टीम लय भारी
मुंबई : सरकारच्या विविध मंत्रालये आणि खात्यांविरुद्ध सर्वसामान्य जनतेच्या तक्रारींचे प्रमाण (Complaints against the government) गेल्या सहा वर्षांत दहापटीने वाढले आहे. माहिती अधिकार कायद्यानुसार (Right To Information Act) दाखल केलेल्या अर्जांना कार्मिक व प्रशिक्षण विभागाने (डीओपीटी) उत्तरादाखल दिलेल्या माहितीत ही धक्कादायक बाब समोर आली आहे. विशेष म्हणजे 2014 मध्ये नरेंद्र मोदी पंतप्रधान झाल्यापासून वर्षागणिक विविध मंत्रालये आणि खात्यांविरुद्धच्या तक्रारींचे प्रमाण सातत्याने वाढले आहे.
सामान्य जनतेच्या सरकारी खात्यांविरुद्धच्या तक्रारी 2015 पासून सातत्याने वाढल्या आहेत. कार्मिक व प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) थेट पंतप्रधानांच्या अखत्यारित येतो. कार्मिक व प्रशिक्षण विभागाच्या आकडेवारीनुसार 2009-2013 या पाच वर्षांत 8 लाख 57 हजार सार्वजनिक तक्रारी प्राप्त झाला. मात्र त्या तक्रारीचे निवारण करण्यात सरकारला अपय़श आले आहे.
2014 मध्ये केंद्रात मोदी सरकार सत्तेत आल्यापासून वर्षागणिक विविध मंत्रालये आणि खात्यांविरुद्धच्या तक्रारींचे प्रमाण सातत्याने वाढले आहे. 2014 मध्ये सार्वजनिक तक्रारींचा आकडा तीन लाख होता, तो 2015 मध्ये दहा लाखांनी वाढला, तर 2016 मध्ये तक्रारींची संख्या 15 लाखांवर आणि 2019 मध्ये 19 लाखांवर पोहोचली. तक्रारींच्या वाढत्या प्रमाणानुसार गेल्या सहा वर्षांत दहापटीने लोकांच्या तक्रारी वाढल्या आहेत. कार्मिक व प्रशिक्षण विभागाच्या आकडेवारीनुसार 2014 ते 2019 दरम्यान तक्रारींच्या संख्येने 81 लाख 54 हजारांचा विक्रमी उच्चांक गाठला होता.
एकीकडे लोकांच्या तक्रारी वाढल्याचे नमूद करताना कार्मिक व प्रशिक्षण विभागाने तक्रारींचे निवारण करण्यासाठी लागणारा वेळ कमालीचा घटल्याचा दावा केला आहे. परंतु एखाद्या मंत्रालयाचे किंवा खात्याचे अधिकारी जनतेच्या तक्रारी सोडविण्याकामी दिरंगाई करण्यात दोषी आढळल्याचा तपशील देण्यास नकार दिला. वाढत्या तक्रारीसोबत आलेल्या तक्रारी निकाली काढण्याचा दरही वाढला आहे. तक्रारी निकाली काढण्यासाठी लागणारा सरासरी अवधी गेल्या सहा वर्षांत कमी झाला आहे.
वर्षनिहाय तक्रारींची स्थिती
वर्ष – प्राप्त तक्रारी – निकाली तक्रारी
2000 – 108037 – 53090
2010 – 139327 – 117665
2011 – 172649 – 147068
2012 – 201411 – 168321
2013 – 235621 – 243406
2014 – 301397 – 285774
2015 – 1049749 – 797466
2016 – 1483165 – 1262214
2017 – 1866124 – 1773020
2918 – 1586415 – 1498519
2019 – 1867758 – 1639120