Ravikant Tupkar: राज्य सरकार झुकले; 157 कोटींची मदत जाहीर

स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते रविकांत तुपकर यांनी आपलं जलसमाधी आंदोलन तूर्तास मागे घेतले आहे. शेतक-यांच्या प्रश्नावर मुंबईतील समुद्रात जलसमाधी आंदोलन करण्याचा इशारा तुपकर यांनी दिला होता. बुधवारी तुपकर मुंबईत पोहचण्याआधीच सरकारकडून नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना मदतीची घोषणा करण्यात आली. यानंतर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी चर्चा करुन प्रश्न मार्गी लावू असे आवाहन केले. यानंतर तुपकर यांनी आंदोलन मागे घेतल्याची घोषणा केली आहे.

कापूस-सोयाबीन दर स्थिर करण्याबाबत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या सोबतच्या बैठकीत तोडगा काढला जाणार आहे. केंद्र सरकारसोबतही लवकरच दिल्लीत बैठक घेतली जाणार आहे. तुपकर यांनी मागण्या पूर्ण करण्यासाठी सरकारला 15 दिवसांची मुदत दिली. त्यानंतर माध्यमांशी बोलताना ते म्हणाले की, बऱ्याचशा मागण्या मान्य करण्यात आल्या आहेत. बऱ्याचअंशी आमचं समाधान झाल्यानं आम्ही आज होणारं आंदोलन मागे घेत आहोत. पण राज्य सरकारने जर शब्द फिरवला तर मात्र पुन्हा एकदा आंदोलनाचं करू.
रविकांत तुपकर यांनी कापूस व सोयाबीन विषयी जलसमाधी आंदोलन पुकारले होते. मात्र, चर्चेतून प्रश्न मार्गी लावू यासाठी मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री यांनी तुपकर यांना आवाहन केले होते. यानंतर पनवेल या ठिकाणी आंदोलन थांबवून तुपकर यांचे शिष्टमंडळ चर्चेसाठी सह्याद्री अतिथिगृहावर दाखल झाले.

शेतकऱ्यांच्या विविध मागण्यांसाठी रविकांत तुपकर आज अरबी समुद्रात जलसमाधी आंदोलन करणार होते. त्यासाठी ते शेकडो शेतकऱ्यांसह मुंबईला आले होते. त्यांनी आज सकाळी मंत्रालयाजवळ असलेल्या अरबी समुद्रात कार्यकर्ते जलसमाधी घेणार असल्याचा इशारा दिला होता. तुपकर यांच्या आंदोलनाच्या इशाऱ्यानंतर बुधवारी शिंदे-फडणवीस सरकारने तातडीने याकडे लक्ष देत महत्वाच्या घोषणा केल्या.अतिवृष्टीमुळे नुकसान झालेल्या शेतक-यांसाठी बुलढाणा आणि वाशिम जिल्ह्याला 157 कोटींची मदत जाहीर करण्यात आली आहे.

हे सुद्धा वाचा

Mantralaya : चौकशीच्या फेऱ्यातून निसटण्यासाठी मंत्र्यांच्या खासगी सचिवाचा आटापीटा; मंत्रालयातील अधिकाऱ्यांमध्ये उताविळपणाची जोरदार चर्चा

Narendra Modi: अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद ईब्राहिमच्या हस्तकांकडून मोदींच्या हत्येचा कट ?; मुंबई पोलिसांना ऑडिओ मेसेज

Uddhav Thackeray : राज्यपालांना हटवा; उद्धव ठाकरे यांचा महाराष्ट्र बंदचा इशारा

सोयाबीन कापूस उत्पादकांचे प्रश्न मार्गी लावा, अजित पवारांची मागणी
राज्यातील शेतकऱ्यांच्या विविध प्रश्नांकडे लक्ष वेधत सोयाबीन-कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांचे प्रश्न राज्य सरकारनं मार्गी लावावेत त्यासाठी तातडीनं बैठकीचे आयोजन करण्याची मागणी राज्याचे विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्र्यांच्याकडे पत्राद्वारे केली आहे. सोयाबीनला प्रति क्विंटल 8,700 रुपये भाव द्यावा, कापसाला प्रति क्विंटल 12,300 रुपये दर द्यावा, सोयाबीन आणि कापूस तसंच सूत निर्यातीला प्रोत्साहन द्यावे, मागील वर्षी आयात केलेल्या 5 लाख मेट्रिक टन सोयापेंडीला डिसेंबरपर्यंत दिलेली मुदतवाढ रद्द करावी. सोयाबीनची आयात केंद्र सरकारनं रद्द करावी जेणेकरुन सोयाबीनचे दर स्थिर राहण्यास मदत होईल,सोयाबीनवरील जीएसटी रद्द करावा, ओला दुष्काळ जाहीर करुन विनाअट हेक्टरी 50 हजार रुपये नुकसान भरपाई द्यावी. सरकारनं निकषांमध्ये बदल करावा तसेच महत्वाच्या मागण्या सरकारनं तातडीनं मान्य कराव्यात अशी मागणी त्यांनी केली आहे.