केंद्राने सर्वोच्च न्यायालयात समलिंगी विवाहाला विरोध केला आहे. समलैंगिक विवाहाला कायदेशीर मान्यता देणाऱ्या याचिकांच्या विचारावर देखील केंद्र सरकारने प्रश्न उपस्थित केले आहेत. केंद्राने म्हटले आहे की, समलिंगी विवाहाला मान्यता न देण्याचा पर्याय हा विधायी धोरणाचा एक पैलू आहे. स्पष्ट विधायी धोरणाच्या दृष्‍टीने कायद्याच्‍या न्यायालयात निवाडा करण्यासाठी हा उचित वाद नाही. या याचिका शहरी उच्चभ्रू वर्गाचे विचार प्रतिबिंबित करतात. त्याचप्रमाणे विवाह फक्त स्त्री आणि पुरुष यांच्यातच होऊ शकतो, असा युक्तिवाद केंद्राने स्पष्ट केला आहे.
केंद्राने सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या अर्जात म्हटले आहे की, विवाह ही एक सामाजिक संस्था आहे. कोणतेही नवीन कायदे करण्याचा अधिकार केवळ विधिमंडळाला आहे आणि तो न्यायव्यवस्थेच्या कक्षेत नाही. केंद्राने अर्जात स्पष्ट केले आहे की, “समलैंगिक विवाहांना कायदेशीर मान्यता दिल्याने मोठा परिणाम होईल आणि सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिका संपूर्ण देशाचे विचार दर्शवत नाहीत. या याचिका शहरी उच्चभ्रू वर्गाचे विचार प्रतिबिंबित करतात. या याचिका म्हणजे देशाच्या विविध भागातील देशातील नागरिकांचे मत आहे, असे मानले जावू शकत नाही.”
समलैंगिक विवाहाला कायदेशीर मान्यता देणाऱ्या याचिकांवर सुनावणी करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने पाच न्यायमूर्तींच्या घटनापीठाची स्थापना केली आहे. त्यात सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड, न्यायमूर्ती संजय किशन कौल, एस रवींद्र भट, पीएस नरसिम्हा आणि हिमा कोहली यांचा समावेश आहे. समलैंगिक विवाहाला मान्यता मिळावी यासाठी दाखल याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालयात 18 एप्रिलपासून सुनावणी होणार आहे.
हे सुद्धा वाचा:
सर्वोच्च न्यायालयाने सरकारला धारेवर धरले; मुंबई मेट्रोला १० लाखांचा दंड ठोठावला
मासिक पाळीच्या सुट्टीची याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली; प्रकरण केंद्र शासनाकडे!
Mumbai News : मुंबई हायकोर्टाचे नाव आता महाराष्ट्र हायकोर्ट? वाचा काय म्हणाले सुप्रीम कोर्ट
Same-sex marriage is the idea of the urban elite; Supreme Court opposes same-sex marriage, Same-sex marriage, urban elite, Supreme Court opposes same-sex marriage