टीम लय भारी
मुंबई : मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या अध्यक्षतेखाली बुधवारी राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक झाली. मंत्रिमंडळाच्या या बैठकीत सात महत्त्वाचे निर्णय (cabinet decisions) घेण्यात आले. यात राज्यातील वस्त्यांची जातीवाचक नावे बदलण्याचा महत्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला. तसेच, एसटी महामंडळास 1 हजार कोटींच्या विशेष अर्थसहाय्याला मंजुरी दिली आहे. (Seven important decisions taken at the state cabinet meeting)
मंत्रिमंडळाच्या आजच्या बैठकीत राज्यातील वस्त्यांची जातीवाचक नावे बदलण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला आहे. अशा वस्ती-वाड्यांना आता नवीन नावे देण्यात येतील. राज्यात अनेक शहरात कुंभार वाडा, तेली पूरा, बारी पुरा, चांभार वाडा, ब्राह्मण आळी, सुतार गल्ली, सोनार वाडा, गवळी चाळ आदी नावं वस्त्यांना देण्यात आली आहेत. जातीच्या या खुणा पुसून टाकण्याऐवजी त्या वर्षानुवर्षे त्या जपल्या जात आहेत. विशेष म्हणजे एकविसाव्या शतकात या वस्त्यांची सरकारी रेकॉर्डवरील नोंदही तशीच आहे. त्यामुळे समाजात जातीय सलोखा, त्याबरोबर एकीची भावना निर्माण होण्यास अडथळा येत आहे. मात्र, या निर्णयामुळे आता जाती पातीमधील वेगळेपणा कायमचा बंद होऊन एकीची भावनी वाढणार, असल्याचं बोललं जात आहे.
तसेच वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभागशासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय अकोला, यवतमाळ, लातूर व औरंगाबाद येथे अतिविशेषोपचार रुग्णालय, प्रथम टप्प्यांकरिता आवश्यक 888 पदांच्या निर्मितीसाठी मान्यता, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग मुंबई विद्यापीठामधील एचटीई सेवार्थ प्रणालीमध्ये नसलेल्या शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या वेतनाबाबत निर्णय घेण्यात आला आहे.
याचबरोबर डिसेंबर 2019 पर्यंतचे राजकीय /सामाजिक आंदोलनातील खटले मागे घेण्यात येणार आहेत. केंद्र शासनाच्या प्रधानमंत्री सुक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योग या योजनेस मान्यता देण्यात आली आहे.
कोविड-19 च्या टाळेबंदीमुळे एसटी महामंडळाची वाहतूक व्यवस्था बंद होती. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांच्या वेतनासाठी महामंडळास राज्य शासनाकडून 1 रुपयांचे कोटींचे विशेष अर्थसहाय्य मान्यता देण्यात आली आहे. सरकारच्या या निर्णयामुळे एसटी कर्मचाऱ्यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.
यापूर्वी महामंडळाच्या कर्मचा-यांचे ऑक्टोबर २०२० अखेरचे वेतन देण्यासाठी गेल्या महिन्यात १२० कोटी इतका निधी आकस्मिकता निधीमधून अग्रीम म्हणून मंजूर करण्यात आला होता.
या अग्रीमाचा रक्कम वजा करून उर्वरित ८८० कोटी रुपये ६ मासिक हप्त्यात एसटी महामंडळास अदा करण्यात येईल. ही रक्कम हिवाळी अधिवेशनामध्ये पूरक मागणी म्हणून मंजूर करण्यात येईल. (नोव्हेंबर 2020 ते मार्च 2021 या महिन्यांच्या वेतनासाठी प्रति महिना 150 कोटी या प्रमाणे व एप्रिल 2021 च्या वेतनासाठी 130 कोटी रुपये) एसटी महामंडळाच्या कर्मचा-यांची संख्या 99 हजार 787 एवढी असून विविध प्रवासी वर्गाला प्रवास भाड्यात सवलतीपोटी शासनाकडून महामंडळास 1700 कोटी रुपये देण्यात येतात.
महामंडळाच्या एकूण खर्चापैकी 40 टक्के खर्च कर्मचा-यांवर आणि 32 टक्के खर्च इंधनावर होतो. 23 मार्चपासून कोरोनामुळे लॉकडाऊन झाल्याने एसटी महामंडळाची वाहतूक सेवा अत्यावश्यक सेवा वगळता बंद असल्याने महामंडळाच्या उत्पन्नावर प्रतिकूल परिणाम होऊन कर्मचा-यांचे वेतन देणे कठीण झाले होते. अद्यापही जनतेच्या मनात असलेल्या भितीमुळे प्रवासी संख्या मर्यादितच आहे. त्यामुळे एसटी महामंडळाला होणारा तोटा लक्षात घेऊन हे अर्थसहाय्य करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.