टीम लय भारी
मध्य प्रदेश : मध्य प्रदेशने गेल्या आठवड्याच्या सुरुवातीला अशीच याचिका दाखल केल्यानंतर रविवारी केंद्राने परत बोलावण्याचा अर्ज दाखल केला होता.स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील इतर मागासवर्गीय (OBC) कोट्यासाठी प्रायोगिक डेटा अनिवार्य करणारा सर्वोच्च न्यायालयाचा 17 डिसेंबरचा आदेश केंद्राने मागे घेण्याची मागणी केली आहे. (Center has demanded withdrawal of order non-notification of OBC)
मध्य प्रदेशातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका, जेथे आरक्षित ओबीसी जागांना आदेशानुसार अधिसूचित करण्यात आले होते, त्यांना चार महिन्यांसाठी स्थगित करण्याची विनंती त्यांनी न्यायालयाला केली आहे. केंद्राने राज्याच्या मागासवर्गीय आयोगाला निलंबनाच्या कालावधीत कोट्यासाठी न्यायालयाच्या पूर्वीच्या आदेशानुसार अहवाल सादर करण्याची सूचना केली आहे. या प्रक्रियेमध्ये स्वतंत्र आयोग स्थापन करणे, ओबीसींच्या मागासलेपणाबद्दल जागानिहाय डेटा तयार करणे आणि एकूण आरक्षण 50% च्या मर्यादेपेक्षा जास्त होणार नाही याची खात्री करून प्रत्येक विधानसभा विभागात कोट्याचे वाटप यांचा समावेश असेल.मध्य प्रदेशने गेल्या आठवड्याच्या सुरुवातीला अशीच याचिका दाखल केल्यानंतर रविवारी केंद्राने परत बोलावण्याचा अर्ज दाखल केला होता. ३ जानेवारीला न्यायालय पुन्हा सुरू झाल्यानंतर त्यावर सुनावणी होणे अपेक्षित आहे.
ओबीसींसाठी वंचितची विधानभवनावर धडक, कार्यकर्त्यांची धरपकड
महापालिका निवडणुका लांबणार, अजित पवारांचे संकेत; ओबीसी जनगणना झाल्यावरच रणधुमाळी
एका वेगळ्या अर्जात, केंद्रीय सामाजिक न्याय आणि सक्षमीकरण मंत्रालयानेही न्यायालयासमोरील कार्यवाहीत सहभागी होण्याची मागणी केली.मंत्रालयाने म्हटले आहे की 17 डिसेंबरच्या आदेशाचे संपूर्ण भारतातील परिणाम आहेत आणि यामुळे ओबीसींना त्यांच्या राजकीय प्रतिनिधित्वाच्या घटनात्मक हमी हक्कांपासून वंचित ठेवले आहे.केंद्राचे म्हणणे न ऐकता आव्हानाखालील आदेश पारित करण्यात आला.आपल्या याचिकेत केंद्राने म्हटले आहे की, “अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि इतर मागासवर्गीयांचे उत्थान हे केंद्र सरकारचे सर्वोच्च प्राधान्य आहे आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ओबीसींचे कोणतेही अपुरे प्रतिनिधित्व हे उद्दिष्ट, हेतू आणि उद्दिष्टाचा पराभव करते. सत्तेचे वि-केंद्रीकरण आणि शासन तळागाळापर्यंत नेणे या कल्पनेचा उद्देश आहे.सध्याच्या याचिकेत उपस्थित करण्यात आलेले मुद्दे हे सार्वजनिक महत्त्वाचे आहेत आणि देशभरातील निवडणुकांमध्ये OBC आरक्षणाच्या अंमलबजावणीच्या मुद्द्यावर संपूर्ण भारतातील प्रभाव आहे.
मध्य प्रदेशात ओबीसींच्या जागा वाटपाची निवडणूक प्रक्रिया सुरू असताना न्यायालयाचा आदेश आला. न्यायालयाने या जागांना सामान्य श्रेणीच्या जागा म्हणून पुन्हा अधिसूचित करण्याचे निर्देश दिले.केंद्राने असा युक्तिवाद केला की या टप्प्यावर कोणताही हस्तक्षेप केल्यास ओबीसी समुदाय पाच वर्षांपर्यंत कोट्यापासून वंचित राहील. त्यात पाच वर्षांचा कालावधी कमी नाही आणि त्यामुळे “मागासवर्गीय नागरिकांबद्दल गंभीर पूर्वग्रह” निर्माण होईल.तात्पुरता उपाय म्हणून केंद्राने निवडणूक प्रक्रिया स्थगित करण्याची सूचना आयोगाला तीन महिन्यांत अहवाल सादर करण्यास सांगितली. “तोपर्यंत, प्रशासक हे काम करू शकतो जो ओबीसी आरक्षणाच्या तरतुदीसह निवडून आलेल्या नवनिर्वाचित व्यक्ती/संस्थेकडे कार्यभार सोपवू शकतो,” अर्जात म्हटले आहे.
ओबीसीचा डेटा गोळा करण्यासाठी ४३५ कोटींची तरतूद
Recall directive on MP local body poll, Centre urges Supreme Court
17 डिसेंबरचा आदेश मध्य प्रदेशात 4 डिसेंबर रोजी अधिसूचित झालेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांच्या संदर्भात पारित करण्यात आला. यापूर्वी, न्यायालयाने महाराष्ट्रातील नागरी संस्थांच्या निवडणुकांबाबत असाच आदेश दिला, जिथे तिहेरी चाचणी लागू करण्यात आली होती आणि ओबीसी जागांसाठी सर्वसाधारण श्रेणी अंतर्गत पुन्हा अधिसूचित करण्यात आले होते. या आदेशाचा हवाला देत ओबीसी जागांसाठीच्या निवडणूक प्रक्रियेला स्थगिती देण्यासाठी मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. उच्च न्यायालयाने ९ डिसेंबर रोजी हस्तक्षेप करण्यास नकार दिला. त्यामुळे याचिकाकर्ते मनमोहन नगर यांना सर्वोच्च न्यायालयात जाण्यास प्रवृत्त केले.