आंतरधर्मीय विवाहाला विरोधासाठीच विवाह समन्वय समिती!

महाराष्ट्र राज्य सरकारने दहा सदस्यीय आंतरजातीय-आंतरधर्मीय विवाह समन्वय समिती (inter religious marriage) गठित करण्याचा निर्णय घेतला आहे. ही समिती स्थापन करण्याचा मुख्य उद्देश आंतरधर्मीय विवाहाला विरोध करणे हाच असल्याची टीका कॉंग्रेसचे प्रदेश उपाध्यक्ष माजी खासदार हुसेन दलवाई यांनी केली आहे. महिलांच्या हक्कांवर अतिक्रमण करणाऱ्या या काळ्या कायद्याविरोधात महिलांनी आवाज उठवण्याची गरज असल्याचे मत दलवाई यांनी व्यक्त केले.

जाती निर्मूलनासाठी आंतरजातीय व आंतरधर्मीय विवाह लाभदायक असल्याचे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे मत होते. मात्र आई वडिलांच्या विरोधात जाऊन लग्न करणाऱ्यांना संरक्षण देण्याऐवजी नवऱ्याने फूस लावून पळवले अशा तक्रारी करणाऱ्या आई वडिलांना मदत करणे हा या समितीचा मुख्य हेतू असल्याचे स्पष्ट दिसत असल्याचे दलवाई म्हणाले. स्त्रियांविषयी इतका कळवळा दर्शविणाऱ्यांनी बिल्किस बानूच्या गुन्हेगारांना अटक करावी अशी मागणी का केली नाही? असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला.

आंतरजातीय व आंतरधर्मीय विवाहामध्ये उद्भवणाऱ्या समस्या सोडवण्यासाठी ही समिती स्थापन करण्याचा निर्णय घेणाऱ्या सरकारला एकाच जातीत व एकाच धर्मात लग्न केलेल्या मात्र अनेक समस्यांना तोंड देणाऱ्यांच्या प्रश्नांबाबत कदाचित जाण नसावी, असा टोला दलवाई यांनी लगावला. महाराष्ट्रामध्ये एकाच जातीत व आई वडिलांच्या संमतीने विवाह केलेल्या लाखो परितक्त्या आहेत, त्यांना संरक्षण देण्याची सरकार योजना का करत नाही? त्यांच्यासाठी योजना आखण्याची खरी गरज आहे. कौटुंबिक हिंसाचाराला बळी पडलेल्या महिलांसाठी कौटुंबिक हिंसाचार विरोधी कायदा करण्यात आला. परंतु त्याच्या अंमलबजावणीसाठी आवश्यक ती यंत्रणा व नियम कधी होईल हा महत्त्वाचा प्रश्न आहे. मात्र या बाबींबाबत दखल न घेता आंतरधर्मीय विवाहाला विरोध करणे हा यामागचा अंतस्थ हेतू आहे, अशी टीका हुसेन दलवाई यांनी केली आहे.
महिला संरक्षणाच्या नावाने त्यांच्या व्यक्तिगत जीवनामध्ये हस्तक्षेप करण्याच्या हेतूने महिला व बाल कल्याण मंत्री मंगल प्रभात लोढा यांच्या नेतृत्वाखाली दहा सदस्यांची आंतरजातीय-आंतरधर्मीय विवाह समन्वय समिती गठीत करण्याचा निर्णय घेऊन शिंदे-फडणवीस सरकार महिलांप्रति काळा कायदा आणू इच्छिते, त्याचा आम्ही तीव्र निषेध करतो, असे दलवाई म्हणाले. या कायद्याला समस्त महिलावर्गाने विरोध करावा असा आग्रह दलवाई यांनी केला आहे.

हे सुध्दा वाचा

IAS अधिकाऱ्यांच्या बदल्यांचा सपाटा सुरूच !

चिनी सैनिक घुसखोरी करतात ते चुकीचेच पण, भारतीय सैनिक सुद्धा तेच करतात; भालचंद्र नेमाडे पुन्हा वादाच्या भोवऱ्यात

महाविकास आघाडीच्या महामोर्चाचा फटका सुन्नी दावते इस्लामीला, तीस वर्षांची परंपरा खंडित होणार

जितेंद्र आव्हाड यांचा या निर्णयाला तीव्र विरोध
राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे आमदार, माजी मंत्री जितेंद्र आव्हाड यांनी देखील या कायद्याला तीव्र विरोध दर्शवला आहे. आंतरजातीय विवाहाला प्रोत्साहन देणारे सरकारी धोरण असताना सरकार ही समिती नेमत आहे हा उफराटा न्याय असल्याची टीका आव्हाड यांनी केली आहे. सरकारने विवाह नोंदणी कार्यालयाचे काम सुरु केले आहे का असा प्रश्न आव्हाड यांनी उपस्थित केला.