डिलिव्हरी बॉय, मुले अन् गृहिणींचेही प्रतिज्ञापत्र, राष्ट्रवादीच्या सूनावणीवर जयंत पाटलांची प्रतिक्रिया

राष्ट्रवादी कॉँग्रेस पक्ष (NCP) नक्की कोणाचा? यावर गुरुवारी, (10 नोव्हेंबर) निवडणूक आयोगात (Election Commission) सुनावणी होती. या सुनावणीवर राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील (Jayant Patil) यांनी प्रतिक्रिया दिली असून, ‘निवडणूक आयोग आमचे मुद्दे ग्राह्य धरेल,’ असा विश्वास त्यांनी यावेळी बोलताना व्यक्त केला. जयंत पाटील म्हणाले की, “आमचे सर्व मुद्दे कागदावर आहेत. विरोधी गटाने 10 वर्षांच्या मुलांचे, झोमॅटो डिलिव्हरी करणाऱ्या डिलिव्हरी बॉयचे, गृहिणींचे प्रतिज्ञापत्र दिले आहेत. जिल्ह्यात 32 जिल्हाध्यक्ष म्हणून प्रतिज्ञापत्र दिले आहे. ज्यांचा पक्षाशी संबंध नाही. ज्यांना प्रतिज्ञापत्र कशासाठी देतो हे ही माहिती नाही असे प्रतिज्ञापत्र दिले आहेत. हा प्रकार अतिशय गंभीर आहे आणि निवडणुक आयोग ही बाब लक्षात ठेवेल,” असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.

केंद्रीय निवडणूक आयोगात गुरुवारी, (10 नोव्हेंबर) दीड तास सुनावणी झाली. यावेळी शरद पवार गटाकडून (Sharad Pawar) अभिषेक मनु सिंघवी यांनी काही अजित पवार गटाकडून सादर केलेले काही खूप चमत्कारीत तथ्य निवडणूक आयोगासमोर ठेवले. त्यापैकी २० हजार प्रतिज्ञापत्रात त्रुटी आढळल्या आहेत. तर, 8 हजार 900 प्रतिज्ञापत्रांची चार्ट बनवून निवडणूक आयोगात सादर केले आहेत. या सर्व प्रकरणात भ्रष्ट आणि विकृत पद्धतीने दस्तावेज बनवले असून प्रतिज्ञापत्रात त्रुटी आढळल्या असल्याचा दावा सिंघवी यांनी केला. यात काही मृत व्यक्तींचेही प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यात आले आहेत. अल्पवयीन मुलांचेही प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यात आले आहेत. राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या घटनेत नसलेली पदेही यात दाखवण्यात आली आहेत. समोरच्या पार्टीने चुकीच्या पद्धतीने प्रतिज्ञापत्र बनवले असल्याचा आरोप शरद पवार गटाकडून करण्यात आला आहे.

या संदर्भात अजित पवार गटाला (Ajit Pawar) उत्तरही देता आले नाही, असा दावाही अभिषेक मनु संघवी यांनी माध्यमांशी बोलताना केला. एवढेच नाही तर बनावट प्रतिज्ञापत्र सादर केल्याप्रकरणी अजित पवार गटावर कारवाई करण्यात यावी, अशी मागणीही केंद्रीय निवडणूक आयोगाकडे केल्याचे सिंघवी यांनी सांगितले.

जयंत पाटील यांनी यावर सविस्तरपणे बोलताना सांगितले की, “शिवसेनेच्या प्रकरणात सुप्रिम कोर्टाने निर्णय दिला आहे. बहुसंख्य आमदार कुठे जातात त्याच्या मागे पक्ष जातो असे नाही. तर बहुसंख्य कॅडर कुठे आहे यावर पक्ष अवलंबून आहे. सुप्रीम कोर्टाने यावर स्पष्टीकरण दिले आहे त्यामुळे मला वाटत नाही की सुप्रिम कोर्टाच्या निकालाकडे दुर्लक्ष करून निर्णय दिला जाईल पण दिलाच तर पुढची पायरी आहे.”

मराठा आरक्षणाबाबत सरकारमध्ये असलेल्या मतभेदांवर भाष्य करताना ते म्हणाले की, “सरकारमधील काही लोक ओबीसींना चुचकारत आहेत तर काही मराठ्यांना चुचकारत आहेत. सरकारचा दोन्ही दगडांवर पाय ठेवण्याचा विचार असल्याचे दिसून येत आहे. महाराष्ट्र सरकारला विनंती आहे की तुम्ही एकाठिकाणी बसा आणि याबाबत योग्य निर्णय करा,” असे आवाहन त्यांनी राज्य सरकारला केले.

हे ही वाचा 

मराठ्यांचे वाटोळे करणारे ‘ते’ कोण? २४ डिसेंबरला जरांगे-पाटील नावे जाहीर करणार

प्रतापराव पवारांच्या घरी शरद पवार-अजित पवारांची भेट

राज ठाकरेंवरील तडीपारीचा गुन्हा रद्द

“राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाला कोणाच्याही भावना दुखवायचा नाही पण मराठा आरक्षणाबाबत काय करणार, ओबीसींचे काय करणार, धनगर समाजाच्या आरक्षणाचा मुद्दा आहे. जे अतिशय महत्वाच्या पदांवर ते दोन्ही उपमुख्यमंत्री बोलत नाही, त्यांनी ही बोलले पाहीजे.”

राज्यातील बेरोजगारीवर भाष्य करताना जयंत पाटील म्हणाले, “महाराष्ट्र गुंतवणुकीत चौथ्या क्रमांकावर गेला आहे. सरकार इव्हेंट करणायात इतके मशगुल आहेत. महाराष्ट्रातील परिस्थिती नियंत्रणात आणण्यासाठी सरकारकडे वेळ नाही. गुंतवणूक महाराष्ट्र यावी यासाठीचे सरकारचे प्रयत्न कमी पडत आहेत. बेरोजगारीचा दर 10.9 इतका झाला आहे. यापेक्षा जास्त बेकारी असणार ही जास्त वाईट आहे.”