पीएफआय म्हणजेच पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडिया या बंदी घातलेल्या संघटनेवर आणखी एक कारवाई करण्यात आली आहे. महाराष्ट्रात एटीएसने पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडियाच्या चार जणांना पनवेलमधून अटक केली आहे. बंदी घातल्यानंतरही पीएफआय आपली संघटना पुढे करण्याचा प्रयत्न करत असून हे चौघेही पीएफआयच्या विस्तार करणाऱ्या टीमशी संबंधित असल्याचा आरोप आहे. एटीएसने सांगितले की, महाराष्ट्र एटीएसला पनवेलमध्ये पीएफआय सदस्यांची बैठक झाल्याची गुप्त माहिती मिळाली होती. यानंतर एटीएसने कारवाई करत पीएफआयच्या 4 सदस्यांना पनवेलमधून अटक केली. एटीएस म्हणजेच दहशतवाद विरोधी पथक या प्रकरणाचा तपास करत आहे. गेल्या महिन्यात केंद्र सरकारने दहशतवादी संबंधांच्या आरोपावरून पीएफआयवर पाच वर्षांसाठी बंदी घातली होती.
महाराष्ट्रात 25 हून अधिक जणांना अटक करण्यात आली आहे
महाराष्ट्र पोलिसांच्या दहशतवाद विरोधी पथकाने (एटीएस) पकडलेल्या पीएफआय सदस्यांची संख्या 25 पेक्षा जास्त झाल्याचे सांगण्यात येत आहे. अलीकडेच एटीएसने पीएफआयच्या जालना जिल्हा युनिटचे माजी प्रमुख शेख उमर शेख हबीब (30) याला बेकायदेशीर क्रियाकलाप (प्रतिबंध) कायद्यान्वये अटक केली. यापूर्वी 22 सप्टेंबर रोजी, एटीएसने अनेक एजन्सींच्या कथित दहशतवादाशी संबंधित क्रियाकलापांसाठी संघटनेच्या विरोधात देशव्यापी छापेमारीचा एक भाग म्हणून पीएफआय सदस्यांविरुद्ध चार गुन्हे दाखल केले होते.
हे सुद्धा वाचा
Curroption : पालघर जिल्ह्यात वनविभागात 78 कोटींचा भ्रष्टाचार; पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल
Bathing with Hot and Cold Water : थंड पाण्याने अंघोळ करावी की गरम पाण्याने? वाचा दोन्हीचे फायदे-तोटे
Nesle E-Commerce Platform : आता सकाळचा नाश्ता थेट Nestleकडून मागवा! वाचा सविस्तर
एटीएसने मढ येथूनही अटक केली
याआधी सोमवारी, पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडिया (PFI) च्या एका कार्यकर्त्याला दहशतवाद विरोधी पथकाने (ATS) उत्तर प्रदेशातील मऊ येथून अटक केली होती. मऊ कोतवाली परिसरात राहणारा सक्रिय पीएफआय कार्यकर्ता नासिर कमाल बराच काळ पोलिसांच्या नजरेत असल्याचे पोलिसांनी सांगितले होते. नासिरने चौकशीदरम्यान सांगितले की तो पीएफआयसाठी काम करतो आणि या संघटनेच्या अनेक लोकांना तो ओळखतो ज्यांना यापूर्वी ताब्यात घेण्यात आले होते आणि त्यांच्याशी संपर्क होता. नसीरला न्यायालयात हजर केले असता, तेथून त्याला 14 दिवसांची न्यायालयीन कोठडी सुनावण्यात आली.
सरकारने बंदी घातली होती
दहशतवादी कारवायांमध्ये कथित सहभाग आणि ISIS सारख्या दहशतवादी संघटनांशी “संबंध” असल्याच्या कारणास्तव सरकारने पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडिया (PFI) आणि त्याच्याशी संलग्न असलेल्या इतर अनेक संघटनांवर दहशतवादविरोधी कायद्यांतर्गत पाच वर्षांची बंदी घातली होती. पीएफआय आणि त्यांच्या नेत्यांशी निगडीत ठिकाणांवर छापे टाकल्यानंतर सरकारने हे पाऊल उचलले आहे. PFI व्यतिरिक्त, बेकायदेशीर क्रियाकलाप (प्रतिबंध) कायदा (UAPA) अंतर्गत बंदी घालण्यात आलेल्या संघटनांमध्ये ‘रिहॅब इंडिया फाउंडेशन’ (RIF), ‘कॅम्पस फ्रंट ऑफ इंडिया’ (CF), ‘ऑल इंडिया इमाम कौन्सिल’ (AIIC), ‘नॅशनल कॉन्फेडरेशन’ यांचा समावेश आहे. भारतातील मानवाधिकार संघटना (NCHRO), ‘नॅशनल वुमेन्स फ्रंट’, ‘ज्युनियर फ्रंट’, ‘एम्पॉवर इंडिया फाउंडेशन’ आणि ‘रिहॅब फाऊंडेशन (केरळ)’ अशी नावे आहेत.