक्टोबरमध्ये पावसामुळे काही जिल्ह्यांमध्ये सुमारे 25 लाख हेक्टर जमिनीचे नुकसान झाले आहे. आजपर्यंत कधीही सततच्या पावसामुळे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना नुकसानभरपाई दिली जात नव्हती. मात्र आमच्या सरकारने प्रथमच अशा शेतकऱ्यांना वाऱ्यावर न सोडता दिलासा देण्याचा निर्णय घेतला असून यासाठी सुमारे 750 कोटी रुपये इतके वाटप करण्यात आले आहे. ऑक्टोबर महिन्यात झालेला सततचा पाऊस आणि नुकसानीसाठी हेच निर्णय लागू करण्यात येणार आहेत, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.

मुख्यमंत्री म्हणाले, आम्ही महसूल आणि कृषी विभागाला निर्देश दिले होते, त्याप्रमाणे सततच्या पावसामुळे झालेल्या नुकसानीचे पंचनामे वेगाने सुरू आहेत. राज्य मंत्रिमंडळाच्या आजच्या बैठकीत चर्चा झाल्याप्रमाणे या शेतकऱ्यांचे पंचनामे लवकरात लवकर संपावावेत असे निर्देश देण्यात आले आहेत म्हणजे त्यांना मदत करता येईल. दरम्यान मदत व पुनर्वसन विभागाने माहिती दिल्याप्रमाणे जून-जुलै पासून सुरू असलेल्या पावसामुळे नुकसान झालेल्या 40 लाख 15 हजार 847 शेतकऱ्यांना सुमारे 4700 कोटींची मदत करण्यात आली आहे. ही मदत एनडीआरएफच्या निकषापेक्षा दुपटीने जास्त व दोन ऐवजी तीन हेक्टरअशी वाढीव आहे.
हे सुद्धा वाचा:

PM Narendra Modi : हे सरकार गोरगरीबांना हालअपेष्ठांमध्ये सोडणार नाही; पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची ग्वाही

Andheri East Bypoll Election : अंधेरी पूर्व विधानसभा निवडणुकीत ऋतुजा लटकेंना सहा उमेदवारांचे आव्हान; गुरुवारी होणार मतदान

ShivSena : राज्यात पुन्हा शिवशक्ती-भीमशक्तीची गर्जना होणार?; प्रकाश आंबेडकर-उद्धव ठाकरे एकत्र येणार?

या पावसामुळे झालेल्या शेतीपिकांच्या नुकसानीचे पंचनामे करण्याची कार्यवाही अंतिम टप्यात आहे. लवकर याबाबत विहित नमून्यात शासनास निधी मागणीचे प्रस्ताव प्राप्त होतील. शासन शेतकऱ्यांच्या प्रति संवेदनशील असून मंत्रिमंडळाने आज झालेल्या बैठकीत या शेतीपिकांच्या नुकसानीची दखल घेण्यात आली. ऑक्टोबर 2022 मधील या शेतीपिकांच्या नुकसानीकरिता देखील राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीच्या दुप्पट दराने 3 हेक्टर मर्यादेपर्यंत मदत देण्याचे शासनाकडून आश्वासित करण्यात येत आहे.