टीम लय भारी
नागपूर : तीनपैकी एकही कायदा शेतक-यांच्या विरोधात नाही. तिन्ही कृषी कायदे हे शेतक-यांच्या हिताचे आणि फायद्याचे आहेत, असे केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी (Nitin Gadkari) यांनी सांगितले. (Nitin Gadkari says, agricultural laws are in the interest of farmers!)
नागपुरात मी सेंद्रीय शेती करतो, माझी पत्नी ते सगळे काम पाहते. नागपूर येथील प्रताप नगर येथे तो भाजीपाला विकला जातो तिथे शेतीतल्या उत्पादनांना चांगला भाव मिळतो. मला बाजार समितीत जाण्याची गरज नाही. जर कायदा झाला नसता तर हे घडलं असतं का? तीनपैकी एकही कायदा शेतक-यांच्या विरोधात नाही. महाराष्ट्रातल्या सगळ्या पक्षांच्या नेत्यांनी याआधी या बिलांचे समर्थन केले आहे. मात्र आता काही लोक दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न करत आहेत. मी शेतकरी म्हणून देशातल्या शेतक-यांना सांगू इच्छितो की, हे कायदे तुमच्या हिताचेच आहेत, असेही नितीन गडकरींनी म्हटले आहे.
लोकसभेत आणि राज्यसभेत बिल आणले गेले तेव्हा सगळ्या पक्षांनी त्या चर्चेत सहभाग घेतला होता. आपल्या सूचनाही दिल्या होत्या. त्या सगळ्या सूचना सरकारने लक्षात घेतल्या. त्यामुळे आमच्याशी चर्चा झालीच नाही हे विरोधकांचं म्हणणं गैर आहे. राजकारण जरुर केलं जावं त्यात काही वाद नाही. मात्र शेतक-यांचा प्रश्न महत्त्वाचा आहे त्यामध्ये राजकारण कुणीही आणू नये असंही नितीन गडकरी यांनी म्हटलं आहे. हे कायदे शेतक-यांच्या बाजूचे आहेत. शेतकरी हिताचेच हे कायदे आहेत. बरं शेतक-याला शेतमाल कुठे विकायचा आहे? थेट विकायचा आहे की बाजार समितीत जाऊन विकायचा आहे हा निर्णय सर्वस्वी त्याचा असणार आहे असंही गडकरींनी म्हटलं आहे. एबीपी माझा या वृत्तवाहिनीला दिलेल्या मुलाखतीत नितीन गडकरी यांनी हे वक्तव्य केलं आहे.
आज विदर्भातली परिस्थिती अशी आहे की शेतकरी आत्महत्या करत आहेत. महाराष्ट्रातले शेतकरी आत्महत्या करत आहेत. मात्र कृषी कायद्यांमुळे शेतक-यांना फायदाच होणार आहे. सरकार त्यांच्याशी चर्चा करतं आहे. आजही चर्चा करायला तयार आहे काही सुधारणा सुचवायच्या असतील तर त्या शेतक-यांनी नक्की सुचवाव्यात त्यांचाही विचार मोदी सरकार करणार यात काहीही शंका नाही. मात्र निव्वळ शेतक-यांना पुढे करुन जे राजकारण केलं जातं आहे ते गैर आहे असंही नितीन गडकरी यांनी म्हटलं आहे. नरेंद्र सिंह तोमर असतील, पियूष गोयल असतील हे सगळे जण व्यवस्थित चर्चा करत आहेत. चर्चेतून या सगळ्यावर नक्की मार्ग निघेल. शेतक-यांनी चर्चा करावी त्यांच्या ज्या काही सुधारणा असतील जे काही म्हणणं असेल त्याचा विचार सरकार नक्की करेल असंही गडकरींनी स्पष्ट केलं.
दिल्लीत गेल्या १६ दिवसांपासून शेतक-यांचं आंदोलन सुरु आहे. कृषी कायदे मागे घेतले जावेत यासाठी पंजाब आणि हरयाणाच्या शेतक-यांनी दिल्लीच्या सीमेवर येऊन आंदोलन सुरु केलं आहे. सरकार आणि शेतकरी यांच्यात चर्चेच्या सहा फे-या पार पडल्या. मात्र त्यातून काहीही तोडगा निघालेला नाही. ८ डिसेंबरला शेतक-यांनी एक दिवसाचा देशव्यापी बंद पुकारला होता. या बंदला देशभरात संमिश्र प्रतिसाद मिळाला. आता १४ डिसेंबर रोजी देशभरातल्या जिल्हाधिकारी कार्यालयांसमोर धरणे आंदोलन केलं जाईल अशी भूमिका शेतक-यांनी घेतली आहे. कृषी कायदे सरकारने रद्द करावेत ही या शेतक-यांची प्रमुख मागणी आहे.
दरम्यान परवाच काँग्रेस नेते राहुल गांधी, राष्ट्रवादीचे प्रमुख शरद पवार, डाव्या विचारांचे नेते सीताराम येचुरी यांच्यासह विरोधी पक्षातील पाच नेत्यांनी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांची भेट घेऊन मोदी सरकारने लादलेले कायदे रद्द केले जावेत, अशी मागणी केली आहे.