टीम लय भारी
मुंबई : सामाजिक न्याय विभागाने राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज शिष्यवृत्ती योजनेतून (Scholarship scheme) परदेशी शिक्षणाबातच्या निर्णयाला स्थगिती देण्यात आली आहे. यावरून मोठा गोंधळ उडाला होता. आता कोरोनाच्या (Coronavirus) संकटानंतर या बाबत सर्वसमावेशक निर्णय घेतला जाईल अशी माहिती सामाजिक न्यायमंत्री धनंजय मुंडे यांनी ट्विटरवरून दिली.
सामाजिक न्याय विभागाच्या परदेशी विद्यापीठातील शिष्यवृत्ती बाबतच्या 5 मे 2020 रोजीच्या शासन निर्णयाला स्थगिती देण्यात येत आहे. कोरोनाचे संकट संपल्यानंतर याबाबत सर्व समाजघटक, संघटना व सर्व संबंधित यांच्याशी चर्चा करून सर्वसमावेशक निर्णय घेण्यात येईल. pic.twitter.com/cEv5X9WzjS
— Dhananjay Munde (@dhananjay_munde) May 19, 2020
राज्य सरकारने राजर्षी शाहू महाराज परदेशी विद्यापीठ शिष्यवृत्ती योजना (Scholarship scheme) सुरु केली आहे. या योजनेच्या माध्यमातून अनुसूचित जातींच्या मुला मुलींसाठी परदेशी शिक्षणात संधी मिळावी व त्यांच्या गुणवत्तेला वाव मिळावा यासाठी ही योजना सुरु करण्यात आली होती. परंतु या योजनेचा लाभ घेणा-या विद्यार्थी किंवा त्यांच्या पालकांचे सर्व मार्गांनी येणारे उत्पन्न हे सहा लाख रुपयांपेक्षा अधिक नसावे असा शासनाने 5 मे रोजी घेतला होता.
दरम्यान, अनुसूचित जातीच्या विद्यार्थी व पालक वर्गांमधून नाराजी व्यक्त करण्यात आली होती. काही सघटनांनी आंदोलन, निवेदने काढली होती. या संदर्भात सामाजिक न्यायमंत्री मुंडे यांनी क्रिमिलेअरची अट करण्यात आली नाही, असे स्पष्ट करण्यात आले होते. आज मंगळवारी सामाजिक न्यायमंत्री मुंडे यांनी ट्विटरवरून ही माहिती दिली.
परदेशी शिष्यवृत्तीचा शासन निर्णयास स्थगिती नको, कायमची अट रद्द करा- राजेंद्र पातोडे
महाराष्ट्र सरकारच्या सामाजिक न्याय विभागाच्यावतीने अनुसूचित जातीच्या विद्यार्थ्यांना परदेशात उच्च शिक्षणासाठी देण्यात येणा-या शिष्यवृत्तीसाठी कौटुंबिक उत्पन्नाची मर्यादा सहा लाख निश्चित करण्यात आली होती. तथापि खुल्या प्रवर्गासाठी ही उत्पन्न मर्यादा २० लाख असल्याने हा निर्णय परदेशात उच्च शिक्षणासाठी जावू पाहणा-या अनुसूचीत जातीच्या विद्यार्थ्यांबाबतीत केलेला उघड जातीयवाद आहे, अशी टिका वंचित बहूजन आघाडीचे प्रदेश प्रवक्ता राजेंद्र पातोडे यांनी करून हा निर्णय रद्द करण्याची मागणी केली होती. त्यानंतर सोशल मीडियावर आंदोलन करीत शासनाचा सर्वच स्तरातून निषेध करण्यात आला होता. परिणामी शासनावर प्रचंड दबाव निर्माण झाला. त्यामुळे सामाजिक न्याय मंत्री धनंजय मुंडे यांनी या निर्णयाला स्थगिती दिली. मात्र हा निर्णय रद्द करण्यात यावा, प्रशासनाने शब्दच्छल न करता सामाजिक न्याय विभागाने ही अट सरळ रद्द करावी, अशी मागणी राजेंद्र पातोडे यांनी केली आहे.