टीम लय भारी
मुंबई :- राज्यातील कैकाडी समाजाचे (Kaikadi society) क्षेत्रीय बंधन उठवून विदर्भाप्रमाणे उर्वरित महाराष्ट्रातील कैकाडी समाजाचा (Kaikadi society) अनुसूचित जातीमध्ये समावेश करण्यात यावा यासाठी येत्या पावसाळी अधिवेशनात विधिमंडळाचा ठराव घेऊन केंद्र सरकार (Central Government) कडे प्रस्ताव पाठविण्यात येईल असे प्रतिपादन राज्याचे सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य धनंजय मुंडे (Dhananjay Munde) यांनी घोषणा केली आहे.
कैकाडी समाजाचे (Kaikadi society) क्षेत्रीय बंधन उठवून अनुसुचित जातीत समावेश करण्यात यावा, या मागणी संदर्भात आज मुंबई येथे दूरदृश्य प्रणाली द्वारे बैठक आयोजित करण्यात आली होती. या बैठकीत धनंजय मुंडे (Dhananjay Munde) यांच्यासह सामाजिक न्याय विभागाचे सचिव श्याम तागडे यशवंत माने, उपसचिव दिनेश डिंगळे, समाज कल्याण आयुक्त डॉ. प्रशांत नारनवरे, बार्टीचे महासंचालक धम्मज्योती गजभिये, कैकाडी समाजाचे नेते लालासाहेब जाधव, हनुमंत माने, जयशंकर माने, सेवानिवृत्त पोलीस अधिकारी रघुनाथ जाधव इत्यादी मान्यवर उपस्थित होते.
खासदार राहुल शेवाळे यांचे एक महिन्याचे वेतन मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीसाठी
लोकांच्या जीवापेक्षा मोदींना प्रतीमा संवर्धन महत्त्वाचे आहे का? नाना पटोले यांचा सवाल
Maratha quota: Agitation begins in Kolhapur, state government invites protest leaders for talks
कैकाडी समाजाचा (Kaikadi society) अनुसूचित जातीमध्ये समावेश करण्यात यावा याबाबत आघाडी सरकारच्या काळात केंद्र सरकार (Central Government) कडे प्रस्ताव सादर करण्यात आला होता, परंतु तो प्रस्ताव काही कारणांनी केंद्रीय मागासवर्ग आयोगाकडून नाकारण्यात आला होता. त्यानंतर डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन व प्रशिक्षण संस्था (बार्टी) यांच्यामार्फत कैकाडी समाजाची (Kaikadi society) लोकसंख्या, त्यांचे प्रश्न, सामाजिक स्थिती याबाबतचा स्वतंत्र अहवाल तयार करण्यात आला असून, या अहवालात कैकाडी समाजाचे (Kaikadi society) मागासलेपण व अनुसूचित जातीत समाविष्ट करण्याची निकड अधोरेखित करण्यात आली आहे.
बार्टीच्या या अहवालासह प्रस्तावातील अन्य त्रुटी दूर करून येत्या पावसाळी अधिवेशनात मांडण्यात येईल व विधिमंडळाचा ठराव घेऊन तो प्रस्ताव केंद्र सरकारकडे पाठविण्यात येईल, अशी माहिती धनंजय मुंडे (Dhananjay Munde) यांनी दिली आहे.