“सततचा पाऊस नैसर्गिक आपत्ती”त अनेक किचकट, तांत्रिक अटींचा महापूर

“सततचा पाऊस नैसर्गिक आपत्ती”त अनेक किचकट, तांत्रिक अटींचा महापूर आहे. राज्य शासनामार्फत आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत “सततचा पाऊस” ही नैसर्गिक आपत्ती घोषित करुन शेतीपिकांच्या नुकसानीकरिता मदत देण्यात यावी, असा निर्णय घेण्यात आला. मात्र, यात अनेक किचकट, तांत्रिक अटींचा महापूर आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांचा प्रत्यक्षात कितपत मदत मिळेल, याबाबत साशंकताच आहे. पुन्हा तलाठी राज आणि महसूलची मग्रुरी शेतकऱ्यांच्या मानगुटीवर लादली जाण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेत आजची मंत्रिमंडळ बैठक पार पडली. या बैठकीत “सततचा पाऊस” ही नैसर्गिक आपत्ती घोषित करुन त्यानुसार आता शेतकऱ्यांना मदत देण्यात येईल, असा निर्णय घेतला गेला. आजवर “अतिवृष्टी” या नैसर्गिक आपत्तीकरिता 24 तासामध्ये 65 मि.मी. पेक्षा जास्त पाऊस हा निकष आहे. आता तो निकष कायम ठेवून, सततच्या पावसाकरिता “सामान्यकृत वनस्पती निर्देशांक (NDVI)” हा अतिरिक्त निकष शेती पिकांच्या नुकसानीकरिता लागू करण्यात येणार आहे. दुष्काळाव्यतिरिक्त इतर सर्व नैसर्गिक आपत्तींमुळे झालेल्या शेतीपिकांच्या नुकसानीसाठी देखील हा निकष लागू राहणार आहे.

राज्याचे अपर मुख्य सचिव (नियोजन) यांच्या अध्यक्षतेखाली मदतीचे नवे निकष तयार करण्यासाठी समिती नियुक्त करण्यात आली होती. या समितीने सततच्या पावसासाठी निकष निश्चित करण्याबाबत तयार केलेल्या अहवालात शेतीपिकांच्या नुकसानीकरिता विहित दराने मदत देण्याकरिता सततच्या पावसासाठी काही निकष सुचविले होते. हा अहवाल आज मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत ठेवण्यात आला.

दि. 15 जुलै ते 15 ऑक्टोबर या कालावधीत महसूल मंडळामध्ये सलग पाच दिवसाच्या कालावधीत प्रत्येक दिवशी किमान 10 मि.मी पाऊस झाल्यास; आणि त्याच महसूल मंडळात या कालावधीत मागील 10 वर्षाच्या (दुष्काळी वर्ष वगळून) सरासरी पर्जन्यामानच्या तुलनेत 50 टक्के (दीडपट) किंवा त्यापेक्षा जास्त पाऊस झाल्यास, सततच्या पावसाचा पहिला ट्रीगर लागू राहिल.

अशा महसूल मंडळामध्ये पहिला ट्रीगर लागू झाल्याच्या दिनांकापासून 15 व्या दिवसापर्यंत सामान्यकृत वनस्पती निर्देशांक (NDVI) निकष पुढीलप्रमाणे तपासण्यात येतील. 15 जुलै ते 15 ऑक्टोबर या कालावधीत खरीप पिकांचे सामान्यकृत वनस्पती निर्देशांक फरक (NDVI) जर ०.५ किंवा त्यापेक्षा कमी आल्यास, सततच्या पावसाचा दुसरा ट्रीगर लागू राहील. तथापि ज्या तारखेला सतत पावसाची सुरुवात झाली त्या दिवसाचा NDVI हा 15 व्या दिवसाच्या NDVI पेक्षा जास्तच असायला पाहिजे.

सततच्या पावसाचा दुसरा ट्रीगर लागू झालेल्या महसूल मंडळातील बाधित क्षेत्राचे सर्वेक्षण करुन पंचनामा करण्यात येईल आणि 33 टक्के पेक्षा जास्त शेतीपिकांचे नुकसान झाले असल्यास मदत देण्यात येईल. त्याचप्रमाणे, जून ते ऑक्टोबर, 2022 या कालावधीतील सततच्या पावसामुळे झालेल्या शेतीपिकांच्या नुकसानीसाठी मदत देण्याबाबत शासनास प्राप्त झालेल्या सर्व प्रलंबित प्रस्तावांकरिता वरील निकष वापरून पात्र ठरणाऱ्या शेतकऱ्यांना राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीच्या सुधारित दराने मदत देण्याचा मंत्रिमंडळाने निर्णय घेतला आहे.

अतिवृष्टी ही राज्य शासनाने घोषित केलेली आपत्ती असून महसूल मंडळामध्ये उपलब्ध करुन देण्यात आलेल्या स्वयंचलित हवामान केंद्रामध्ये 24 तासात 65 मि.मी. पेक्षा जास्त पाऊस झाल्यास मंडळातील सर्व गावांमध्ये शेतीपिकांच्या नुकसानीचे पंचनामे केले जातात. शेतीपिकांचे नुकसान 33 टक्केपेक्षा जास्त असल्यास जेवढ्या क्षेत्राचे नुकसान झाले आहे, तेवढ्या क्षेत्राकरिता विहित दराने निविष्ठा अनुदान स्वरुपात शेतकऱ्यांना मदत देण्यात येते. मात्र, महसूली मंडळामध्ये अतिवृष्टीची नोंद नसतानाही मंडळातील गावांमध्ये अतिवृष्टी होऊ शकते आणि त्यामुळे शेतीपिकांचे नुकसान होऊ शकते. तसेच काही गावांमध्ये सलग काही दिवस सतत पाऊस पडत असल्यामुळे देखील शेतीपिकांचे नुकसान होऊ शकते. अशा प्रकरणी शेतकऱ्यांना मदत देण्यात यावी, अशी मागणी सातत्याने केली जात होती.

हे सुद्धा वाचा :

Eknath Shinde : मंत्रिमंडळाचा विस्तार रखडला, पण मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंकडून निर्णय घेण्याचा वेग कायम

राज्याने केंद्र सरकारकडे मागितले 1600 कोटी

गेल्या चार महिन्यांत शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या वाढल्या

यासंदर्भात 29 नोव्हेंबर 2022 रोजी मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखालील मंत्रीमंडळ उपसमितीची बैठक झाली होती. सततच्या पावसाची सध्या कोणतीही परिभाषा नसल्याने आणि ती निश्चित करणे आवश्यक असल्याने, शेतीपिकांचे नुकसान झालेल्या योग्य शेतकऱ्यांना मदत मिळण्याकरिता प्राप्त झालेल्या प्रस्तावाकरिता योग्य निकष निश्चित करण्यासाठी कृषि विभागाने समिती नियुक्ती करावी असा निर्णय या बाठकीत झाला होता. त्यानुसार सततच्या पावसामुळे शेतीपिकांचे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना मदत मिळण्याकरिता प्राप्त झालेल्या प्रस्तावाकरिता योग्य निकष निश्चित करून शासनास शिफारशी करण्याकरिता कृषि व पदुम विभागाच्या 21 डिसेंबर 2022 च्या शासन आदेशाद्वारे अपर मुख्य सचिव (नियोजन) यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नियुक्त करण्यात आली होती.