35 C
Mumbai
Friday, May 17, 2024
Homeमंत्रालयIAS प्रवीण परदेशींची संयुक्त राष्ट्रांत नियुक्ती, केंद्राकडून मंजूरी

IAS प्रवीण परदेशींची संयुक्त राष्ट्रांत नियुक्ती, केंद्राकडून मंजूरी

टीम लय भारी

मुंबई : राज्याचे वरिष्ठ IAS अधिकारी प्रवीण परदेशी हे संयुक्त राष्ट्र संघटनेमध्ये प्रतीनियुक्तीवर लवकरच रूजू होणार आहेत. परदेशी यांच्या या नियुक्तीला केंद्र सरकारने मान्यता दिली आहे ( Pravin Pardeshi appointed in United Nations ).

संयुक्त राष्ट्र संघटनेमार्फत असंसर्गीय आजारासंबंधी काम करण्याबाबत प्रवीण परदेशी यांना महिनाभरापूर्वी ऑफर देण्यात आली होती. त्यानंतर परदेशी यांना तशी परवानगी देवून कार्यमुक्त करण्याबाबत राज्य सरकारने केंद्राला प्रस्ताव पाठवला होता.

Mahavikas Aghadi

त्यानुसार केंद्राच्या ‘अपॉईन्मेंट कमिटी ऑफ कॅबिनेट’ने (एसीसी) परदेशी यांचा हा प्रस्ताव मंजूर केला आहे. त्यामुळे संयुक्त राष्ट्र संघटनेमध्ये काम करण्यासाठी परदेशात रवाना होण्याचा परदेशी यांचा मार्ग आता मोकळा झाला आहे.

प्रवीण परदेशी सध्या राज्याच्या नगरविकास विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव म्हणून कार्यरत आहेत. तत्पुर्वी ते मुंबई महापालिकेचे आयुक्त म्हणून कार्यरत आहेत.

हे सुद्धा वाचा

दुखावलेले IAS प्रवीण परदेशी परदेशाच्या वाटेवर

आयुक्त प्रवीण परदेशींच्या पीएच्या पत्नीकडूनही ‘वाडिया’ने उकळले महागडे शुल्क

‘कोरोना’ महामारीमध्ये अचानकपणे परदेशी यांची महापालिकेतून बदली करण्यात आली. त्यामुळे ते नाराज होते. कार्यक्षम IAS अधिकारी म्हणून प्रवीण परदेशी यांचा नावलौकीक आहे.

देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री असताना परदेशी हे त्यांच्या कार्यालयाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव होते. फडणवीस यांचा उजवा हात म्हणून ते ओळखले जायचे.

Pravin Pardeshi order
प्रवीण परदेशींच्या नियुक्तीचा आदेश जारी झाला आहे

किल्लारी भूकंपाच्या वेळी परदेशी हे लातूरचे जिल्हाधिकारी होते. त्या काळात त्यांनी उत्कृष्ट कामगिरी बजावली होती. शरद पवार त्यावेळी मुख्यमंत्री होते. शरद पवारांनी प्रवीण परदेशी यांच्या कार्याचे वारंवार तोंड भरून कौतुक केले आहे.

‘कोरोना’ महामारीच्या काळात मात्र मुंबई महापालिकेतून परदेशी यांची बदली झाली. त्यामुळे नाराज असलेल्या परदेशी यांनी संयुक्त राष्ट्र संघटनेत काम करण्यास प्राधान्य दिले आहे. यापूर्वीही परदेशी यांनी बरीच वर्षे संयुक्त राष्ट्र संघात काम केले होते.

सध्याची त्यांची नियुक्ती 11 महिन्यांपुरती असल्याचे केंद्र सरकारने जारी केलेल्या आदेशात नमूद केले आहे.

संबंधित

फोटो गॅलरी

व्हिडीओ गॅलरी