टीम लय भारी
मुंबई : राज्यात एकीकडे मराठा समाजाचे (Maratha Reservation) आंदोलन पेटले असताना धनगर समाजही आरक्षणासाठी (Dhangar Reservation) आक्रमक झाला आहे. सरकारने धनगर समाजाच्या भावनांचा आदर करून लवकरात लवकर सकारात्मक निर्णय घ्यावा यांसह विविध मागण्यांसाठी नुकतेच गोपीचंद पडळकर यांच्या नेतृत्वाखाली ‘ढोल बजाव’ आंदोलन करण्यात आले. आता केंद्र सरकारने धनगर समाजाच्या सहनशीलतेचा अंत बघू नये, असा इशारा धनगर समाजाचे नेते अ‍ॅड. दिलीप एडतकर यांनी दिला आहे.
केंद्रात भाजपचेच सरकार आहे. त्यामुळे देवेंद्र फडणवीस यांनी सहा वर्षे उशिराने का होईना धनगरांना दिलेल्या शब्दाला जागावे, आणि मोदी सरकारकडून या धनगर आरक्षणाची अंमलबजावणी करून घ्यावी. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी धनगर समाजाला न्याय द्यावा, अन्यथा चौकाचौकात पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचे पुतळे जाळू, केंद्रीय मंत्र्यांचे पुतळे जाळू, त्यांच्या घरात मेंढरे सोडू, खासदार आणि मंत्र्याच्या घरासमोर घंटानाद करुन या बहि-या सरकारने कान कसे उघडतील याची दक्षता घ्यावी, त्यामुळे आमचा अंत न पाहता धनगर समाजाच्या आरक्षणाची अंमलबजावणी करावी, नाहीतर नरेंद्र मोदींच्या सरकारचा अंत जास्त दूर नाही एवढं लक्षात ठेवावे, असा इशारा धनगर समाजाने दिला आहे.
मराठा समाजाला सुप्रीम कोर्टात स्थगिती मिळाल्यानंतर राज्य सरकारविरोधात संताप व्यक्त करण्यात येत आहे. मराठा समाजाच्या आंदोलनाची दिशा ठरविण्यासाठी विविध बैठका होत आहेत. सुप्रीम कोर्टाने आरक्षणावर लावलेली स्थगिती उठवावी असा विनंती अर्ज राज्य सरकारकडून सुप्रीम कोर्टात दाखल करण्यात आला आहे. मात्र अद्याप मराठा आरक्षणावरील स्थगिती ‘जैसे थे’ आहे.
यातच काही दिवसांपूर्वी भाजपा आमदार गोपीचंद पडळकर यांनी धनगर समाजाला एसटीचा दाखला द्यावा यासाठी ढोल बजाओ, सरकार जगाओ हे आंदोलन केले. त्यांनी धनगर एसटी आरक्षण द्या अशी मागणी केली. मात्र धनगर समाजाचा प्रश्न केंद्र सरकारशी संबंधित आहे, धनगर समाजाचा समावेश डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी अनुसुचित जमातीत केला आहे. मात्र गेल्या ७० वर्षापासून अनुसुचित जमातीत असूनही आरक्षणाची अंमलबजावणी झाली नाही. त्यामुळे आता केंद्र सरकारने धनगर समाजाच्या सहनशीलतेचा अंत बघू नये, असे धनगर समाजाचे नेते अ‍ॅड. दिलीप एडतकर यांनी सांगितले आहे.
गेल्या अनेक वर्षांपासून धनगर आरक्षणाचा प्रश्न कायम आहे. या समाजाने देखील हा प्रश्न वेगवेगळ्या आंदोलनाच्या माध्यमातून सरकार समोर मांडण्याचा प्रयत्न केला आहे. मात्र तरीदेखील पदरी फक्त आश्वासने आणि निराशाच आली आहे.
सन २०१४ मध्ये देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील सरकार राज्यात सत्तेवर आले. सत्तेवर येण्यापूर्वी निवडणुकीच्या तोंडावर फडणवीस यांनी धनगर समाजाला आश्वासन दिले होते. आमचे सरकार सत्तेवर आले तर पहिल्याच कॅबिनेट बैठकीत धनगर समाजाच्या आरक्षणाचा निर्णय घेण्याचा त्यांनी शब्द दिला होता. परंतु सबंध पाच वर्षात त्यांनी आरक्षणाचा लाभ दिलाच नाही. (Devendra Fadnavis given false promise to Dhangar community). सन २०१९ च्या विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर धनगर समाजाला फडणवीस यांनी पुन्हा फसविले. आदिवासींसाठी असलेल्या विविध योजनांपैकी निवडक १००० कोटी रुपयांच्या योजना धनगर समाजाला लागू करण्याचा जीआर त्यांनी जारी केला. पण या जीआरच्या अंमलबजावणीचे आदेश कोणत्याही खात्यांनी पारित केले नाहीत. एवढेच नव्हे तर, १००० कोटी रुपयांपैकी १ रुपयांचीही तरतूद या योजनांसाठी फडणवीस सरकारने अर्थसंकल्पात केली नव्हती. भाजपने पाच वर्षे फसविले. त्यामुळे आता शिवसेना, काँग्रेस व राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या नेत्यांनी धनगर समाजाच्या आरक्षणाबाबत लवकर निर्णय घ्यावा व केंद्राला शिफारस पत्र पाठवावे. केंद्रात भाजपचेच सरकार आहे. त्यामुळे देवेंद्र फडणवीस यांनी सहा वर्षे उशिराने का होईना धनगरांना दिलेल्या शब्दाला जागावे, आणि मोदी सरकारकडून या धनगर आरक्षणाची अंमलबजावणी करून घ्यावी, या मागणीसाठी अस्वस्थ धनगर समाजाकडून विविध प्रकारे आंदोलन करण्यात येत आहेत.