एकनाथ शिंदे () आणि भाजप सरकारच्या मंत्रिमंडळ विस्ताराला मुहूर्त मिळत नसला तरी, या सरकारकडून निर्णय घेण्याचा वेग मात्र वाढला आहे. काल (ता. 3 ऑगस्ट) मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत एकूण 10 निर्णय घेतले. यामध्ये वेगवेगळ्या विभागासंदर्भातील निर्णय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडून घेण्यात आले. पण या नव्या सरकारला एक महिना उलटून सुद्धा या सरकारकडून मंत्रिमंडळाचा विस्तार काही करण्यात आलेला नाही. त्यामुळे हे दोन जणांचे सरकार आणखी किती निर्णय कोणाचेही मत न घेता घेणार ? असे प्रश्न आता उपस्थित होऊ लागले आहेत. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी घेतलेल्या बैठकीत मुंबई महानगरपालिका तसेच इतर महानगरपालिकेच्या सदस्य संख्येत सुधारणा करण्यात येणार असल्याचा महत्वपूर्ण निर्णय सुद्धा यावेळी घेण्यात आला.
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी बुधवारी (दि. 3 ऑगस्ट) मंत्रिमंडळाची बैठक घेतली. या बैठकीमध्ये त्यांनी उद्धव ठाकरे यांचे सरकार असताना त्यांनी महानगरपालिकेच्या सदस्य संख्येत वाढ केल्याचा निर्णय बदलण्याचा निर्णय घेतला आहे. महत्वाची बाब म्हणजे महानगरपालिकेच्या सदस्य संख्येत वाढ करण्याचा निर्णय हा स्वतः मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हे महाविकास आघाडी सरकारमध्ये नगरविकास खात्याचे मंत्री असताना घेतला होता. पण आता हा निर्णय त्यांनी स्वतःच बदलेला असून, 2017 च्या मुंबई महानगरपालिकेच्या नुसारच आगामी मुंबई मनपा निवडणुकीत सदस्य संख्या राहणार आहे.
तसेच जिल्हा परिषदेतील सदस्य संख्या ही कमीत कमी 50 आणि जास्तीत जास्त 75 करण्यासाठी महाराष्ट्र जिल्हा परिषद अधिनियम 1961 मध्ये सुधारणा करण्याचा निर्णय देखील मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिला आहे. दिवसेंदिवस ग्रामीण भागातील लोकसंख्या कमी होत चालल्यामुळे हा निर्णय शिंदे सरकारकडून घेण्यात आला आहे.
याचसोबत भिवंडी-कल्याण शिळफाटा रस्त्याच्या रुंदीकरणाच्या कामाला अधिक वेगाने करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. सदर रस्त्याचे सहा पदरी रुंदीकरण करण्यात येत असून यातील 561 कोटी 85 लाकयच रुपयांच्या सुधारित कामांच्या खर्चास प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे. तसेच हा प्रकल्प शासनाच्या निधीतून ठेव अंशदान तत्वावर राबविण्यात येणार असल्याची माहिती या मंत्री मंडळाच्या बैठकीतून मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिली आहे.
हे सुद्धा वाचा
शिंदे सरकारने काढले एका महिन्यात ७०० पेक्षा अधिक शासन निर्णय
महाराष्ट्रात आणखी एक जिल्हा निर्माण होण्याची शक्यता
ईडीने देशातील नऊ राज्यांना धरले वेठिस
यवतमाळ जिल्ह्यामध्ये असलेल्या बाभुळगाव तालुक्यातील वर्धा बॅरेज उपसा सिंचन योजनेच्या सुधारित प्रशासकीय कामांना सुद्धा मान्यता देण्यात आली आहे. या प्रकल्पामुळे बाभुळगाव तालुक्यातील सुमारे 5 हजार 663 हेक्टरक्षेत्र सिंचनाखाली येणार असल्याने या प्रकल्पासाठी 565 कोटी 87 लाख इतक्या सुधारित प्रशासकीय कामांना मान्यता देण्यात आली आहे.
जव्हार तालुक्यामध्ये असलेल्या मौजे हिरडपाडा येथील लेंडी लघु पाटबंधारे प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी 187 कोटी 4 लाख रुपयांच्या कामांना मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दुसरी सुधारित प्रशासकीय मान्यता दिली आहे. तसेच महाराष्ट्र वस्तू व सेवा कर अधिनियम 2017 मध्ये सुधारणा करण्यास सुद्धा मान्यता दिली. यामुळे व्यापाऱ्यांना वस्तू व सेवा कर विवरण पत्रके भरताना येणाऱ्या अडचणी दूर करण्यासाठी हे निर्णय महत्वाचा ठरणार आहे.
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी या बैठकीमध्ये राज्याच्या मोटार वाहन विभागासाठी सुधारित आकृतिबंध निश्चित करण्याच्या निर्णयाला मान्यता दिली आहे. यामुळे 443 पदे निर्मित करण्यात येतील. तसेच यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी महाराष्ट्र राज्य सार्वजनिक विद्यापीठ, महाराष्ट्र संशोधन, उन्नत व प्रशिक्षण प्रबोधन संस्था आणि माहिती जनसंपर्क महासंचालनालयातील सेवायोजना कार्यालयात करण्यात आलेल्या दोन लिपिकांच्या नियुक्त्यांचा बाबतीतला निर्णय सुद्धा यावेळी घेण्यात आला.
दरम्यान, शिंदे-भाजप सरकारकडून अजूनही राज्याच्या मंत्रिमंडळाचा विस्तार काही झालेला नाही. पण गेल्या एका महिन्यात 700 पेक्षा अधिक शासन निर्णय या दोन डोक्यांच्या सरकारने घेतलेले आहेत. ज्यामुळे आता विरोधकांकडून या सरकारच्या कामावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्यात येत आहे.