देशात पुन्हा जमीनदारी पद्धत आणण्याचा केंद्रातील भाजप सरकारचा प्रयत्नः एच. के. पाटील
शेतकरी विरोधी काळ्या कायद्याविरोधात राज्यभरात आंदोलन करणारः बाळासाहेब थोरात
केंद्र सरकारने शेतकरी आणि कामगारांच्या अस्तित्वावरच प्रश्नचिन्ह उभे केलेः अशोक चव्हाण
टीम लय भारी
मुंबई : केंद्रातील सरकार शेतकरी आणि कामगार विरोधी असून भारतीय जनता पक्षाच्या सरकारने शेतकरी विरोधी तीन विधयके संसदेत मंजूर करुन घेतली आहेत. या नवीन काळ्या कायद्यामुळे शेती आणि शेतकरी पूर्णपणे उद्ध्वस्त होणार आहे. या काळ्या कायद्याविरोधात महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटी राज्यव्यापी आंदोलन (speakupforfarmers) करणार असल्याचे काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष व महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात यांनी या पत्रकार परिषदेला संबोधित करताना सांगितले.
तर महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेसचे प्रभारी एच. के. पाटील यांनी आज पत्रकार परिषदेला संबोधित करताना ‘शेतकरी विरोधी जुलमी कायदे केंद्र सरकारने रद्द करावेत यासाठी काँग्रेस गावागावात जाऊन शेतकऱ्यांची लढाई लढणार आहे.’ असे सांगून देशव्यापी आंदोलनाची हाक दिली.
केंद्रातील नरेंद्र मोदी सरकार बड्या उद्योगांच्या दबावाखाली असून निवडक उद्योगपतींच्या फायद्यासाठी सरकारने शेतकरी आणि कामगारांना उद्धवस्त करणारे कायदे आणले आहेत. हे कायदे आणून देशात पुन्हा जमीनदारी पद्धत आणण्याचा भाजप सरकारचा प्रयत्न आहे. हे शेतकरीविरोधी कायदे रद्द होईपर्यंत काँग्रेस कार्यकर्ते गावागावात जाऊन शेतक-यांसोबत मिळून संघर्ष करतील, असा इशारा महाराष्ट्र काँग्रेसचे प्रभारी एच. के पाटील यांनी केंद्र सरकारला दिला आहे.
अखिल भारतीय काँग्रेस कमिटीचे नवे प्रभारी एच. के पाटील आज पहिल्या महाराष्ट्र दौ-यावर आले होते. काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष बाळासाहेब थोरात, सार्वजनिक बांधकाम मंत्री अशोक चव्हाण, माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण, आदिवासी विकास मंत्री के. सी. पाडवी, मदत व पुनर्वसन मंत्री विजय वडेट्टीवार, वैद्यकीय शिक्षण मंत्री अमित देशमुख, गृहराज्य मंत्री सतेज (बंटी) पाटील, प्रदेश कार्याध्यक्ष मुझफ्फर हुसेन, यांच्यासह काँग्रेस पदाधिकारी व कार्यकर्त्यांनी त्यांचे स्वागत केले.
देशात पुन्हा जमीनदारी पद्धत आणण्याचा केंद्रातील भाजप सरकारचा प्रयत्नः एच. के. पाटील
टिळक भवन येथे पत्रकारपरिषदेला संबोधित करताना एच. के पाटील यांनी केंद्र सरकारच्या शेतकरी विरोधी धोरणावर सडकून टीका केली. ते म्हणाले की, कोरोनाच्या गंभीर संकटाचा फायदा घेऊन लोकशाही आणि संसदेचे सर्व नियम पाळदळी तुडवत केंद्र सरकारने कृषी विधेयके घाई घाईत संमत करून शेतक-यांची फसवणूक केली आहे. या विधेयकांमुळे शेती आणि शेतकरी पूर्णपणे उद्ध्वस्त होणार आहेत. कृषी उत्पन्न बाजार समित्या संपल्याने शेतक-यांना खुल्या बाजारात शेतमाल विकावा लागणार आहे. नव्या कायद्यात किमान आधारभूत किंमतीचे बंधन नाही. त्यामुळे व्यापारी आणि उद्योजकांकडून शेतक-यांची मोठ्या प्रमाणात लूट होणार आहे. करार शेतीच्या नावाखाली मोठे उद्योगपती लहान व मध्यम शेतकऱ्यांना संपवतील. कृषी आणि बाजार हे राज्याचे विषय असताना त्यांना विश्वासात न घेताच मोदी सरकारने हे कायदे केले आहेत. बाजार समित्यांचे अस्तित्व धोक्यात आल्याने या बाजार समित्यांमध्ये काम करणारे लाखो कामगार बेरोजगार होतील, असे पाटील म्हणाले.
काँग्रेस पक्षाने २०१९ च्या जाहीरनाम्यात शेती संदर्भात जी आश्वासने दिली होती त्याच धर्तीवर हा कायदा असल्याचा कांगावा करणारे भाजप नेते खोटे बोलून देशातील जनतेची दिशाभूल करत आहेत. काँग्रेसने आपल्या जाहीरनाम्यात ‘न्याय’ योजनेचे आश्वासन दिले होते. या योजनेनुसार देशातील गरिब लोकांना ज्यामध्ये मोठ्या संख्येने गरिब शेतकरी वर्गाचा समावेश होता, त्यांना वर्षाला थेट ७२ हजार रुपये रोखीच्या रुपाने देण्याचे आश्वासन होते. ‘मनरेगा’ चे कामाचे दिवस १०० वरुन १५० करण्याचे आश्वासन दिलेले होते. काँग्रेस हा शेतकऱ्यांना भक्कम आधार देणारा पक्ष आहे, त्यांना वाऱ्यावर सोडून खाजगी व्यापाऱ्यांचे गुलाम बनवणारा पक्ष नाही, असे पाटील म्हणाले.
शेतकरी विरोधी काळ्या कायद्याविरोधात राज्यभरात आंदोलन करणार
या काळ्या कायद्याविरोधात महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटी राज्यव्यापी आंदोलन करणार आहे.
२६ सप्टेंबर रोजी – #SpeakUpForFarmers ऑनलाईन मोहीम
२६ सप्टेंबर रोजी #SpeakUpForFarmers ही ऑनलाईन मोहीम राबवण्यात येणार असून काँग्रेस पक्षाचे सर्व पदाधिकारी व कार्यकर्ते ही शेतकरीविरोधी विधेयके मागे घ्यावीत अशी मागणी करणारे व्हीडीओ, फोटो, संदेश सोशल मीडियावर म्हणजेच फेसबुक, ट्वीटर, इंस्टाग्राम, यू ट्यूबवर पोस्ट करणार आहेत.
२८ सप्टेंबर रोजी राज्यातील काँग्रेसचे नेते, मंत्री, आमदार काळे कायदे मागे घ्यावेत या मागणीचे निवेदन राज्यपालांना देणार आहेत.
२ ऑक्टोबर २०२०. किसान मजदूर बचाव दिवस
महात्मा गांधी व माजी पंतप्रधान लालबहाद्दुर शास्त्री यांच्या जयंतीच्या निमित्ताने २ ऑक्टोबरला ‘किसान-मजदूर बचाव दिवस’ पाळला जाणार आहे. राज्यभरात सर्व जिल्ह्यात काँग्रेस पक्षाच्या वतीने धरणे आंदोलन तसेच मोर्चाचे आयोजन केले जाणार आहे.
ऑक्टोबरच्या दुस-या आठवड्यात राज्यस्तरीय व्हर्चुअल किसान मेळावा आयोजित केला जाणार आहे.
२ ते ३१ ऑक्टोबर – सह्यांची मोहीम.
शेतकरी, शेतमजूर, बाजार समितीतील दुकानदार, बाजार समिती मधील कामगार, कष्टकरी यांच्या सह्यांची मोहिम राबवून १ कोटी सह्यांचे निवेदन राष्ट्रपतींना पाठवण्यात येणार आहे.
केंद्र सरकारने शेतकरी आणि कामगारांच्या अस्तित्वावरच प्रश्नचिन्ह उभे केले : अशोक चव्हाण
केंद्रातील भाजप सरकार शेतकरी आणि कामगार विरोधी आहे. सत्तेत आल्यापासून या सरकारने सातत्याने शेतक-यांची फसवणूकच केली असून तीन कृषी विधेयकांच्या माध्यमातून या सरकारने शेतक-यांच्या अस्तित्वावरच प्रश्नचिन्ह उभे केले आहे. कामगार कायद्यातील नव्या बदलांमुळे कामगारही देशोधडीला लागणार आहेत. मोदी सरकार या विधेयकाच्या समर्थनार्थ जाहिरातबाजी करून जनतेची दिशाभूल करू पाहात आहे. या विधेयकांचे फायदे जनतेला सांगण्यासाठी सरकारने दलेर मेहंदी आणि कंगणा रानावत या कलाकारांची निवड केली आहे, यासाठी त्यांना एकही शेती तज्ञ मिळाला नाही, असा टोला अशोक चव्हाण यांनी केंद्र सरकारला लावला. काँग्रेस पक्ष शेतक-यांसोबत असून या कायद्याविरोधात लढाई लढेल असे चव्हाण म्हणाले.