मुंबई सार्वजनिक बांधकाम मंडळ व परिमंडळ मुंबई यांचा अनेक वर्ष संवर्गातीतील कर्मचाऱ्यांच्या पदोन्नतीसाठी लढा सुरू आहे. शिवाय संगणक एकाकी पदावरील कर्मचाऱ्यांचे कनिष्ठ लिपीक संवर्गात चुकीचे नियमबाह्य समावेशन करून वरिष्ठ लिपीकांवर अन्याय होत असल्याचा आरोपही गेल्या काही दिवसांपासून केला जात होता. याच कारणामुळे मुंबई सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे लिपीक कर्मचारी यांनी गुरुवारी (13 ऑक्टोबर) आझाद मैदानावर उपोषण पुकारले. यावेळी 16 ऑगस्ट 2016चे अन्यायकारक परिपत्रक तत्काळ रद्द करावे ही कर्मचाऱ्यांची प्रमुख मागणी आहे. शिवाय त्यांनी सर्व लिपीक कर्मचाऱ्यांनी या उपोषणात सहभाग घ्यावा असे आवाहन करण्यात आले आहे.
मुंबई सार्वजनिक बांधकाम परिमंडळाचे लिपीक कर्मचारी मुंबई यांनी आज आझाद मैदानात आंदोलन पुकारले आहे. या परिमंडळाअंतर्गत अधिक्षक अभियंता यांच्या कार्यालयाअंतर्गत मुंबई ते कोकण, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग पर्यंत विविध कार्यालयातील कनिष्ठ लिपिक कर्मचाऱ्यांना वरीष्ट लिपिक पदावर पदोन्नती मिळालेली नाही, तरीही संगणक या एकाकी पदाची निर्मिती महाराष्ट्र शासनाने उच्च स्तरीय समिती नेमून ही पदे सन 2004 च्या शासन निर्णय धोरणात्मक निर्णय घेऊन निर्गमित करण्यात आली. यामध्ये संगणक पदांना मंजूरी दिल्याप्रमाणे मुंबई सार्वजनिक बांधकाम परिमंडळ सन 2008 मध्ये भरती करण्यात आली.
या अंतर्गत भरती केलेली असताना या पदावरील कर्मचाऱ्यांनी मंत्रालयात चुकीची माहिती दिली आणि या संगणक पदांमधील कनिष्ट लिपीक पदाचा समावेश मंत्रालय सार्वजनिक बांधकाम विभाग यांनी शासन परिपत्रक सार्वजनिक बांधकाम विभाग दिनांंक 16 ऑगस्ट 2019 चे परिपत्रक वित्त विभागाची व मंत्रीमंडळाची मान्यता न घेता नियमबाह्यशासनाची दिशाभूल करून काढण्यात आले. परिणामी कनिष्ट लिपिक कर्मचाऱ्यांची जेष्टता डावल्याने त्यांना सेवानिवरत होईपर्यंत प्रमोशन मिळणार नाही असे लक्षात आल्यानेच कर्मचाऱ्यांनी हे आंदोलन पुकारले आहे.
हे सुद्धा वाचा…
Uddhav Thackeray : ठाकरे गटाचा रडीचा डाव! चिन्ह वाटपावरून निवडणूक आयोगावर केले आरोप
Mission Baramati : सितारमण अन् स्मृती इराणी ठरणार फेल! भाजपच्या मिशन बारामतीवर मित्रपक्ष फेरणार पाणी
Congress President Election : ‘कांग्रेस अध्यक्ष झालो तर…’ खरगेंनी जाहीर केली रणनिती
दरम्यान, सदर नियमबाह्य निवडसूची रद्द करावी आणि संगणक कर्मचाऱ्यांचे चुकीचे समावेशनाचे आदेश पूर्वलक्षीप्रभावाने रद्द करावी अशी मागणीच आता करण्यात येत आहे. सार्वजनिक बांधकाम परिमंडळ मुंबई अधीक्षक अभियंता कार्यालयाने मागील दहा वर्षात पदौन्नती, समावेशन, पदस्थापना, बदली, जेष्टतासूचीमध्ये नियमबाह्य आदेश काढून शासन नियमाची पायमल्ली केल्याचे म्हणत याबाबची चौकशी करण्यात यावी अशी मागणीच कर्मचाऱ्यांनी केली आहे.
सदरच्या प्रक्रियेत जे अधिकारी, कर्मचारी दोषी आहेत त्यांच्यावर शिस्तभंग विषयक कार्यवाही करावी सर्व अन्यायग्रस्त कनिष्ठ लिपीक, वरीष्ठ लिपीक प्रथम लिपीक पदावरील कर्मचाऱ्यांना न्याय देण्यात यावा अशी सुद्ध मागणी या लढ्यातून करण्यात येत आहे. या न्याय मागणीसाठी कर्मचारी सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या मुंबई येथील बांधकाम भवन येथे कर्मचारी उपोषणाला बसले आहेत त्यामुळे या मागणीची तातडीने दखल घेण्यात यावी असे ते ओरडून सांगत आहेत. तरीसुद्धा कोणीच या मागणीची दखल घेतली नाही तर आझाद मैदानावर उपोषणाला बसतील व सरकारकडे न्याय मागणार असल्याचे कर्मचाऱ्यांनी म्हटले आहे.