कांदा बेल्ट असलेल्या भागात तिसऱ्या व चौथ्या टप्प्यात मतदान होणार असून त्यापूर्वीच कांदा निर्यातबंदी (onion export) हटविण्यात आली आहे. शेजारील देशांकडून भारतीय काद्यांला मोठी मागणी आहे. निर्यात केली नाही तर कांदा चाळीत सडेल अशी स्थिती सध्या होती.देशभरात लोकसभा निवडणुकीच्या तिसऱ्या टप्प्याचे मतदान हाेण्यापूर्वी केंद्र सरकारने कांद्याच्या निर्यातीवर (onion export) बंदी हटवली आहे. निर्यातबंदी हटताच शनिवारी नाशिक जिल्ह्यातील बाजार समित्यांमध्ये कांद्याला ५०० रूपये जास्तीचा भाव (Onion prices hiked by Rs 500) मिळाला. मागील वर्षी कांद्याच्या निर्यातीतून देशाला ४,६५० कोटी रूपयांचे परकीय चलन मिळाले होते.(Onion prices hiked by Rs 500 after ban on onion exports lifted)
यंदा मात्र परकीय चलन पदरात पडले नाही. आता मात्र ‘देर आये दुरुस्त आये’ अशी स्थिती आहे. कांदा बेल्ट असलेल्या भागात तिसऱ्या व चौथ्या टप्प्यात मतदान होणार असून त्यापूर्वीच कांदा निर्यातबंदीहटविण्यात आली आहे. शेजारील देशांकडून भारतीय काद्यांला मोठी मागणी आहे. निर्यात केली नाही तर कांदा चाळीत सडेल अशी स्थिती सध्या होती. शेजारील देशांकडून भारतीय काद्यांला मोठी मागणी आहे. एका बाजूला जरी निर्यातबंदी हटवली असली तरी, दुसऱ्या बाजूला ५५० डॉलर प्रति मेट्रिक टन किमान निर्यात शुल्क लागू करण्यात आलं आहे.
निर्यात शुल्क आकारल्यामुळं देशात कांद्याच्या किंमती वाढणार नाहीत, याची दक्षता सरकारनं घेतल्याचं बोललं जात आहे. केंद्र सरकारने ७ डिसेंबर २०२३ ला निर्यातबंदी लागू करण्यात आल्याने याचा मोठा फटका शेतकरी आणि निर्यातदारांना बसत होता. यानंतर एनसीईएलच्या माध्यमातून सहा देशांत निर्यात सुरू करण्यात आली होती. मात्र याबाबत अनेक तक्रारी येत होत्या. अखेर शुक्रवारी (दि.३) रात्री केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालयाने हा नवा निर्णय घेतला. उन्हाळ कांदा बाजारात आल्यापासून कांदा निर्यातीवर बंदी होती. केवळ ९ ९ हजार १५० टन कांद्याला मार्चपासून टप्प्याटप्प्याने परवानगी दिली होती. मात्र प्रत्यक्षात कांदा निर्यात केवळ ६ हजार टन इतकीच झाल्याने त्याचा स्थानिक बाजारपेठेतील शेतकऱ्यांच्या कांद्यावर काहीच परिणामझाला नाही.
परिणामी किंमती ५ ते १२ रुपयांदरम्यान राहिल्या होत्या. निर्यातबंदी हटताच नाशिक जिल्ह्यातील देशभरात लागणारा ७० ते ८० टक्के कांदा एकट्या नाशिक जिल्ह्यातून निर्यात होताे. कांदा उत्पादनात अग्रेसर असलेल्या नाशिक जिल्ह्यात निर्यातबंदीमुळे शेतकऱ्यांमध्ये रोष होता. त्यातच लोकसभा निवडणुकीचा सणसंग्राम सुरू असल्याने कांदा बेल्ट भागात मतदान हाेण्यापूर्वीच निर्यातबंदी हटविली गेली. मागिल वर्षी कांद्याच्या निर्यातीवर बंधन नव्हते. त्यामुळे जानेवारी ते एप्रिल २०२३ या काळात विक्रमी ९ लाख ८० हजार टन कांद्याची निर्यात झाली. यावर्षी निर्यात बंदी होती. दुस-या बाजूला तापमान सरासरीपेक्षा ३ ते ६ डिग्री सेल्सियस अधिक असल्याने कांद्याची साठवणूक करणे शेतक-यांना अवघड झाले होेतेहोेते. कांदा लवकर खराब होत होती. शेजारील देशांकडून भारतीय काद्यांला मोठी मागणी आहे. निर्यात केली नाही तर कांदा सडत होता. विंचूर, पिंपळगाव आदी बाजार समित्यांमध्ये २२ ते २५ रूपये किलोचा भाव मिळाला.