यशवंत ब्रिगेड यांच्या वतीने धनगर समाजाचा मंत्रालयावर महामोर्चा

टीम लय भारी

मुंबई : महाराष्ट्रामध्ये धनगर समाजाची लोकसंख्या दोन कोटींच्यावर आहे, धनगर समाजाचा अनुसूचित जमातीमध्ये (ST) मध्ये अमलबजावणीसाठी अनेक वर्षे लढा देत आहे परंतु सरकारचे याकडे सतत याकडे दुर्लक्ष होत आहे. भारतरत्न डॉ बाबासाहेब आंबेडकरांनी घटनेमध्ये धनगर समाजाला अनुसूचित जमातीचे (ST) आरक्षण दिले आहे, परंतु त्याची अंमलबजावणी अजूनही झाली नाही आहे. आणि यामुळे धनगर समाजाचा शैक्षणिक, आर्थिक आणि राजकीय विकास खुंटत जात आहे व त्यामुळे त्याचा धनगर समाजामध्ये प्रचंड असंतोष निर्माण झाला आहे(Dhangar Samaj’s Mahamorcha on Mantralaya on behalf of yashwant brigade). 

महाराष्ट्रातील धनगर समाज हा २२ फेब्रुवारी २०२२ रोजी मंत्रालय मुबई येथे काढणार आहे तर २८ फेब्रुवारीला बारामती येथे धनगर समाजाच्या वतीने धरणे आंदोलन करण्यात येणार आहे.या आंदोलनात धनगर समाजाच्या मागण्यांचा आपण गांभीर्य पूर्वक विचार करावा. अशी मागणी धनगर समाज करणार आहे. यात जास्तीत जास्त धनगर जातीय लोकांनी सहभागी व्हावे. अशी विनंतीही केली जात आहे. यशवंत ब्रिगेड वंचित बहुजन आघाडी, महाराष्ट्र विकास आघाडी, जय मल्हार प्रतिष्ठान नवी मुंबई, यशवंत सेना, अहिल्या ब्रिगेड, यशवंत फाउंडेशन, व्हीजे – एनटी समता, माधव कामगार सेना, परिषद, धनगर समाज क्रांती मोर्चा, महाराष्ट्र विकास आघाडी पक्षाचा इत्यादी संघटना सहभागी होणार आहेत(Dhangar Samaj of Maharashtra is going to hold a morcha on 22nd February 2022 at Mantralaya Mumbai).

हे सुद्धा वाचा 

बीएमसी प्रभागांमध्ये वाढ शिवसेनेच्या नेतृत्वाखालील महाविकास आघाडीचा सुटकेचा नि:श्वास

ओबीसी जनमोर्चा लोकसंख्येच्या आकडेवारीत घोळ !

HC took this big step regarding 27% OBC reservation in MPPSC recruitment exams

प्रामुख्याने आंदोलनात मांगण्यांचे विषय हे असणार…

महाराजा यशवंतराव होळकर यांच्या नावाने उद्योजक महामंडळ स्थापन करून उद्योजकांना अनुदान द्यावे. सोबत धनगर समाजाचा अनुसूचित जमाती( ST) मध्ये अमलबजावणी करावी. त्याचबरोबर अहील्यादेवी शेळी- मेंढी आर्थिक विकास महामंडळासाठी एक हजार कोटींची तरतूद करावी.

वाफगाव येथे यशवंतराव होळकर यांचे जागतिक दर्जाचे स्मारक करावे. शिवाय फडणवीस सरकारने जाहीर केलेल्या धनगरांना आरक्षण मिळेपर्यंत जे आदिवासींना ते धनगरांना लागू केलेल्या योजना तात्काळ लागू कराव्यात. व ओबीसी आरक्षण पूर्ववत होण्यासाठी तीन महिन्यांच्या आत तयार करावा. मेंढपाळांसाठी आणि शेळ्या मेंढ्यांसाठी एकत्रित विमा योजना लागू करावी.

सध्या महाराष्ट्रामध्ये अवकाळी पावसामुळे राज्यात हजारो शेळ्या आणि मेंढ्या दगावल्या असून त्यांच्या भरपाईसाठी सध्या महाराष्ट्रामध्ये कुठलीही प्रकारची स्वतंत्र यंत्रणा शेळी आणि मेंढी योजना तयार करावी. कर्नाटक सरकारच्या धर्तीवर अनुदान विमा योजनेअंतर्गत” मिळणाऱ्या मदतीच्या धर्तीवर विमा संरक्षण योजना लागू करावी. तसेत २. बहुजन विकास खात्यासाठी पूर्णवेळ प्रधान सचिव नेमावा, तसेच कार्यक्षम संचालक नेमावा अशी मागणी देखील करण्यात येणार आहे.

धनगर जाती समाजातील नोकरीतील पदोन्नतील रद्द झालेले आरक्षण पूर्ववत करावे. या मागण्यांचा आराखडा मांडत धनगर समाजाचा मंत्रालयावर महामोर्चा काढणार आहे.