बीएसएनएलला राज्य सरकारचे बळ; टॉवर्ससाठी मोफत जागा

गेली काही वर्षे बीएसएनएसच्या सेवेबाबत ग्राहकांच्या तक्रारी वाढत होत्या. गेल्यावर्षी केंद्र सरकारने बीएसएनएलला पॅकेज देत बीएसएनएलला सावरले, त्यातच आता राज्य सरकारने देखील बीएसएनएलसा बळ देण्यासाठी हात पुढे केला आहे. महाराष्ट्रात ग्रामीण भागापर्यंत डिजिटल इंडीयाला वेग देण्यासाठी राज्य सरकार बिएसएनएलला टॉवर उभारण्यासाठी मोफत जागा देणार आहे. मंगळवारी (दि. 29) रोजी मंत्रीमंडळ बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सुरू केलेल्या डिजिटल इंडिया मोहिमेला वेग देण्यासाठी राज्यसरकारने हा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. आज मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षते खाली झालेल्या मंत्रीमंडळ बैठकीत बीएसएनएलला राज्यातील तब्बल २ हजार ३८६ गावांमध्ये टॉवर्स उभारण्यासाठी मोफत जागा देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. बीएसएनएलला प्रत्येक टॉवरसाठी २०० चौरस मीटरची जागा मोफत देण्यात येणार आहे.
केंद्र सरकार नुकतीच 4 जी सेवा सुरू करत आहे. त्यामुळे येत्या काळामध्ये डिजिटल तंत्रज्ञानाचा मोठ्या झपाट्याने प्रसार होणार आहे. 4 जी तंत्रज्ञानामुळे अनेक क्षेत्रांमध्ये मोठमोठे बदल घडून येणार आहेत. वेगवान इंटरनेटमुळे भावी काळात डिजिटल सेवांचा विस्तार देखील वाढणार आहे. येत्या 9 डिसेंबरपासून केंद्र सरकार 4 जी सेवा सुरू करण्याच्या प्रयत्नात आहे. या पार्श्वभूमीवर बीएसएनएलने राज्य सरकारला टॉवर्सला जागा मिळण्याबाबत प्रस्ताव पाठविला होता. राज्य सरकारने त्या प्रस्तावाला मंजूरी दिली आहे. त्यामळे येत्या काळात राज्यातील निवडक गावांमध्ये गावांमध्ये २०० चौ.मी खुली जागा अथवा गायरान जमिन मोफत देण्यात येणार आहे.
हे सुद्धा वाचा
मोठी बातमी :शिवसेनेसोबत युती करण्यास प्रकाश आंबेडकरांची तयारी, पण ‘महाविकास आघाडी’मुळे खोळंबा !
IAS तुकाराम मुंढे यांची पुन्हा उचलबांगडी
राज्यातलं खोके सरकार कधीतरी महाराष्ट्रासाठी काम करेल का ?, आदित्य ठाकरेंचा घणाघात

त्या अनुशंगाने संबंधीत जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकाऱ्यांनी त्यांच्याकडे आलेल्या प्रस्तावाला टॉवर उभारण्यासाठी १५ दिवसात मंजूरी देणे आवश्यक आहे. तसेच या टॉवरला वीज पुरवठा करण्यासाठी महावितरण कंपनीने दोन ते तीन महिन्याच्या काळात वीज पुरवठा व जोडणी देणे आवश्यक आहे. तसेच टॉवरला केबल टाकण्यासाठी देखील कोणताही मोबदला न घेता मोफत रस्त्याचा वापर बीएसएनएलला करता येणार आहे. ऑप्टीकल फायबर केबलसाठी कोणत्याही स्थानिक स्वराज्य संस्थांना भाडे घेता येणार नाही.

वरील सर्व सेवा सुविधा बीएसएनएलला राज्य सरकार मोफत देणार आहे. त्यामुळे येत्या काळात राज्यातील ग्रामीण भागामध्ये देखील वेगवान इंटरनेट सुविधा निर्मान होणार असून सरकारी कामे, शैक्षणिक सुविधा, आरोग्य सुविधा, कृषी, उद्योग अशा अनेक क्षेत्रामध्ये इंटरनेटमुळे अनेक मोठमोठे बदल घडून येणार आहेत.