क्रिप्टोकरन्सीला मोदी सरकारची मान्यता आहे का? जाणून घ्या नवा कायदा …

क्रिप्टोकरन्सीला मोदी सरकारची मान्यता आहे का, हा प्रश्न आजही देशात अनेकांना सतावत आहे. कारण आधीच भारतातील क्रिप्टोकरन्सीचा गोंधळ काही मिटायला तयार नाही. (Does CryptoCurrency Legal In India) क्रिप्टोकरन्सी म्हणजेच बीटकॉईनसारखे आभासी चलन. नरेंद्र मोदी सरकारने आता क्रिप्टोकरन्सी मनी लाँड्रिंगच्या कक्षेत आणण्याची घोषणा केली आहे. म्हणजेच हे चलन अवैध विदेशी चलन मानले जाईल, या घोषणेने फक्त सामान्य जनताच नव्हे तर माध्यमातील बहुतेक पत्रकारही गोंधळले आहेत. क्रिप्टोकरन्सीसंदर्भातील मोदी सरकारचे नेमके धोरण काय, हा प्रश्न आज अनेकांना पडलेला आहे. आता भारतात क्रिप्टोकरन्सीवर बंदी घालण्यात आली आहे, असा दावा भक्तगण आणि भाजप कार्यकर्ते करतात, तर बदलत्या काळात हा चुकीचा निर्णय असल्याची क्रिप्टोसमर्थकांची भूमिका आहे. नेमके काय आहे सत्य आणि बदललेले नियमन हे आपण जाणून घेऊया.

आता क्रिप्टोकरन्सी जगतासाठी एक खूपच चांगली बातमी आहे. केंद्र सरकारने आता क्रिप्टोकरन्सीला आपल्या नियमांच्या कक्षेत आणले आहे. त्यासाठी सरकारने खास कायदा केला आहे. क्रिप्टो व्यवहारांवर नियंत्रण आणणे हा कायदा अंमलात आणण्यामागे सरकारचा उद्देश आहे. त्यानुसार आता क्रिप्टोकरन्सीमध्ये गुंतवणूक करणाऱ्या प्रत्येक व्यक्तीला त्याच्या सर्व क्रिप्टो व्यवहारांचा तपशील आयकर विवरणात म्हणजे आयटीआरमध्ये सरकारला द्यावा लागणार आहे. क्रिप्टो एक्सचेंजला त्याच्या सर्व ग्राहकांचे केवायसी करावे लागणार आहे आणि संशयास्पद व्यवहारांची माहिती तात्काळ सरकारला कळवावी लागणार आहे.

अर्थात नवीन क्रिप्टो कायद्यामुळे केवळ गुंतवणुकीच्या उद्देशाने क्रिप्टोची खरेदी आणि विक्री करणाऱ्या कोणत्याही व्यक्तीला काळजी करण्याची गरज नाही. मात्र, अवैध मार्गाने काळा पैसा परदेशात पाठवणारे किंवा परदेशातून काळा पैसे मिळवणाऱ्यांना या कायद्याची भीती नक्कीच बाळगावी लागणार आहे. या दृष्टिकोनातून पाहिल्यास, हे पाऊल उचलून सरकारने क्रिप्टो एक्सचेंज आणि क्रिप्टो व्यापाऱ्यांना एक प्रकारे मोठा दिलासा दिला आहे. आता कदाचित बँकाही क्रिप्टो एक्सचेंज किंवा क्रिप्टो ट्रेडर्ससमोर विनाकारण कोणताही अडथळा उभा करणार नाहीत.

हे सुद्धा वाचा :

मोदी सरकार क्रिप्टोकरन्सीवर बंदी घालणार; संसदेत विधेयक आणून कायदा करणार, वाचा काय बदलणार?

indian currency : चलनी नोटा आणि गांधींचा फोटो याबद्दलचा इतिहास तुम्हाला माहिती आहे का?

RBI लाँच करणार डिजिटल चलनाचा पायलट प्रोजेक्ट

खरेतर, जगभरातील बहुतांश सरकारांनी हे आधीच मान्य केले आहे, की ब्लॉक चेन किंवा वेब 3 च्या विकेंद्रित तंत्रज्ञानावर आधारित क्रिप्टोवर कोणतेही बंधन असू शकत नाही. त्यावर देखरेख किंवा नियमन करण्यासाठी सरकारनेच काही यंत्रणा अवलंबली तर बरे होईल. भारत सरकारने वेळीच हे पाऊल उचलून त्या दिशेने वाटचाल सुरू केली आहे. आता पुढील काळात अशी अपेक्षा आहे, की देखरेख आणि नियमन कायद्यात सरकार बदल करत राहील. अर्थात, ब्लॉक चेन, वेब 3 आणि क्रिप्टोमध्ये भारताचे वाढते व्यवहार आणि जगातील भारताचे वाढते वर्चस्व आणखी मजबूत करण्यास सरकार योगदान देत राहील.