मोदी सरकारने आत्तापर्यंत केले 1458 जुने कायदे रद्द
टीम लय भारी
नवी दिल्ली : केंद्र सरकारने (Modi government) भारतीय दंड संहिता (आयपीसी) आणि दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) या कायद्यांना पूर्णपणे बदलण्याचा निर्णय घेतला आहे. केंद्रीय गृहराज्यमंत्री किशन रेड्डी यांनी यासंदर्भात माहिती दिली.
महिला सुरक्षा संदर्भात आयोजित एका संमेलनात बोलताना रेड्डी यांनी सांगितले की, मोदी सरकार ‘आयपीसी’ आणि ‘सीआरपीसी’ कायदा पूर्णपणे बदलणार आहे. यासाठी केंद्र सरकारने सरन्यायाधीश, वरिष्ठ अधिवक्ते, पोलीस अधिकारी, स्वयंसेवी संस्था आणि राज्य सरकारांना पत्र लिहिले आहे. जी किशन रेड्डी यांनी म्हटले की, आपण सर्वांनी पुढे आले पाहिजे आणि लैंगिक अत्याचाराविरुद्ध काम केले पाहिजे. लैंगिक अत्याचार होणार नाही, यासाठी पुढाकार घेऊन काम केले पाहिजे. केंद्र सरकारच्या माध्यमातून आम्ही अनेक कामे केली आहेत. आता, ब्रिटीशकालीन आयपीसी आणि सीआरपीसी कायद्यात बदल करण्याचे ठरवले आहे, असेही रेड्डी यांनी म्हटले.
कालानुरुप आपण आयपीसी आणि सीआरपीसी कायद्यांमध्ये संशोधन करत आलो आहोत. मात्र, देशातील वर्तमान स्थितीचा अभ्यास केल्यास, या दोन्ही कायद्यांना संपूर्णपणे बदलण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला आहे. त्यासाठी, एक समितीही स्थापन करण्यात आली असून देशातील मुख्य न्यायाधीश, अधिवक्ता, राज्य सरकार आणि पोलीस अधिकाऱ्यांना पत्रही लिहले आहे. त्यामुळे, आयपीसी आणि सीआरपीसीमध्ये काय-काय बदल करता येतील, यासाठी आपणही सूचना मांडाव्यात, असे आवाहनही किशन रेड्डी यांनी केले आहे.
दरम्यान, मोदी सरकारने आत्तापर्यंत 1458 जुने कायदे रद्द केले आहेत, जुन्या कायद्यांना रद्द करणे हा प्रक्रियेचा भाग आहे, असे केंद्रीयमंत्री रविशंकर प्रसाद यांनी यापूर्वीही म्हटले होते.