हिवाळी अधिवेशन 30 डिसेंबरपर्यंत चालणार; तीन वर्षांनंतर नागपुरात कामकाज!

राज्य विधीमंडळाचे 19 डिसेंबरपासून सुरू होणारे हिवाळी अधिवेशन 30 डिसेंबरपर्यंत चालणार आहे. विधीमंडळ कामकाज सल्लागार समितीच्या बैठकीत आज हा निर्णय घेण्यात आला. तीन वर्षांनंतर नागपुरात विधीमंडळाचे कामकाज होणार आहे. 2019 मध्ये इथे शेवटचे अधिवेशन झाले होते.

नागपुरात 28 डिसेंबर रोजी विधीमंडळ कामकाज सल्लागार समितीची पुन्हा बैठक होणार आहे. या बैठकीत अधिवेशनाचा कालावधी वाढवयांचा की नाही, याबाबत निर्णय होणार आहे. उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे अधिवेशन तीन आठवडे चालावे, यासाठी आग्रही आहेत.

महाराष्ट्राची उपराजधानी असलेल्या नागपुरात विधीमंडळाच्या तीन अधिवेशनांपैकी एक अधिवेशन घेतले जावे, असे नागपूर करारानुसार ठरले आहे. त्यामुळे नागपुरात राज्य विधीमंडळाचे हिवाळी अधिवेशन घेतले जाते. 1953 मध्ये विदर्भाचा महाराष्ट्रात समावेश करताना हा नागपूर करार लागू केला गेला होता.

2019 मध्ये नागपूरमध्ये शेवटचे हिवाळी अधिवेशन झाले होते. त्यानंतर महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात कोरोनाची साथ आणि नंतर उद्धव ठाकरे यांचे आजारपण नागपुरात अधिवेशन होऊ शकले नाही. नागपूर करारानुसार, यंदाचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन नागपुरात घ्यावे, अशी मागणी भाजपने केली होती. मात्र, तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्यावर नुकतीच शस्त्रक्रिया झाली होती. डॉक्टरांनी त्यांना प्रवासाला परवानगी न दिल्याने यंदाही अर्थसंकल्पीय अधिवेशन मुंबईतच झाले होते.

सीमाप्रश्नाचा मुद्दा गाजणार
यंदाच्या हिवाळी अधिवेशनात महाराष्ट्र-कर्नाटक प्रश्नाचा मुद्दा गाजणार आहे. याशिवाय, महापुरुषांच्या अवमानाच्या मुद्द्यावरून सरकारचा कस लागणार आहे. या दोन्ही मुद्दयावर विरोधी पक्ष एकत्रितपणे हिवाळी अधिवेशनात सरकारची कोंडी करण्याच्या पवित्र्यात आहेत. सामान्य जनतेसह शेतकरी-कामगार तसेच राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांचेही विषय विरोधकांच्या अजेंडयावर आहेत. महागाई आणि बेरोजगारीचा विषयही चांगलाच गाजण्याची चिन्हे आहेत. शेतीमालाला ठोस भाव, वाजवी हमी दर तसेच पीक विम्यातील गोंधळ हेही मुद्दे तापणार आहेत. त्यातच अधिवेशनाच्या आदल्या दिवशी महापुरुषांच्या अवमानाच्या मुद्द्यावरून निघणारा महामोर्चा सरकारसाठी डोकेदुखी ठरणार आहे.

हेही वाचा :

शिंदे सरकारचे खोके नागपूरला जाणार

पन्नास खोके एकदम ओके या घोषणा सत्ताधाऱ्यांना झोंबल्या- अजित पवार

मै तो अन्याय खिलाफ लढा हूँ; रामदास आठवलेंनी हिवाळी अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी संसद गाजविली

हिवाळी अधिवेशनात राज्य सरकारी कर्मचारीही विविध प्रलंबित मागण्यांसाठी मोर्चा काढणार आहेत. राज्यात जुनी पेन्शन योजनालागू करणे ही कर्मचाऱ्यांची मुख्य मागणी आहे. या मागणीच्या समर्थनार्थ काँग्रेस पक्षही कर्मचाऱ्यांच्या पाठीशी आहे. सेवानिवृत्तीचे वय आणि बक्षी समितीच्या शिफारशी याविषयी देखील सरकारी कर्मचारी हिवाळी अधिवेशनात आग्रही भूमिका मांडणार आहेत.