33 C
Mumbai
Friday, April 26, 2024
Homeराजकीयराज्याने केंद्र सरकारकडे मागितले 1600 कोटी

राज्याने केंद्र सरकारकडे मागितले 1600 कोटी

कोकणसह राज्यातील ओढया, नाल्यांवरील साकवांच्या ठिकाणी क्रॉंकिटीकरणाच्या माध्यमातून नव्याने छोटे-छोटे पूल बांधण्यासाठी व दुरुस्तीसाठी केंद्र सरकारच्या सेंट्रल रिर्झव्ह फंड (सीआरफए) मधून सुमारे 1600 कोटीचा निधी उपलब्ध करुन घेण्यासाठी मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्री यांच्या माध्यमातून केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी यांच्याकडे विनंती करण्यात येत आहे. हा निधी उपलब्ध झाल्यानंतर कोकणासह राज्यात छोटे-छोटे पूल लवकरात बांधण्यात येतील अशी माहिती सार्वजनिक बांधकाम मंत्री रविंद्र चव्हाण यांनी आज विधानसभेत दिले. (Maharashtra Government requested 1600 crores from the Central Government)

कोकणात मोठ्या प्रमाणात अतिवृष्टी होते. यामुळे कोकणातील गावागावत संर्पक तुटतो. गावा-गावामध्ये जाण्यासाठी ओढे व नाल्यांवर छोटे-छोटे साकव बांधण्यात येतात. परंतु पावसामुळे हे साकव नादुरुस्त झाले आहेत. तर कोकणासह राज्यात अन्यत्र छोट्या-छोट्या पूलांची आवश्यकता आहे. मंत्री रविंद्र चव्हाण यांनी सांगितले की, या सर्व पूलांच्या बांधणीसाठी व दुरुस्तीसाठी सुमारे 1600 कोटीची आवश्यकता आहे. त्यामुळे केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी यांच्या मंत्रालयाकडे सीआरएफचा निधी उपलब्ध होण्यासाठी मागणी करण्यात आली आहे.

विधानसभेत प्रश्नोत्तराच्या तासात राजन साळवी यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना मंत्री चव्हाण यांनी सांगितले की, ठाणे, पालघर, रायगड, रत्नागिरी, सिंधुदुर्गमधील 1499 साकवासह राज्यात 2707 साकव नव्याने बांधणी करण्यात येणार असून यामधील काही साकवांची दुरुस्ती करण्यात येणार आहे. साकवांच्या ठिकाणी छोटे-छोटे पूल बांधण्यात येतील.

त्याचप्रमाणे रत्नागिरी जिल्हयातील लांजा तालुक्यातील जावडे पाटकरवाडी येथील लाकडी साकवाची बांधणी करण्यासाठी सुमारे 30 लाख खर्च अपेक्षित आहे. या कामाचा प्रस्ताव रत्नागिरी जिल्हा नियोजन समितीच्या मंजुरीकडे पाठविण्यात आला आहे. हा निधी प्राप्त झाल्यानंतर लवकरात लवकर पाटकरवाडी येथील लाकडी साकवाचे काम पूर्ण करण्यात येईल असे आश्वासनही मंत्री चव्हाण यांनी दिले.

हे सुद्धा वाचा :

समृद्धी महामार्गावरून 3 महिन्यांत तब्बल 84 कोटींचा टोल वसूल

१२ पैकी आणखी किती विमानतळे अदानींच्या ताब्यात जाणार? उत्पन्न वाढीसाठी विमानतळांच्या खासगीकरणाचा प्रस्ताव

ऑनलाईन गेमिंगमधील सट्टेबाजी, व्यसनाधीन करणारा तसेच लैंगिक कंटेटला बसणार चाप; केंद्र सरकारचे नवे धोरण लवकरच

 

संबंधित

फोटो गॅलरी

व्हिडीओ गॅलरी