टिम लय भारी
मुंबई : शेतक-यांची बाजू जाणून घेतल्याशिवाय कोणताही निर्णय घेणार नाही, असं सुप्रीम कोर्टने (Supreme Court) म्हटलं आहे. केंद्र सरकार आणि शेतक-यांमध्ये तोडगा काढण्यासाठी समिती बनविण्याचा कोणताही निर्णय अद्याप झालेला नाही. पण, आजच्या सुनावणीमध्ये कोर्टाने काही महत्वाची विधानं समोर मांडली आहे. दिल्लीच्या सीमेवर आंदोलन करणाऱ्या शेतक-यांना हटविण्याची मागणी याचिकाकर्त्यांनी कोर्टात केली आहे. दरम्यान, दिल्लीच्या सीमेवर सुरू असलेल्या शेतक-यांच्या आंदोलनावरील सुप्रीम कोर्टानातील सुनावणी पुढे ढकलण्यात आली आहे.
सुप्रीम कोर्टाने दिला असा सल्ला
शेतक-यांना आंदोलन करण्याचा अधिकार आहे. पण यामुळे कुणाला त्रास होता कामा नये, असं सांगतानाच केंद्र सरकारनं कृषी कायद्यांना काही काळ स्थगिती देता येईल का याचाही विचार करावा. आंदोलन सुरू राहण्यास कोणतीही हरकत नाही. पण रस्ते जाम होता कामा नये. पोलिसांनीही कारवाई करू नये. चर्चेने मार्ग काढला जाऊ शकतो.
आंदोलन करणं हा शेतक-यांचा अधिकार आहे. त्यात त्यांना रोखता येणार नाही. फक्त या अधिकाराचा वापर करताना इतरांना त्याचा त्रास होता कामा नये यावर विचार होऊ शकतो. निदर्शनं आणि आंदोलनाचाही एक उद्देश असतो. सामंजस्याने मार्ग निघू शकतो. यामुळे समिती तयार करण्याचा सल्ला आम्ही दिला आहे. समितीमध्ये तज्ज्ञांचा समावेश करुन यावर तोडगा काढला जावा. तोवर शेतक-यांना आंदोलन करण्याचा हक्क आहे. – शरद बोबडे, सरन्यायाधीश