मागासवर्ग आयोगाच्या अंतरिम रिपोर्टनुसार आरक्षण लागू करण्याची परवानगी राज्य सरकारने मागितली आहे.
ओबीसी आरक्षण प्रकरणामध्ये येत्या २८ तारखेला सर्वोच्च न्यायालयामध्ये सुनावणी होणार आहे. राज्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीचा मार्ग मोकळा होणार की नाही, याचे उत्तर या सुनावणीवर अवलंबून आहे.
राज्य सरकारच्या विविध संस्था आणि शासकीय प्रणालीद्वारे काढलेल्या माहितीनुसार राज्यामध्ये ओबीसी समाज ४० टक्के ओबीसी विद्यार्थ्यांचे प्रमाण ३० टक्के तर ओबीसी शेतकऱ्यांचे प्रमाण ३९ टक्के असल्याचे सूचवण्यात आले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारच्या डेटा अर्जाला दिल्यास आगामी काळामध्ये होणाऱ्या महापालिका आणि जिल्हा परिषदांच्या निवडणुकांमध्ये ओबीसी आरक्षण लागू होऊ शकणार आहे असे म्हंटले आहे.
हे सुद्धा वाचा
मेडिकल कोट्यात OBC आरक्षणाला सुप्रीम कोर्टाची मंजुरी
केंद्राने OBC जागांना अ-सूचना रद्द करणारा SC आदेश मागे घेण्याची मागणी केली आहे
यशवंत ब्रिगेड यांच्या वतीने धनगर समाजाचा मंत्रालयावर महामोर्चा
How Narendra Modi’s policies have empowered OBCs and wooed them to BJP
मुंबई शहरासह उपनगरात अवकाळी पावसाने अक्षरशाः थैमान घातले आहे. वादळी वारा आणि गारांसह पावसामुळे दोन…
जुन्या गंगापूर नाक्यावरील एका होम फायनान्सच्या तिजोरीतील पाच कोटी रुपयांचे दागिने चोरुन (gold theft) नेल्याच्या…
दोन दिवसांपूर्वी वाडीवऱ्हे येथील सांजेगावातील उत्तर महाराष्ट्र केसरी पहिलवान भूषण लहामगे खून (murder) प्रकरणतील संशयित…
लोकसभा निवडणुकीची आचारसंहिता येत्या चार जूनला संपुष्टात आल्यानंतर मनपाच्या विकासकामांना मुहूर्त लागेल अशी अपेक्षा होती.…
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सरकारने (Modi government) दहशवाद्यांविरोधात दिलेल्या कडव्या लढ्यामुळे देशाची आर्थिक राजधानी मुंबई पूर्णपणे…
पाकव्याप्त काश्मीर हा भारताचा भाग होता, आहे, आणि यापुढेही राहील ही आमची भूमिका असून कोणतीही…