टीम लय भारी
मुंबई :- उद्योगपती मुकेश अंबानी यांच्या अँटिलिया निवासस्थानाबाहेर स्कॉर्पिओ कारमध्ये आढळलेल्या स्फोटकांप्रकरणी राष्ट्रीय तपास यंत्रणेने (एनआयए) ने सहायक पोलीस निरीक्षक सचिन वाझे यांना अटक केली आहे. अटक केल्यानंतर सचिन वाझे यांना पोलीस दलातून दुसऱ्यांदा निलंबित करण्यात आले आहे. विशेष शाखेच्या अतिरिक्त पोलीस आयुक्तांनी यासंबंधी आदेश जाहीर केले आहेत.
सचिन वाझे यांची या प्रकरणसंबंधित एनआयएने शनिवारी १२ तास मॅरेथॉन चौकशी केली होती. त्यानंतर रात्री वाझे यांना अटक झाली होती. वाझेंच्या अटकेनंतर एनआयएच्या हाती भक्कम पुरावे लागल्याची चर्चा असतानाच आज वाझेंचं पुन्हा एकदा पोलीस सेवेतून निलंबन करण्यात आले आहे. या पूर्वी १६ वर्षांपूर्वी ख्वाजा युनुस मृत्यू प्रकरणात त्यांच्यावर निलंबनाची कारवाई झाली होती.
सचिन वाझे यांना १६ वर्षांच्या प्रदीर्घ कालावधीनंतर ६ जून २०२० रोजी मुंबई पोलीस आयुक्त परमबीर सिंह यांच्या आदेशानुसार सचिन वाझे, राजेंद्र तिवारी, सुनील देसाई आणि राजाराम निकम या चार ही अधिकाऱ्यांना पुन्हा सेवेत दाखल करुन घेण्यात आले होते. परंतु, अँटिलिया स्फोटके प्रकरणात सहभाग असल्याच्या संशयावरून सचिन वाझे यांच्यावर अटकेची कारवाई करण्यात आली आहे. भारतीय दंड विधानाच्या २८६, ४६५, ४७३, ५०६ (२), १२० ब आणि ४ (अ) (ब) (इ) तसेच स्फोटक पदार्थ अधिनियम १९०८ अन्वये वाझेंवर गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. त्यानंतर त्यांच्यावर पुन्हा एकदा निलंबनाची कारवाई करण्यात आली आहे.
‘ती’ इनोव्हा क्राईम ब्रँचचीच
अंबानी यांच्या निवासस्थानाजवळ जिलेटिनच्या कांड्या असलेल्या स्कॉर्पिओच्या पाठीमागे पांढऱ्या रंगाची इनोव्हा सीसीटीव्ही फुटेजमध्ये दिसत होती. ही गाडी क्राईम ब्रँचच्याच वाझे कार्यरत असलेल्या गुन्हे गुप्त वार्ता (सीआययू) ची असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. एनआयएच्या अधिकाऱ्यांनी रविवारी ती गाडी जप्त केली.
२००४ साली झाले होते निलंबन
मुंबईतील घाटकोपर येथील बॉम्ब स्फोट प्रकरणात २५ डिसेंबर २००२ रोजी ख्वाजा युनूस याला अटक झाली होती. त्यानंतर तो फरार झाल्याचे पोलीसांना सांगितले होते. पण, ख्वाजाच्या नातेवाईकांनी मात्र पोलिसांवरच आरोप केले. पोलीस कोठडीत त्याचा छळ झाल्याने मृत्यू झाल्याचा आणि नंतर पोलिसांनी हा बनाव रचल्याचा आरोप त्याच्या नातेवाईकांनी केला होता. त्यांच्या केंद्रस्थानीही सचिन वाझे आणि इतर पोलीस अधिकारी होते. त्यामुळे पुढे वाझे यांच्यासह चार अधिकाऱ्यांना न्यायालयाच्या आदेशानुसार ३ मार्च २००४ रोजी निलंबित करण्यात आले होते.